काठमाडौं- कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणी खनाले किसानलाई कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनमा दिँइदै आएको अनुदान बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै प्रवाह हुने बताएका छन्।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को विनियोजित बजेटसम्बन्धी छलफलमा सांसदहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन्।
आगामी आवमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३४ अर्ब ८३ करोड २४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसमा संघबाट २८ अर्ब ९ करोड ३४ लाख, प्रदेशबाट ५ अर्ब ५ करोड २४ लाख ३६ हजार र स्थानीय तहबाट १ अर्ब ६८ करोड ६६ लाख २५ हजार रकम परिचालन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ।
कृषि अनुदान प्रवाह थप प्रभावकारी, व्यवस्थित, सरल र पारदर्शी बनाउन अनुगमन बढाउनुका साथै कृषि अनुदान कार्यविधिमा एकरुपता ल्याउन ‘कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि अनुदान प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि’ तयारी अन्तिम चरणमा रहेको र आगामी आर्थिक वर्षदेखि बैंकिङ प्रणालीमार्फत् अनुदान वितरण गर्ने योजना रेहको उनको भनाइ छ।
किसानले उचित मूल्य नपाएको समस्या समाधानका लागि प्रमुख खाद्यान्न बाली धान र गहुँमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिँदै आएको र आगामी वर्षमा पनि यसलाई निरन्तरता दिनुका साथै थप प्रभावकारी बनाईने मन्त्री खनालको भनाइ छ।
‘उखु किसानको उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न न्यूनतम खरिद मूल्य तोकी सो कार्यान्वयनमा रहेको छ,' उनले भने, ‘ यसका लागि आव२०७५/७६ मा प्रति क्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान उपलब्ध गराईएको छ भने आगामी आवका लागि १ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ।’
कृषि बिमा कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाउन बिमा समितिमार्फत् कृषि बिमा कार्यक्रम तीव्र रुपमा संचालन भइरहेको उनको भनाइ छ।
आगामी आवमा बाली बिमा तर्फ ९ करोड र पशुपन्छी बिमा तर्फ ३२ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्रीको भनाइ छ।
रासायनिक मलको अभावका कारण किसानले भोग्नु परेको समस्यालाई आत्मसात गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा मलको अभाव हुन नदिन लागत सहभागिताका आधारमा कृषकलाई अनुदानमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन ९ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ।
मल आपूर्ति तथा वितरणमा सहजताका लागि कृषि सामग्री कम्पनीमा २० हजार मेट्रिकटन क्षमताको गोदाम घरनिर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको उनकोभनाइ छ।
युवालक्षित कार्यक्रम
स्वदेशी तथा विदेशबाट फर्केका १ हजार युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न विशेष कार्यक्रमको अवधारणा ल्याइएको उनले बताए। सो कार्यक्रम संचालनबारे कार्यविधि तयार भइरहको मन्त्रीको भनाइ छ।
प्रांगारिक खेती प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश-१ प्रदेश-३, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा आगामी आवदेखि प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धन मिसन कार्यक्रम संचालन गर्ने र अन्य प्रदेशमा क्रमशः विस्तार गर्दै लाने कार्यक्रम रहेको मन्त्री खनालको भनाइ छ।
प्रधानमन्धी कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले विशिष्टटीकृत बालीमा आत्मनिर्भर हुने तथा स्थान विशेष र मूल्य श्रृङ्खलामा जोड दिँदै आएको छ। आगामी आवको अन्त्यमा कृषिका १०६ जोन र १६ सुपरजोन संचालनमा आएको हुने मन्त्रीको भनाइ छ।
यी परियोजना प्रभावकारी बनाउन परियोजनाको सांगठनिक संरचनामा सुधार गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव दर्ता गरिएको उनले जानकारी दिए।
यो परियोजनामार्फत् नमूना फार्म स्थापनाको लागि चालू आवमा प्रक्रिया सुरु भई यस कार्यक्रमलाई आगामी आवमा निरन्तरता तथा थप गरिएको उनले बताएका छन्।
आगामी आवमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक वटा नमूना कृषि फार्म स्थापना भई संचालनमा आइसक्ने मन्त्री खनालको दाबी छ।
कृषि पढेका विद्यार्थीलाई ईन्टर्न्सिप गराउने कार्यक्रम आव ०७३/७४ देखि निरन्तर भइरहेको छ। हालसम्म करिब ६ सय विद्यार्थीले विभिन्न जोन, सुपरजोन र ब्लकमा ईन्टर्न्सिप गरी व्यवहारिक ज्ञान तथा अनुभव हासिल गरिसकेका उनको भनाइ छ।
कृषि उपज भण्डारण सेवा विस्तार गर्नुपर्ने भन्ने सुझावका सम्बन्धमा आगामी वर्ष १० वटा कोल्ड स्टोर निर्माण र ४ वटा कृषि उपज भण्डारण भवन निर्माण गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको उनले संसद्मा जानकारी गराएका छन्।
कृषि अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउन कृषि अनुसन्धान क्षेत्रमा चालु आवभन्दा आगामी आवमा १४ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरी २ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ। साथै प्रदेश ५ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा एकएक वटा कृषि अनुसन्धार केन्द्र थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
'पशुपन्छी विकास तर्फ १ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ। पशुपंक्षीतर्फ खोप उत्पादन तथा वितरण, पशुपन्छी श्रोत संवर्द्धन, प्रयोगशाला तथा हरियो घाँसमा आधारित पशुपालन प्रविधि विकास कार्यक्रमका साथै मासु दुध माछा तथा अण्डा उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन तथा आत्मनिर्भर उन्मुख कार्यक्रमहरु विशेष महत्वका साथ प्रस्ताव गरिएको छ,' मन्त्रीको भनाइ छ।
बजेट विनियोजन चालुतर्फ बढी भयो भन्ने जिज्ञासाका सम्बन्धमा कृषि तथा पशुपंक्षीमार्फत् कृषकलाई प्रदान गरिने सम्पूर्ण अनुदानको रकम तथा कृषि कार्यक्रम (बजार पुर्वाधार निर्माण, मेशिनरी औजार उपकरण, कस्टमा हायरिङ् सेन्टर, पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर, कृषि प्रसार, कृषि अनुसन्धान लगायत)चालू तर्फ हुने हुनाले चालू तर्फ रकम धेरै देखिएको हो। यसका साथै कृषिको कुल बजेटको करिब २६ प्रतिशत र संघको बजेटको ३२ प्रतिशत रकम विनियोजन भएको अनुदानमा रसायनिक मल वितरण कार्यक्रम पनि चालू तर्फ नै पर्ने कुरा मन्त्रीले जनाकारी गराएका छन।
कृषकलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय किसान आयोगले अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएको र आगामी दिनमा किसानलाई सामाजिक सुरक्षामा कसरी समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ।
कृषि यान्त्रिकीकरणमा जोड दिन नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्बाट नेपालका लागि उपयोगी कृषियन्त्र सम्बन्धी अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत् कृषि क्षेत्रमा यान्त्रीकरणका लागि सामुदायिक पोस्ट-हार्भेस्ट सेन्टर तथा कस्टम हायरिङ्ग सेन्टरमार्फत् काम भईरहेको र आगामी आवमा पनि यसलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको मन्त्री खनाले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
