काठमाडौं– राष्ट्रियसभा अध्यादेशको विवाद राजनीतिक दल, राष्ट्रपति र निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
राष्ट्रियसभा अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने र नपर्ने दलहरुको विवादका बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको अध्यादेश जारी हुनुपर्ने माग गर्र्दै रिट दर्ता भएपछि यो विषय अब सर्वोच्चमा प्रवेश भएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले दुई महिनादेखि रोकेको अध्यादेश तत्काल जारी गर्न माग गर्दै अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
न्यौपानेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, निर्वाचन आयोग, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटको सुनुवाइ भोलिका लागि राखिएको छ।
देश अनिर्णयको बन्दीमा रहेको र सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नभए संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने दाबी रिटमा गरिएको छ।
‘राष्ट्रलाई अपूरणीय क्षति हुने भएकाले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि पेश भएको राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल पास गरी पठाइदिनू’ भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ।
रिटमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति तत्काल गर्नुपर्ने साथै अध्यादेश पारित नगरी र राष्ट्रियसभाको चुनाव नभई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने/गराउने लगायतका कुनै पनि काम नगर्नू, नगराउनू भनी विपक्षी राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा आदेश जारी गर्न समेत माग गरिएको छ।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नभई प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम र निर्वाचित प्रतिनिधि घोषणा नगर्न निवेदनमा माग गरिएको छ।
एमाले र माओवादीको नाममा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक पारित नभएसम्म नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न उक्साउने, दबाव दिने लगायतका कार्य रोक्न आदेश दिन पनि निवेदनमा माग गरिएको छ।
रिटमा संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन प्रतिनिधिसभाको गठन हुनु अनिवार्य सर्त भएको दाबी गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा गठन हुन निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सदस्यको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्नुपर्ने रिटमा जिकिर गरिएको छ।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचन परिणाम प्रकाशन नभएसम्म प्रतिनिधिसभाको गठन नै हुन नसक्ने भएकाले अध्यादेश २४ घन्टाभित्र जारी हुने आदेश हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन राष्ट्रियसभा आवश्यक नभए पनि प्रतिनिधिसभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम आएकै हुनुपर्ने संविधानको व्यवस्था पालना राष्ट्रपति कार्यालयबाट हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
