काठमाडौं- तीन वटै तहका सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
वार्षिक बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले चालु आवमा खर्च गर्न नसकेको अर्बौं रकम नै आगामी आवको बजेटको श्रोतका रुपमा देखाएका छन्। चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको रकम खर्च गर्न नसकेपछि सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहले सोही रकम अर्को वर्षको बजेटमा सारेका हुन्।
बजेटको शीर्षक अन्तर-सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएको केही शीर्षकको रकम संघीय सरकारमा फिर्ता हुँदैन। त्यो उनीहरुकै संचित कोषमा जम्मा हुने गरेको छ। तर त्यसरी गएको रकम खर्च हुन नसक्नु जटिल समस्याका रुपमा देखिएको छ।
प्रदेशले वार्षिक बजेटको औसत २० देखि ३० प्रतिशत रकम खर्च गर्न नसक्नु उनीहरुकै कार्यक्षमतामाथि उठेको प्रश्नका रुपमा पनि लिन थालिएको छ। ७ वटा प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेर अर्को आर्थिक वर्षका लागि श्रोतका रूपमा देखाएको रकम ४४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ।
सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशले ८ अर्ब ९४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ यस वर्ष खर्च गर्न नसक्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि त्यही रकम बजेट श्रोतका रुपमा देखाएको छ। यसरी खर्च गर्न नसकेको रकम चालुभन्दा पनि पूँजीगत बजेटकै हिस्साको रकम हो।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले एक आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको रकम अर्को आर्थिक वर्षका लागि छुट्याउन सक्ने व्यवस्था भएपनि बजेट खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति पनि उजागर गरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्याल गरेको बताउँछन्।
‘संघबाट केही शीर्षकमा गएको बजेट फिर्ता हुँदैन। खर्च गर्न नसके उनीहरुकै संचित कोषमा जम्मा हुन्छ। तर ठूलो रकम खर्च नहुनु भनेको त खर्च गर्ने क्षमतामाथिको प्रश्नका रुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ,’ अर्यालले भने।
पूर्व अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी बजेट फ्रिज भएपनि त्यो रकम प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका संचित कोषमा जाने भएकाले त्यसलाई श्रोतका रुपमा देखाउन सकिने बताउँछन्। ‘संघीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा पठाएको रकम उनीहरुले खर्च गर्न नसके अर्को वर्ष गर्न सक्छन्। बजेट पो फ्रिज हुने हो, संचित कोषमा भएको रकमलाई त परिचालन गर्न पाईन्छ,’ अधिकारी भन्छन्। तर स्वभाविक रुपमा ती निकायहरुको कार्य क्षमता, खर्च गर्ने शैली तथा वार्षिक बजेट र आय-व्ययसँग जोडेर हेर्दा यस्ता विषयलाई गम्भीर रुपमा समीक्षा गरिनुपर्ने उनको भनाई छ।




अर्थविद् केशव आचार्य यो गलत अभ्यास भइरहेको बताउँछन्। यसरी एक आर्थिक वर्षको बजेट अर्को वर्षमा सार्दा वित्तीय अनुशासन कायम नहुने र विकास प्रशासन कत्तिको चुस्त छ भन्ने कुरालाई प्रष्ट पार्ने उनको भनाई छ। ‘बजेट र लेखाको विश्वव्यापी सिद्धान्त र मान्यताले यस्तो अभ्यास वित्तीय अनुशासनको बर्खिलाप हो भन्छ। अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअनुसार पाउने रकम उनीहरुले खर्च गर्न सकेनन् भने अर्को आर्थिक वर्षमा त्यो रकम कटाएर दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर संघले त्यो पैसा कटाएर पठाउँछ वा सबै पठाउँछ भन्ने कुरामा भर पर्छ,' अर्थविद् आचार्य भन्छन्।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले विकट हिमाली जिल्लामा एक आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको रकम अर्को आर्थिक वर्षमा पनि खर्च गर्ने सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर सबै प्रदेश वा स्थानीय तहले आफूले खर्च गर्न नसकेको कति रकम अर्को आर्थिक वर्षका लागि खर्च गर्न सक्छन् भन्नेकुरा स्पष्ट छैन।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन-२०७४ को दफा १८ ले हरेक प्रदेश र स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको लागि आय-व्ययको प्रक्षेपण गर्दा आफ्नो श्रोतबाट संकलन हुन सक्ने अनुमानित राजश्व, राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुनसक्ने अनुमानित रकम, अनुदानबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित रकम, बजेट घाटा पूर्ति गर्न आवश्यक पर्ने रकमलगायतका विषय समेट्नुपर्ने विषय उल्लेख गरेको छ। आर्थिक विधयेकले पनि यो विषय समेटेको हुन्छ।
चालु आवमा खर्च गर्न नसकेको रकम कुन प्रदेशमा कति?
प्रदेश १
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश १ ले ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकोको छ। यसमा चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातका रुपमा ६ अर्ब ६१ करोड रहने अनुमान गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट खर्च गर्न नसकेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि श्रोतका रूपमा देखाएको उक्त रकम आगामी आर्थिक वर्षको कुल विनियोजनको १५ दशमलव ६६ प्रतिशत बराबर हो।
प्रदेश २
चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि प्रदेश २ ले २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। प्रदेश २ ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भनेर ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबर वार्षिक बजेट छुट्याएको छ। यस प्रदेशले चालु आवको बचत रकमबाट बचत हुने मौज्दात शीर्षकमा ७ अर्ब ७० करोड ५० लाख ९२ हजार रुपैयाँ बराबर श्रोत देखाएको छ।
यो रकम गत चालु आर्थिक वर्षको कुल विनियोजित रकमको २५ दशमलव ६८ प्रतिशत हो भने आगामी वर्षका लागि विनियोजन भएको बजेटको १९ दशमलव ८९ प्रतिशत बराबर हो।
प्रदेश ३
प्रदेश ३ ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। विनियोजित बजेटको श्रोतमा राजश्व बचततर्फ अनुमानित भन्दै ६ अर्ब ७५ करोड १८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबर हुने देखाएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको बजेटमा चालु आवमा खर्च हुन नसकेको रकमको हिस्सा १४ दशमलव १८ प्रतिशत छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि संघबाट १६ अर्ब ५८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको थियो।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। उक्त बजेटको श्रोतका चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा खर्च भई बाँकी रहने नगद मौज्दात ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँलाई देखाइएको छ।
उक्त रकम आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित कुल बजेटको १४ दशमलव ९३ प्रतिशत बराबर हो।
प्रदेश ५
गत वर्ष २८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश ५ ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट ५ अर्ब रुपैयाँलाई आगामी आर्थिक वर्षको श्रोतका रुपमा देखाइएको छ।
कर्णाली प्रदेश
चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभई बाँकी रहन जाने अनुमानित रकम ८ अर्ब ९४ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट श्रोतका रुपमा देखाईएको छ।
आव २०७६/७७ का लागि विनियोजन भएको ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँमा विनियोजन भएकोमा अघिल्लो वर्षको बचतका रुपमा रहेको रकमको हिस्सा २६ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्रदेशले अन्तर सरहकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् १६ अर्ब ६९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पाएको थियो।
सुदुर पश्चिम प्रदेश
सुदुर पश्चिम प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि २५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबर विनियोजन गरिएको थियो। यसरी विनियोजित बजेटको १८ दशमलव ६९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न नसकेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट श्रोतका रुपमा देखाएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदुरपश्चिम प्रदेशले २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेकोमा ४ अर्ब ७८ करोड ५३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षकै बजेटलाई श्रोतका रुपमा देखाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।