काठमाडौं– लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रोक्ने वा नरोक्ने बारेमा सर्वोच्च अदालतमा आइतबार सुनुवाइ हुँदैछ।
न्यायाधीशद्धय हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशमा यो विवादका चारै वटा मुद्दालाई सँगै राखेर सुनुवाइ गर्न लागिएको हो। यसअघि सर्वोच्चले विचाराधीन सवै निवेदनलाई एकमुष्ट रुपमा सहभागी गराएर सुनुवाइ गर्ने भनेपछि आजलाई पेसी तोकिएको थियो।
आयोगले ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि भएको विज्ञापन विवादमा सर्वोच्चमा समावेशी नभएको, संसदको समितिले क्षेत्राधिकार मिचेर र स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुलाई बेवास्ता गरिएको दाबीसहित ४ थान मुद्दा दायर भएका थिए। सर्वोच्चले यी ४ थान निवेदनमा पहिलो सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा छलफल गर्न सरकारलाई बोलाएको थियो।
अधिवक्ता जगदेव चौधरी र विकास ठाकुरले समावेशी सिद्धान्त पालना नगरी विज्ञापन गरिएको दाबी गरेका छन् भने अधिवक्ता राजराम घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको निर्णयलाई चुनौती दिँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। करिब ११ हजार अस्थायी र करारमा रहेका स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको तर्फबाट १ सय २१ रिट दायर भएका थिए।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने उल्लेख भएको तर विज्ञापनमा सबैलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न मात्र सिट निर्धारण भएको भन्दै स्थानीय निकायमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुले रिट हालेका थिए।
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गरेको विज्ञापन रोक्न माग गर्दै स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका अस्थायी करार कर्मचारीले हालेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
सर्वोच्चले सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेमा लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रोकिनेछ। अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेमा आयोगले विज्ञापनअनुसार परिक्षा सञ्चालन गर्न पाउनेछ। दुवै पक्षको छलफलपछि आज हुने निर्णयले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनबारे कानुनी बाटो खुल्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1781621001.png)
-1781591850-1781592603.jpg)
-1764146706.png)
