काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले गुठी विधेयकका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिन तयार हुनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बौल्दै उनले संविधानविपरीत ल्याइएको गुठी विधेयकका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजनीनामाका लागि तयार हुनुपर्ने जिकिर गरे। संविधानविरोधी विधेयक ल्याएर प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरेको उनको टिप्पणी गरे।
'भर्खरै विधेयक फिर्ता लियो। विधेयक ल्याउनुभन्दा अगाडि सरकारले यसबारेमा गृहकार्य गर्नुपर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो? यति सजिलैसँग भन्दिने?' उनले भने, 'मनोमानी ढंगले अनि फिर्ता गर्यो। फिर्ता गर्नु बहादुरी होइन। सरकारको कार्यकारी प्रमुखको नाताले गल्ती विधेयक ल्याएर, संविधान विरोधी विधेयक ल्याएर प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्नुभएको छ। उहाँले नैतिक रुपले जिम्मा लिनुपर्छ। राजीनामा पनि दिन तयार हुनुपर्छ।'
सरकारले धेरै विधेयकहरु संविधानको मर्म र भावनाविपरीत ल्याउने काम गरिरहेको आरोप लगाए। गुठी विधेयक ल्याउन खोजेर सरकारले नेपाली जनताको आस्थामाथि प्रहार गर्ने काम गरेको पनि उनले टिप्पणी गरे।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर गर्ने अधिकारी कसैलाई नभएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले पनि संविधानलाई स्वेच्छाचारी ढंगले प्रयोग गर्न नसक्ने चेतावनी दिए। 'नेपालको संविधान साझा दस्तावेज हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हाम्रो साझा प्रतिबद्धता हो। यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर गर्ने कसलाई अधिकार दिएको छ? कुन जनताले अधिकार दिएको छ? कुन संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको छ?' उनले भने, 'प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी हुन सक्दैन।'
संसदीय प्रणालीमा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री आफैमा सर्वशक्तिमान हुने भन्दै उनले राज्यका सबै संयन्त्रलाई आफू मातहत ल्याउने प्रधानमन्त्रीको नियत गलत मनसायबाट अभिप्रेरित रहेको दाबी गरे। मुलुकमा सर्वसत्तावाद र अधिनायकवाद लाद्नका लागि प्रधानमन्त्रीले सबै संयन्त्रलाई आफू मातहत राख्न खोजेको उनको आरोप थियो।
'कस्तो अधिकार प्रधानामन्त्रीज्यूलाई चाहिएको छ? के अधिकार चाहिएको प्रधानमन्त्री जीलाई?' उनले भने, 'म उहाँको इन्टेन्सनमाथि प्रश्न खडा गर्न चाहन्छु।'
गच्छदारले संविधानविरोधी सबै विधेयक फिर्ता लिन माग गरे।
उनले संसदभित्र प्रतिपक्षीको अग्राधिकार हुने दाबी गर्दे आफू पहिलो बोल्छु भन्नु भन्दा प्रधानमन्त्रीले विपक्षीको सरोकार सुनेर जवाफ दिनुपर्ने तर्क गरे।
मधेसवादी दलहरुले संविधान संसोधनको माग गरिरहँदा १६ महिना बितिसक्दा पनि सरकार त्यसतर्फ गम्भीर हुन नसकेको उनको टिप्पणी थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि छुट्याइएको ४ अर्ब ६५ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा १ सय रुपैयाँ कटौती गर्न उनले प्रस्ताव गरे। उपनेता गच्छदारले विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेका हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1786437116.jpg)
-1786184812.png)
