काठमाडौं– संसद नभएको समयमा अत्यावश्यक कानुन निर्माणका लागि सरकारले राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार अन्तर्गत पठाएको राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश दुई महिनापछि जारी भएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत कात्तिक १ गते प्रमाणीकरणका लागि सरकारले पठाएको अध्यादेश शुक्रबार जारी गरेकी हुन्।
संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था छ। ‘संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने,’ उक्त धाराको दफा १ मा उल्लेख छ। राष्ट्रपतिबाट पारित भएको अध्यादेश संसद बैठक बसेको ६० दिनभित्र संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ।
संविधानको उक्त व्यवस्था अनुसार नै सरकारले संविधानसभाबाट रुपान्तरित संसद विघटन भएपछि ‘राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन’ विधेयक अध्यादेशका रुपमा राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो। संसद विघटन हुने अन्तिम दिनसम्म पनि सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले विधेयकलाई पारित गराउने प्रयास गरेकी थिइन्। तर, दलहरु आ–आफ्नै अडानमा रहेपछि विधेयक संसदमा दर्ता भए पनि छलफल हुन सकेन।
राष्ट्रियसभा गठन नभएसम्म संघीय संसद पूर्ण नहुने र संसद पूर्ण नभएसम्म प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भएपछि दलहरुको विवादकै बीच अध्यादेश जारी भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले अन्ततः अध्यादेश जारी गर्नुमा मूल रुपमा दुई कारण देखिन्छन्।
सरकार निर्माणमा गतिरोध
निर्वाचनबाट पहिलो शक्ति बनेको नेकपा एमालेले अध्यादेशमा एकल संक्रमणीय व्यवस्था हुनु संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै आएको थियो। संविधानमा कतै पनि एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली नभएको उसको तर्क थियो। तर, नेपाली कांग्रेस, मधेश केन्द्रित दलहरु राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै एकल संक्रमणीय व्यवस्था भएको जिकीर गर्दै अध्यादेश जारी हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। माओवादी केन्द्र भने मध्यमार्गी धारमा उभिएको थियो। अध्यादेश छिटो जारी गरेर सरकार निर्माण गर्ने पक्षमा माओवादी थियो।
दलहरुबीचको यही विवादका कारण राष्ट्रपतिले परामर्श गर्ने भन्दै केही समय अध्यादेश रोकिन्। तर, देश नै धुव्रीकरणमा जाने र सरकार गठनको प्रक्रिया लम्बिने अवस्था सिर्जना भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले बाध्य भएर अध्यादेश जारी गरेकी हुन्। विवादले निर्वाचनको समयमा निर्माण भएको वाम गठवन्धनमा समेत असर पार्न थालेको थियो। दलहरुको आपसी राजनीतिक विवादमा संवैधानिक राष्ट्रपति अल्झन नहुने भन्दै कानुनविद् र नागरिक समाजका तर्फवाट दबाब बढेपछि भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेकी हुन्।
संविधान मिचेको आरोपबाट जोगिन
अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको लामो समयसम्म कानुन व्यवसायीहरुले यसमा चासो दिएका थिएनन्। तर, बिहीबार अध्यादेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो। शुक्रबार नै उक्त रिटमाथि सर्वोच्चको एकल इजलाशले सुनुवाई सुरु गर्यो। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा सुनुवाई हुँदै गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेकी छन्।
न्यायाधीश प्रकाशसिंह राउतको इजलाशमा उक्त मुद्दाको सुनुवाई छ । बिहीबार मात्र अधिवक्ता ज्ञानमणि न्यौपानेले राष्ट्रपतिले संविधान मिचेको जिकिर गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले १५ दिनसम्म अध्यादेश अध्ययन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि एमालेको आग्रहमा दुई महिनासम्म रोकेर राखेकी थिइन्। अध्यादेश लामो समयसम्म रोकेर संवैधानिक सीमा पार गरेको भन्ने विवाद आउन थालेको थियो।
जब अध्यादेश जारी गर्ने वा नगर्ने विवाद सर्वोच्च अदालतको व्याख्याको क्षेत्रमा पुग्यो तब अध्यादेश पारित गर्न राष्ट्रपतिलाई दबाब बढ्यो। अदालतले अध्यादेश जारी गर्न आदेश दिएको खण्डमा भण्डारीले संविधान मिचेको स्पष्ट हुने थियो। यही आरोपबाट बच्न अदालतको आदेश आउनुअघि नै उनले अध्यादेश जारी गरेकी हुन्।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न सूचना समेत जारी गरेको छ। अब आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको मत परिणाम र दलहरुले प्राप्त गरेको सिट संख्या राष्ट्रपतिसामु पेस गर्नेछ। सोहीआधारमा दलहरुले आफूले प्राप्त गरेको समानुपातिक सिटअनुसार प्रतिनिधि चयन गरी निर्वाचन आयोगमा पठाउने छन्।
समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहित प्रतिनिधिसभाको पूर्णता र राष्ट्रियसभा गठनसँगै नयाँ सरकार निर्माणको ढोका खुल्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
