घटना-१
गत चैत २५ गते नेपाल उद्योग परिसंघको १६औं वार्षिक साधारणसभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनी व्यापारीले आफूलाई नराम्रोसँग झुक्याएको अभिव्यक्ति दिए।
उनने भनेका थिए, ‘चिनी उद्योगीहरुले हामीसँग २ वर्षसम्म पुग्ने चिनी मौज्दात छ, भारतबाट आयात भएको चिनीले हाम्रो चिनी बिक्री हुन सकेन, समस्यामा पर्यौं भनेर गुनासो गर्न आए। उनीहरुको कुरामा विश्वास गरेर सरकारले परिमाणात्मक बन्देज लगायोे। तर, चिनी आयातमा रोक लगाएपछि मुल्य बढाएर किलोमैं १ सय ५ रुपैयाँसम्म पुर्याइयो। व्यवसायीहरुले किसानलाई उखुको मूल्य पनि दिएनन्, चाडबाडको बेला कृतिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाए।’
उनीहरुले सरकारलाई नराम्रोसँग ढाँटेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो।
घटना-२
बुधबार राष्ट्रिय योजना आयोगमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक चलिरहेको थियो। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आफू मेलम्ची आयोजनामा सचिवको झुटको शिकार भएको धारणा राखे।
‘अघिल्लै वर्ष आउनुपर्ने मेलम्चीमा ठेकेदारले धोका दिएपछि देशले धोका पायो। तर, मैले मन्त्रालयको सचिवबाटै धोका पाएँ। खानेपानी मन्त्रालयका सचिवले झुटो रिपोर्टिङ गरे। हरेक पटक आयोजना बन्छ–बन्छ मात्र भन्न थालेपछि आजित भएर मैले मेरो नोटबुकमा सचिवलाई आयोजना सम्पन्न हुने मिति लेख्न भनेको थिएँ। सचिवले लेखेको मितिमा पानी त आएन, बरु ठेकेदारले उल्टो धोका दियो,’ ओलीको भनाइ थियो।
अब प्रश्न रहन्छ, आखिर व्यापारीदेखि सरकारी कर्मचारीसम्मले किन झुटो बोल्दा रहेछन्? प्रधानमन्त्रीलाई नै झुक्याउने आँट उनीहरुमा कहाँबाट आउँछ? अनि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई कसैले गलत रिपोर्टिङ गरिरहेको छ भन्ने कुरा खराब नतिजा देखिए पछि मात्रै चाल पाउने रहेछन्? पहिलेको भन्दा कार्य क्षेत्र र कार्य अधिकार दुवै आफ्नो मातहतमा ल्याएर शक्तिशाली बनेका प्रधानमन्त्रीलाई आफूलाई झुक्याइँदैछ भनेर बेलैमा किन जानकारी हुँदैन? के प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत माथिल्लो तहका अनुगमन संयन्त्रहरु बेकम्मा भएर बसेका छन्?
के थियो चिनीको विषय ?
अघिल्लो वर्ष भदौ ३१ गतेदेखि चिनीको आयातमा सरकारले परिमाणात्मक बन्देज लगायो। त्यो पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै ठाडो आदेशमा। आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि चाडबाड कै मुखमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँबाट बढेर १ सय रुपैयाँभन्दा माथि पुग्यो।
परिमाणात्मक बन्देजमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव त्यति सकारात्मक थिएनन्। व्यापारीहरुले पहिला यादव कहाँ नै त्यस्तो प्रस्ताव लगेका थिए। कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालसँग पनि उनीहरुले लामै समय 'लबिङ' गरेका थिए। तर, दुवै मन्त्रीले निर्णय दिन सकेका थिएनन्।
त्यसपछि उनीहरु प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गए। प्रधानमन्त्री ओलीले भने पहिलो भेटमै चिनी व्यवसायीहरुको मागलाई ‘ओके’ गरिदिए।
चिनीमा परिमाणात्मक बन्देज लगाइनुमा आर्थिक अनियमितता तथा चलखेल भएको र सरकार नै त्यसमा संलग्न भएका विषयहरु बाहिर आए। सत्तापक्षकै सांसदहरु लेखराज भट्ट, प्रेम आलेलगायतले साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चलखेल सरकारले गरेको आरोप लगाए।
त्यसपछि संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन समिति बनाएरै विस्तृत अध्ययन गर्यो। लेखा समितिको अध्ययनले पनि चिनीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउँदा सरकारले गल्ती गरेको निष्कर्ष निकाल्यो। आर्थिक चलखेल भएको विषयमा थप अध्ययन गर्न भन्दै समितिले फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पठाउने निर्णय गर्यो।
यी सबै कुरा भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले चिनीका विषयमा कहीं कतै केही बोलेनन्। तर, जब आयातमा लगाइएको परिमाणात्मक बन्देजको समयसीमा सकिन लाग्यो, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले मुख खोले। बैसाखसम्म लगाइएको आयातको प्रतिबन्ध सकिन केही दिनमात्र बाँकी थियो। व्यापारीहरुले आफूलाई ढाँटेको, धोका दिएको कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुकै कार्यक्रममा पुगेर सार्वजनिक गरे।
व्यापारीले सरकारको आँखामा छारो हालेको अभिव्यक्ति दिएका तिनै प्रधानमन्त्रीले खुसुक्क आयात बन्देजमा लगाइएको समयसीमा फेरि असार मसान्तसम्म बढाइदिए। सरकारले लुकाउन खोजेको उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै बाहिर आयो। आफूलाई ढाँटेका चिनी व्यापारीलाई ओली सरकारले अर्को ‘सरप्राइज’ दियो।
मेलम्चीमा सचिवको झुट
गत फागुन ७ गते सरकारले तत्कालीन खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई सरुवा गरेर मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तानिएको थियो। कर्मचारीमा सरुवा/बढुवाको विषय नियमित र सामान्य भए पनि ठाकुरलाई सरुवा गर्दा बढी नै हल्लाखल्ला भयो। कारण थियो– उनको सरुवालाई बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग जोडिनु।
अन्तिम चरणमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट एकाएक ठेकेदार कम्पनीले हात झिक्यो। आफू आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएको भन्दै इटालियन कम्पनी (सिएमसी)ले नेपालबाट झिटिगुन्टा बाँधेपछि खानेपानी सचिव ठाकुरले प्रहरी परिचालन नै गरी ठमेलको एक होटलबाट ठेकेदार कम्पनीका कर्मचारी पक्राउ गराउने काम गरे। विवाद निरुपण बोर्डले सिएमसीले पाउनुपर्ने रकम भन्दै २१ दिनभित्र ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न गरेको निर्णयलाई पनि ठाकुरले अटेरी गरेका थिए।
ठेकेदारले लागतभन्दा माथि थप रकम माग्दै गएपछि उनले भुक्तानी रोकेका थिए भने खानेपानी मन्त्री बिना मगरले लागत बढी भए पनि त्यही कम्पनीलाई काम गर्न दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएकी थिएन्। सिएमसीलाई आयोजनाको कामको जिम्मा दिँदा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत बढ्थ्यो। तर, ठाकुरले भने सिएमसीलाई भन्दा अरु नै विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै आर्थिक भुक्तानी रोकिरहे।
खानेपानी मन्त्री मगर र सचिव एकअर्काप्रति सार्वजनिक आक्रमणमै उत्रिए। एकले अर्कालाई कमिसनको खेलमा डुबेका कारण मेलम्ची आयोजना बन्न नसकेको भन्दै आरोप लगाइरहे। यद्दपि, ती विषयहरु थामथुम पारिए। अहिले हराइसकेका छन्। तर, त्यसकै परिणामस्वरुप मेलम्चीमा ५ महिनादेखि काम ठप्प छ।
बुधबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा प्रधानमन्त्री ओलीले यही विषय उप्काएका हुन्। मन्त्री र मन्त्रालयको काम भन्दा पनि ओलीको प्रहार सचिवको कामप्रति थियो। त्यसलाई उनले ‘राजनीतिक’ नजरले अर्थ्याए।
‘मेलम्ची आयोजनाको सन्दर्भमा तत्कालीन खानेपानी सचिवले मलाई पटक–पटक ढाँटे। सरकारी निकायबाटै सरकारलाई निकम्मा देखाउन यस्ता प्रवृत्ति देखिन थालेका छन्। असहयोगको वातावरण बनेको छ। खुलेआम सरकारलाई बदनाम गर्ने राजनीतिक तहबाट पहिलेदेखि नै खेल हुँदै आएको थियो। तर, पछिल्लो समय सरकारी निकायबाटै भएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो।
यसरी प्रधानमन्त्रीलाई नै झुक्याउने निजी क्षेत्र र सरकारी कर्मचारीहरुले अन्य निकायलाई, सर्वसाधारणलाई कति सजिलै भुक्याउँदा हुन्? अनि 'पहिला चाल नपाउने, पछि चाल पाएर पनि दाल नगल्ने' सरकारको प्रवृति कहिलेसम्म देखिने हो?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
