काठमाडौं– यातायात व्यवस्था कार्यालय सुकेधाराबाट नेपालीकरण गरिएका करिब २५ सय लाइसेन्समाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। ती लाइसेन्स वितरणमा कार्यालयका कर्मचारीले करिब १० करोड रुपैयाँ घुस असुलेको यातायात व्यवस्था विभागकै आन्तरिक अनुसन्धानमा खुलेको छ।
सोमबार ३२ हजार घुससहित कार्यालयका दुई कर्मचारीलाई पक्राउ गरेपछि लामो समयदेखि लाइसेन्स बिक्री हुँदै आएको खुलेको हो। यातायात व्यवस्था विभाग स्रोतका अनुसार नक्कली कागजपत्रका आधारमा करिब २ हजार ६ सय विदेशी लाइसेन्सलाई नेपालीकरण गरिएको छ। ‘त्यसमध्ये ९५ प्रतिशत लाइसेन्स नक्कली कागजपत्रका आधारमा वितरण भएको देखिन्छ,’ सुकेधारा कार्यालयमा हुने अनियमितताको अनुसन्धानमा आबद्ध विभागका एक अधिकारीले भने।
१० करोड घुस
सुकेधारामा यातायात व्यवस्था कार्यालय गत वर्ष पुसमा स्थापना भएको हो। वैशाखदेखि कार्यालयबाट सबै सेवा सुरु गरिएको थियो। ८ मिहनाकै अवधिमा कार्यालयबाट २ हजार ६ सय विदेशी लाइसेन्सलाई नेपालीकरण गरिएको छ। सो कार्यालयबाट ठूलो संख्यामा लाइसेन्स नेपालीकरण भएपछि विभागले त्यहाँ छानबिन गरिसकेको थियो। छानबिन चलिरहेकै बेला सोही प्रकरणमा आइतबार २ कर्मचारी ३२ हजार घुससहित पक्राउ परे।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा एउटा लाइसेन्स नेपालीकरण गर्दा २५ हजारदेखि ८० हजारसम्म घुस लिने गरेको पाइएको छ। जसअनुसार यो अवधिमा लाइसेन्स नेपालीकरणका नाममा करिब १० करोड घुस लेनदेन भएको विभागकै छानबिनबाट खुलेको छ। विभागका निर्देशक किरण ढकालको नेतृत्वको टिमले सुकेधारा कार्यालयमा छानबिन गरिरहेको छ। जुन समितिले बुधबार महानिर्देशकलाई प्रतिवेदन बुझाउँदैछ। ‘प्रारम्भिक छानबिनमा सुकेधारा शाखामा धेरै बदमासी देखिएको छ,’ विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले नेपाल लाइभसँग भने, ‘एक जना पनि दोषी कर्मचारी उम्कने छैनन्, सबैलाई अख्तियारमा बुझाउँछु।’
संगठित भ्रष्टाचार
नेपालमा काम गर्ने विदेशी नागरिकको सुविधालाई लक्षित गरी यातायात व्यवस्था विभागमा कुनै व्यक्तिसँग अन्य देशको लाइसेन्स भएमा ती व्यक्तिले नेपालमा सवारी चलाउन पाउने प्रावधान छ। त्यस्ता व्यक्तिले नेपालमा छुट्टै लिखित परीक्षा र ट्रायल दिनुपर्दैन। उनीहरुले सम्पूर्ण कागजपत्र पेश गर्न सके सिधैं नेपाली लाइसेन्स पाउँछन्। जसलाई लाइसेन्सको नेपालीकरण भनिन्छ।
त्यही सुविधाको दुरुपयोग गरी यातायातका कर्मचारीले लाइसेन्स बिक्री गर्दै आएका हुन्। लाइसेन्स लिन चाहनेहरुको सक्कली जस्तै देखिने विभिन्न देशको नक्कली लाइसेन्स बनाउने र त्यसैका आधारमा नेपालीकरण भन्दै नयाँ लाइसेन्स लिने गरेका हुन्। विदेशमा काम गर्न जाँदा खाडी देशमा लाइसेन्स बनाएको भन्दै ती लाइसेन्सलाई नेपालीकरणको नाममा लाइसेन्स बिक्रीको धन्दा चल्दै आएको हो।
दलालहरुले विदेशको लाइसेन्सदेखि दूतावासको सिफारिस लगायत सबै कागजपत्र नक्कली बनाएर नेपाली लाइसेन्स उपलब्ध गराउँदै आएका थिए। यस्तो धन्दाबारे यातायात व्यवस्था कार्यालयका सबै कर्मचारीलाई थाहा छ। मिलेमतोमै उनीहरुले नेपालीकरणको नाममा सवारी चलाउनै नजान्नेलाई समेत लाइसेन्स वितरण गर्दै आएका थिए।
कार्यालय प्रमुखले भने– गाइडलाइन मलाई थाहा छैन
यातायात व्यवस्था विभागले नेपालीकरणको नाममा बदमासी नहोस् भनेर त्यससम्बन्धी गाइडलाइन बनाएको छ। तर, सुकेधारास्थित यातायात कार्यालयका प्रमुख सुन्दर भट्टराईले गाइडलाइनबारे आफूलाई केही थाहै नभएको बताएका छन्।
मंगलबार विभागका महानिर्देशक भट्टराईले उपत्यकाका सबै यातायात कार्यालयका प्रमुखलाई बोलाएर कार्यशैलीमा सुधार गर्न निर्देशन दिएका थिए। नेपालीकरणको नाममा व्यापक उजुरी आएको भन्दै उनले सबैलाई कारबाहीको चेतावनी दिएका थिए।
खासगरी, सुधेधारा कार्यालयबाट नेपालीकरणको नाममा नक्कली कागजपत्रका आधारमा लाइसेन्स वितरण हुँदै आएको भन्दै उनले गाइडलाइन अनुसार काम गर्न निर्देशन दिए। तर, सुकेधारा कार्यालयका प्रमुख भट्टराईले भने, 'कुन गाइडलाइन सर, मलाई त थाहा नै छैन।’ उनको भनाइले पनि यातायात कार्यालयबाट कसरी नेपालीकरणको नाममा चलखेल भइरहेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ।
चारै कार्यालयमाथि छानबिन
उपत्यकाका अन्य यातायात कार्यालयहरुबाट पनि विदेशी लाइसेन्सनको नेपालीकरण हुन्छ। तर, अन्य कार्यालयबाट तुलनात्मक रुपमा कम बदमासी भएको छ। विभागले चारै वटा कार्यालयमा छानबिन गरिरहेको छ। छुट्टाछुट्टै छानबिन समिति बनाएर विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ। एकान्तकुना, स्वयम्भु र जगाती कार्यालयमा पनि नेपालीकरणका नाममा बदमासी भएको सूचनाका आधारमा विभागले छानबिन गरिरहेको छ। सबै कार्यालयहरुका फाइल समेत लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको महानिर्देशक भट्टराई बताउँछन्।
अख्तियारले विस्तृत छानबिन गर्ने
अख्तियारले आइतबार नासु यादव पौडेल र खरिदार सुमन पोखरेललाई ३२ हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको थियो। उनीहरुले साउदी अरेबियाको नक्कली लाइसेन्स र दूतावासको नक्कली पत्रका आधारमा नेपाली लाइसेन्स दिन लागेका थिए। बागबजारका साइबरहरुमा नक्कली लाइसेन्स र दूतावासका पत्र बन्ने गरेको थियो।
विगतमा वितरण भएका लाइसेन्सको पनि आफूहरुले छानबिन गर्ने अख्तियारका सहायक प्रवक्ता खगेन्द्र रिजालले बताए। त्यसरी वितरण भएका नक्कली लाइसेन्स समेत खारेज गरी लाइसेन्स लिनेहरुमाथि पनि प्रहरीमार्फत छानबिन गर्ने अख्तियारको तयारी छ। स्रोतका अनुसार लाइसेन्स नेपालीकरणमा उपत्यकाका चारवटै यातायात कार्यालयका दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीको मिलेमतो रहेको विभागकै छानबिनमा खुलिसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
