काठमाडौं- भारतलगायत तेश्रो मुलुकसँगको विद्युत व्यापारका लागि बाटो खोलिदिन नीजि क्षेत्रले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपालको नीजि क्षेत्र केही समयभित्रै विद्युत निर्यात गर्नसक्ने अवस्थामा पुग्ने भन्दै बजारको सुनिश्चितता गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेको हो।
नीजि क्षेत्रका विद्य्त उत्पादकहरुले भारतका विद्युत क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल गरेपछि भारतमा विद्युत बजार खोज्न सकिने र त्यसका लागि सरकारले पहल गरिदिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
नेपालको नीजि प्रवर्द्धकले अध्ययन तथा विकास गरिरहेका करिब १८ हजार मेगावाट क्षमताका अयोजनाप्रति भारतका सरकारी तथा नीजि क्षेत्रका कम्पनीहरुले चाँसो देखाएको इप्पानका अध्यक्ष गुरागाईको भनाई छ। ‘भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण, केन्द्रिय विद्युत् नियमन आयोग, पिटिसी ईन्डिया लिमिटेड, एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेड, इन्डियन इनर्जी एक्सचेञ्ज लिमिटेड, पावर एक्सचेञ्ज ईन्डिया लिमिटेडलगायत निकायहरुसँग छलफल गर्दा उनीहरुल भारतमा विद्युत् आवश्यक रहेको र त्यसका लागि नेपालबाट आयात गर्न सकिने धारणा राखेका थिए,’ गुरागाईंले भने।
भारतमा ऊर्जा बजार खुल्ला रहेको छ। पछिल्लो चरणमा भारतको विद्युत मन्त्रालयले संशोधन गरी जारी गरेको ‘अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार सम्बन्धि निर्देशिका, केन्द्रिय विद्युत नियमन आयोग (सिईआरसी) ले मार्च २०१९ मा जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार सम्बन्धि नियमावली, तथा केन्द्रिय विद्युत् प्राधिकरणले गत मे महनामा जारी गरेको प्रथम चरणको सिबिईटीसम्बन्धि आयात–निर्यात प्रक्रियाले भारत छिमेकी राष्ट्रबाट विद्युत आयात÷निर्यात तथा भारत हुँदै तेश्रो मुलुकमा विद्युत आदानप्रदान गर्न थप खुकुलो बन्दै गएको अध्यक्ष गुरागाईं बताउँछन्।
‘नेपालमा रहेको जलविद्युत उपयोग गरी भारतको ग्रीडमा स्थिरता कायम गर्न र विद्युतको माग व्यवस्थापन गर्न भारत इच्छुक छ। भारतीय ग्रीडमा उत्पादन मिश्रणमा जलविद्युतले जम्मा १४ प्रतिशत, तर अन्य नविकरणीय ऊर्जाले २२ प्रतिशत ओगटेको छ। यस परिस्थितिले भारतीय ग्रिडमा आउने असन्तुलनलाई नेपालको जलविद्युतले सन्तुलन गर्नसक्ने तथा अन्य तापिय ऊर्जा बाट भइरहेको वातावरणिय प्रभाव समेत न्यूनीकरण हुने भएकोले भारतिय पक्ष नेपाली जलविद्युतप्रति आकर्षित रहेको देखियो,’ उनले भने।
तर नेपालको जलविद्युत भारतको बजार प्रवेश गर्न, वा भारत मार्फत बंगलादेशको बजार सम्म पु¥याई अन्य अरु उत्पादकहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्न थुप्रै कानूनी तथा प्राविधिक जटिलता रहेका छन्। भारतको खुल्ला विद्युत बजार प्रवेशका लागि भारत तथा नेपाल सरकारबीच उच्च स्तरीय सहकार्य आवश्यक देखिन्छ।
इप्पानले भारत र बंगलादेशसँग विद्युत व्यापारका लागि यी कुरामा नेपाल सरकारले तत्काल ध्यान पुर्याउनुपर्ने जनाएको छ।
१.नेपालले राष्ट्रिय समृद्धिको बाहकको रुपमा जलविद्युतलाई स्विकारेको र आन्तरिक माग पूरा गरेपछि नेपालको जलविद्युतको बजार क्षेत्रिय विद्युत बजार नै भएकोले सबै पक्ष उदार नीतिका साथ, निजी क्षेत्र समेतको संलग्नतामा अघि बढ्ने वातावरण बनाइयोस्।
२.विद्युतको क्षेत्रीय बजार स्थापनाका लागि र त्यसमा निजी क्षेत्र सहभागी हुनको लागि आवश्यक नीति नियमको तर्जुमा गरी ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले आवश्यक स्विकृती प्रदान गर्ने वातावरयण तुरुन्त बनाइयोस्।
३.भारतले हजारौं मेगावाट नविकरणिय उर्जाको विकास गरी आफ्नो ग्रीड प्रणालिमा समावेश गरेको परिप्रेक्षमा सो उर्जालाई कम्लिमेन्ट गर्ने उच्च गुणस्तरिय जलविद्युतलाई प्रतिस्पर्धी लागतमा उत्पादन गर्न, निजी क्षेत्र मैत्री, उपयुक्त नीति अवलम्बन गरियोस्।
४.नेपाल र भारतबीचको संयुक्त संयन्त्रहरुको आगामी बैठकमा नेपालको निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत भारत तथा बंगालादेश निर्यात गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताव अगाडी बढाइ भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गर्नको लागि सम्बन्धित पक्षहरुसंग वार्ता अघि बढाइयोस्।
५.नेपाल सरकारले विद्युत निर्यात तथा क्षेत्रीय व्यापारसम्बन्धी स्पष्ट अवधारणा अगाडि बढाइयोस्।
६.नेपालमा उत्पादित विद्युत बंगालादेश निर्यात गर्न भारतको भूमी प्रयोग गर्नु पर्ने हुनाले नेपाल, भारत, तथा बंगलादेशको त्रिपक्षिय संयन्त्र आवश्यक भएकोले सो को निर्माण गर्न सम्बन्धित पक्षहरुसंग वार्ता अगाडी बढाउन नेपाल सरकारले पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
