प्रदेश २ मा नयाँ सरकार बनाउन निधि निवासमा छलफल, केन्द्रकै गठबन्धन बनाउने तयारी

राजनीति

प्रदेश २ मा नयाँ सरकार बनाउन निधि निवासमा छलफल, केन्द्रकै गठबन्धन बनाउने तयारी कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन यादवसँग प्रस्ताव

नेपाल लाइभ शुक्रबार, जेठ २१, २०७८ १३:१७

काठमाडाै‌– प्रदेश २ मा सत्ता सहकार्यका लागि कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीबीच छलफल सुरु भएको छ।

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रदेश २ मा नयाँ सत्ता समीकरणको प्रस्तावसहित कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि कहाँ पुगेका हुन्। शुक्रबार बिहान निधिलाई भेट्न यादव उनको निवास मध्यबानेश्वर पुगेका थिए। निधिसँग वार्ता गरी यादव आज नै जनकपुर लागेका छन्।

प्रदेश २ को सरकारमा सहभागी हुन उनले कांग्रेसलाई आग्रह गरेका थिए। यादवले राखेको प्रस्तावमा निधिले केन्द्रकै राजनीति अनुसार प्रदेश २ मा सत्ता समीकरण गरौं भन्दै जवाफ दिएका थिए।

प्रदेश २ मा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको सरकार बनाउन सकिने निधिको प्रस्ताव थियो। बैठकमा निधिले राखेको प्रस्ताव बारे स्रोतले भन्यो, ‘३ वर्ष प्रदेश २ मा तपाईहरुको नेतृत्वमा सरकार भयो। अब करिब २ वर्ष बाँकी अवधिमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाऔं।’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउन जसपाले सघाउनुपर्ने निधिको तर्क थियो।

निधि र यादवबीच केन्द्रको राजनीति अनुसार अघि बढ्दा प्रदेश २ को नामाकरण र राजधानीमा समेत सहमति जुट्ने सक्ने गरी छलफल भएको थियो। यादवले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन साथ दिने संकेत गरेका थिए। तर, सरकारमा भने तत्काल सहभागी नहुने यादवले आशय व्यक्त गरेका थिए। जनकपुरबाट फर्केर थप छलफल गर्ने भन्दै यादव निधि निवासबाट बाहिरिएका थिए।

तत्कालीन संघीय समाजवादीका ३० कांग्रेसका १९ र माओवादी केन्द्रका ८ सांसदले सुविधायुक्त बहुमत पुग्दछ। सरकार बनाउन हाल कायम १०४ सांसदको बहुमत संख्या ५३ आवश्यक पर्दछ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

हिमालका विषय उजागर गर्न सफल भएका छौँ : परराष्ट्र सचिव राई

गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान

शिक्षा उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन शिक्षा समितिलाई बुझायो