काठमाडौं– वाम एकताको चर्चासँगै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका केही मुख्य नेताको व्यवस्थापनबारे विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन्। पार्टीमा महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेका र कतिपय अवस्थामा निर्णायक भूमिका खेलिरहेका नेताहरुको व्यवस्थापन वाम गठबन्धनका अगुवा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई भालुको कन्पट बनेको छ।
एकता प्रक्रियालाई निर्णायक बनाउने गरी उनीहरुको व्यवस्थापन हुन नसके त्यसले सकारात्मक वा नकारात्मक मोड लिने कुरा नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। शीर्ष नेताको व्यवस्थापन जति पेचिलो बनेको छ, त्यति नै अप्ठ्यारो दोस्रो वा तेस्रो तहका नेताहरुको व्यवस्थापनमा पनि हुनेछ।
चुनावअघि अन्य पार्टीबाट एमाले र माओवादीमा मिसिन आइपुगेका नेताहरुको व्यवस्थापनले झनै किचलो थपिदिएको छ। चुनावबाट प्रतिनिधि वा प्रदेशसभामा पुग्न नसकेका नेताहरुलाई एकीकृत पार्टीमा कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषयले दुई पार्टीबीचको बहस र छलफलमा तनावको स्थिति सिर्जना गरेको छ।
चुनाव जितेका वा संघीय संसदमा कुनै तरिकाबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेका नेताहरु तत्काल सरकारमा गएर जिम्मेवारी सम्हाल्ने विकल्प भए पनि चुनाव हारेका नेताहरुले सरकारमा जान पाउने छैनन्। संवैधानिक व्यवस्थाले नै चुनाव हारेका नेतालाई सरकारमा पुग्ने बाटो बन्द गरिदिएको छ।
संविधानले संघीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्ति ६ महिनाको अवधिमा सदस्य बन्ने विकल्पसहित मन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था गरे पनि चुनावमा पराजित नेताले त्यो अवसर पाउने छैनन्। धारा ७८ (४) मा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने व्यवस्था छ।
चुनाव हारेका नेताहरु यो प्रतिनिधिसभा कायम रहुन्जेल मन्त्री बन्न पाउने छैनन्। अर्थात्, वाम गठबन्धनका सूत्रधार मानिएका एमालेका वामदेव गौतम र माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठजस्ता नेतालाई सरकारमा लगेर व्यवस्थापन गर्ने विकल्प छैन। त्यसैले उनीहरुलाई पार्टीभित्रै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।
सर्सति हेर्दा एमालेका वामदेव गौतम, माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा लगायत ‘हाइ प्रोफाइल’को व्यवस्थापनमा सकस देखिन्छ।
पार्टीमा विभिन्न उतारचढाव आइरहँदा पनि गौतम निरन्तर दुई पार्टीलाई एक बनाउन सक्रिय छन्। तर, चुनावमा पराजित भएका कारण तत्काल उनको व्यवस्थापन कसरी होला भन्ने अन्योल कायमै छ।
विकल्पमा पार्टीभित्रै उनले विशेष भूमिका माग गर्न सक्छन्। एमालेमा उनी अहिले उपाध्यक्ष छँदैछन्। तर, एमालेमा गौतमसहित ४ जना उपाध्यक्ष छन्। एकतापछि नेतृत्व संरचना कस्तो हुनेछ, त्यो अहिले स्पष्ट छैन। तर, एमालेले अपनाइरहेको नेतृत्व संरचनामा उपाध्यक्षहरुको संख्या थपिन सक्छ। पदीय हैसियत बढाउन जति सहज छ, त्यति सहज घटाउन हुने छैन।
एकता प्रक्रियामा भूमिका खेलेको, सक्रिय नेता र आन्तरिक समीकरणहरुमा पनि प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले उनले विशेष हैसियतको खोजी गर्न सक्छन्। किनकि, झलनाथ खनाल खेमामा रहेका उनको कित्ता परिवर्तनकै कारण केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेतामा उक्लन सहज भएको थियो।
गौतमका लागि आफ्नै पार्टीको विधानले टाउको दुखाइरहेको बुझ्न सकिन्छ। २०७१ सालको महाधिवेशनले संशोधनसहित पारित गरेको २०४९ को एमाले विधानको धारा ६५ को उपधारा ३ मा गरिएको व्यवस्थाले उनलाई अब पार्टी नेतृत्वमा लामो समय रहन दिने छैन। सो उपधारामा उल्लेख छ– सबै कार्यकारी कमिटीमा निर्वाचित वा मनोनित हुन उमेरको हद ७० वर्ष हुनेछ।
गौतम अहिले नै ६९ वर्ष पुगिसके। पार्टीको वेबसाइटमा राखिएको उनको बायोडाटामा उनको जन्म मिति २००५ आषाढ २८ गते उल्लेख छ।
उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्थाले बामदेवलाई सीमित अवसर मात्रै सिर्जना गर्न सक्छ। पहिलो विकल्प, राष्ट्रपति बन्ने। यसो भएमा उनको राजनीतिक जीवनले सुरक्षित निष्कर्ष पाउने छ। पार्टीमा गरेको योगदानलाई ख्याल गर्ने हो भने उनी त्यसका लागि स्वभाविक दाबेदार पनि देखिन्छन्।
अर्कोतर्फ, उनको सोचाइ पार्टी एकतापछि अहिलेको विधानलाई निस्क्रिय तुल्याउने पनि हुनसक्छ। दुई पार्टीबीच एकता भएपछि नयाँ बन्ने विधानमा उमेर हदको व्यवस्थालाई खारेज गर्न सकियो भने उनले थप केही वर्ष सक्रिय राजनीति गर्न पाउनेछन्। वा आफ्नो सपनाको पद (पार्टी अध्यक्ष) को निम्ति संघर्ष गर्न सक्छन्।
नारायणकाजी श्रेष्ठ माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन मात्रै नभई वाम एकताका लागि सक्रिय नेता हुन्। प्रचण्ड समूहले श्रेष्ठ समूहसँग अलग्गिएर नै युद्धको सुरुवात गरेको थियो। १० वर्षपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि ०६५ सालमा दुई पार्टी एकता केन्द्र मसाल र नेकपा माओवादीबीच एकता भई एनेकपा (माओवादी) बनेको थियो। त्यसपछि उनी माओवादीभित्र दोस्रो बरियताका नेताहरुको पंक्तिमा उभिँदै आएका छन्। अहिले त उनी प्रचण्डपछि दोस्रो हैसियतका एक्ला नेता हुन्।
श्रेष्ठ झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा गरी दुई पटक मन्त्री भइसकेका छन्। श्रेष्ठ पनि प्रतिनिधिसभाको चुनावमा पराजित भए। उनको व्यवस्थापन एकीकृत पार्टीभित्र विशेष हैसियतका साथ कसरी होला? अहिल्यै एमालेमा चार जना उपाध्यक्ष छन्। उनी थपिँदा पाँच जना हुन्छन्।
उनका लागि राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बन्ने विकल्प पनि छ। चुनावमा पराजित नेताले राष्ट्रियसभामा जाने र त्यसको पनि अध्यक्ष बन्न खोज्ने विकल्प कति नैतिकपूर्ण हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि छ। मन्त्री छँदा पनि विवादमा नपरेका र पार्टी राजनीतिमा पनि नैतिकवान नेताकै रुपमा चिनिने श्रेष्ठका लागि यो विकल्प उति रुचीपूर्ण भने नहुन सक्छ।
अर्का नेता वादल माओवादी युद्धका एक शीर्ष नेता हुन्। पहिलो संविधानसभापछि बनेको माओवादी नेतृत्वको सरकारमा उनी रक्षामन्त्री थिए। तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई हटाउने उनकै प्रस्तावका कारण माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार धरासायी भएको थियो। त्यसयता उनी मन्त्री भएका छैनन्। अर्कोतर्फ उनी वैद्य नेतृत्वमा माओवादी विभाजन हुँदा विभाजित पार्टीतिर गए। तर, अघिल्लो वर्ष उनी पुनः माउ पार्टीमै फर्किएका छन्।
माओवादीका मुख्य नेता भएका कारण उनको व्यवस्थापन अर्को चुनौति हो। यद्यपि मन्त्री बन्ने बाटो भने उनका लागि खुला छ। उनलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछन्। तर, यसरी मन्त्री बन्दा ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त स्वरुप नै संघीय संसद हो। र बादलसामु राष्ट्रियसभा सदस्य बनेर केही समय मन्त्री बन्ने विकल्प मात्र बाँकी छ।
राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने तीनजना राष्ट्रियसभा सदस्यमा उनी पर्न सक्छन्। वा प्रदेशसभाबाट चयन हुन सक्छन्। र, आवश्यकता अनुसार मन्त्री बन्न सक्छन्।
बादलको व्यवस्थापनका लागि तत्काल सरकारमा लैजानु एउटा विकल्प हो। तर उनले एकीकृत पार्टीभित्रै स्थान खोजेमा उनको पदीय हैसियत मिलाउन चुनौतीपूर्ण हुनेछ।
यीमात्रै होइनन्, प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिक सुचीमा रहेका कैयौं नेताहरु पनि सांसद बन्न पाउने छैनन्। प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको जित कम भएकाले समानुपातिकतर्फ महिलाको उच्च प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। संसदमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य छ।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भएपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको प्रतिनिधित्व गराइन खोजिएकाले केही संख्या तल–माथि परे पनि माओवादीले पाउने १७ मध्ये १५ महिला र एमालेले पाउने ४१ मध्ये ३८ महिला पर्ने सम्भावना छ। यसकारण महिला आकांक्षीलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वमार्फत संसदमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। वा पछि मन्त्री पनि बनाउन सकिनेछ।
तर, समानुपातिकतर्फ बस्नुलाई सुरक्षित सम्झेका अधिकांश पुरुष नेता छुट्ने पक्का छ। त्यसमा पनि पार्टीलाई चन्दा दिने वा नेतृत्वसँगको निकटताकै आधारमा समानुपातिक सिट पाउने विगतको प्रवृत्ति दोहोरिएमा पार्टीमा लामो समय योगदान दिएका र त्याग गरेका प्रभावशाली नेताहरु नै छुट्न सक्छन्।
माओवादीभित्रै अन्य चर्चित नामहरु पनि समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना कम छ। सुरेश आलेमगर, हितराज पाण्डे, मुक्ति प्रधान, मणि थापा, आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष पासाङ शेर्पा, प्रचण्डका निकट सहयोगी चुडामणी खड्का, एमाले छाडेर आएका खेमराज भट्ट मायालु, पूर्वसांसद मानपुर चौधरी, तिलक परियार, पूर्वमन्त्री गोपीबहादुर सार्की अछामी, विवादास्पद पूर्वसांसद ल्यार्क्याल लामा, प्रचण्डका भाइ नारायणप्रसाद दाहाल लगायतका नेताहरु माओवादीको समानुपातिक सूचीमा छन्।
समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष पूर्वमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह त संसद पस्नकै लागि माओवादीसँग गठबन्धन गर्दै समानुपातिक सूचीमा बसेका छन्। यीमध्ये धेरैको व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण छ। सांसद बन्नबाट छुटेका नेताहरुले सरकारमा जानका लागि बार्गेनिङ गर्ने सम्भावना रहन्न। त्यसकारण, उनीहरुले पार्टीभित्रै पदका लागि दबाव दिन सक्छन्।
समानुपातिकतर्फ एमाले र माओवादीको सूचीमा परेका धेरै नेता अन्य पार्टीबाट र सुरक्षित करियर छाडेर आएकाहरु पनि छन्। केही त अन्य पार्टी एकीकरण नै गरेर आएका र सो पार्टीका अध्यक्षहरु पनि छन्। सिपी मैनालीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा मालेका प्रभावशाली नेता तथा तत्कालीन संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ त्यस्तै नेता हुन्।
एकनाथ ढकाल नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष हुन्। पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा उनले सोही पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेका थिए। उनी मन्त्री पनि भइसकेका छन्। उनी चुनावअघि मात्रै एमाले प्रवेश गरेका हुन्। र, चुनावी अभियानमा ओलीका प्रायः सबै सभामा सरिक भएका थिए।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका दिनेशचन्द्र देवकोटा पनि एमालेको समानुपातिक सूचीमा छन्। त्यस्तै, पूर्व महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपाने चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपालका अध्यक्ष थिए। तर, चुनावअघि उनले आफ्नो पार्टीलाई एमालेमा विलय गराए।
विघटित संसदको उपसभामुख तथा कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाबाट सांसद भएका गंगाप्रसाद यादव पनि चुनावअघि एमाले प्रवेश गरेका थिए। त्यस्तै, मधेस समता पार्टीका मेघराज निषाद पनि चुनावअघि एमाले प्रवेश गरेका थिए।
कांग्रेसको समानुपातिक सूचीका विनोद चौधरी सांसद बन्ने पक्कापक्की जस्तै भएका बेला आफ्नो समानुपातिक सूचीमा रहेका व्यापारी मोतीलाल दुगडलाई सांसद बनाउनु एमालेसामु वाध्यता छ।
त्यसैगरी, एमालेमा लामो समय योगदान पुर्याएका विजय सुब्बा, केशवलाल श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, सोमनाथ प्यासी, देवराज घिमिरे, धर्मनाथ यादव, सराज अहमद फारुकी, एनजीओकर्मी मिनबहादुर शाहीलगायत समानुपातिक सूचीमा छन्।
यी सबै समानुपातिक तर्फबाट सांसद बन्न पाउने छैनन्। एकाधको सम्भावना रहे पनि धेरै नेताहरु छुट्नेछन्। त्यसैले उनीहरुले आफ्नो भूमिका खोज्दै दिने दबाव थेग्न एमालेलाई हम्मे–हम्मे पर्नेछ।
एकता प्रक्रियासँगै एमालेमा मिसिएका अन्य पार्टी अध्यक्षलाई सम्मानित स्थान दिनुपर्ने अर्को बाध्यता एमालेसामु छ। एमाले चुस्त सांगठनिक संरचनाको अभ्यास गरिरहेको पार्टी हो। तर, माओवादीले अहिले पनि करिब ४ हजार केन्द्रीय सदस्य बोकेर हिँडेको छ। तिनलाई छाँटेर चुस्त केन्द्रीय सदस्य वा अन्य पदाधिकारीको संरचना बनाउन निकै कठिन छ।
यो प्रक्रिया जति चुनौतीपूर्ण छ, चुस्त समितिमा स्थान नपाउने नेताको असन्तुष्टि र सार्वजनिक वक्तव्यबाजीलाई थामथुम पार्न पनि उती नै चुनौतीपूर्ण हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
