काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश पारित भएपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँट गर्न सकिने बताएको छ।
आयोगले समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँट तथा नाम सार्वजनिक गर्न आफूलाई संवैधानिक र कानुनी अड्चन रहेको प्रस्ट्याएको छ।
आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले दलहरुले चाहेर पनि राष्ट्रियसभा निर्वाचन नभएसम्म प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको नाम टुंगो लगाउन नमिल्ने बताए। संघीय संसदमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न राष्ट्रियसभाको निर्वाचन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
अध्यादेश आएपछि मात्र राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने र त्यसपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँट गर्ने आयोगको भनाइ छ।
संविधानमा ८४ को ८ अनुसार, संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने (प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभा) प्रत्येक राजनीतिक दलले निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ।
‘राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नभएसम्म एक तिहाइ महिला पुर्याउन मिल्दैन, दिन्छु भने पनि हुँदैन', आयुक्त पौड्यालले नेपाल लाइभसँग भने, 'अध्यादेश जति चाँडै आउँछ, हामी राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गराउँछौं, निर्वाचन गराएपछि मात्र बल्ल दललाई संघीय संसदमा एक तिहाइ महिला पुर्याएर पठाऊ भन्ने हक निर्वाचन आयोगलाई छ।'
आयोगले आफूहरु नियम र कानुनबाट बाँधिएकाले तत्काल प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको नाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएको छ।
‘आयोगले समानुपातिकको सिट बाँडफाँट गरे पनि कसैले अदालतमा मुद्दा हालिहाल्छ, अदालतले अन्तरिम आदेश दिइहाल्छ', आयोग स्रोतले भन्यो, 'कानुनले नदिने काम गरेर पछुताउने पक्षमा आयोग छैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
