काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवज्ञा गरेको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा तीर्थराज खनियाको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।
जेठ ३ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलाशले जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई त्रिवि पदाधिकारीले अवेज्ञा गरेको उल्लेख गर्दै शुलभ खरेल र समृत खरेलले मंगलबार मुद्दा दायर गरेका हुन्।
त्रिवि ऐन र नियमावलीले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्याय र समावेशिताका आधारमा पूर्ण समय विद्यार्थी हुने सर्तसहित प्रतिस्पर्धात्मक र स्वच्छ प्रवेश परिक्षाका आधारमा भर्ना गर्ने गरी कार्यकारी परिषद्मा सिफारिस गर्नु र सम्बन्धित सबै निकायले सिट निर्धारणलगायत सबै निर्णय अविलम्ब गरी एक महिनाभित्र कानुन संकाय स्नातक तह (एलएलबी) को परीक्षा गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
अदालतको आदेशअनुसार एक महिनाभित्र प्रवेश परीक्षा सञ्चालनका लागि कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएकाले न्याय प्रशासन ऐनअनुसार हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरिएको छ। सर्वोच्चमा दायर मुद्दामा उपकुलपति र अन्य पदाधिकारी गैरजिम्मेवार देखिएकाले सरकारी सेवामा अयोग्य हुने आदेशको माग गरिएको छ।
एलएलबीमा भर्ना लिने क्रममा विद्यापरिषद्को सिफारिसको आधारमा भर्ना गर्नुपर्नेमा मापदण्डलाई मिचेर उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्टारको ठाडो आदेशमा गैरकानुनी भर्ना गर्न क्याम्पसलाई बाध्य पारिएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, एलएलबीमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले गैरकानुनी अध्ययन गरेको जनाइएको छ।
सो मुद्दामा आज(बुधबार) सर्वोच्चमा सुनुवाइ भएको छ। न्यायधीश बमकुमार श्रेष्ठको एक इजलाशले सुनुवाई गर्दै त्रिविसँग लिखित जवाफ मगाउने आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशअनुसार एक महिनामा परीक्षा गर्न किन सकिएन भन्दै लिखित जवाफ दिज त्रिविलाई भनेको हो।
मुद्दामा त्रिवि, प्राज्ञिक परिषद्, उपकुलपति खनिया, शिक्षाध्यक्ष डा सुधा त्रिपाठीलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
