काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले ३८ सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश चित्त नबुझेका २५ प्रतिवादीको मुद्दा एकैठाउँ राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेकाे छ।
सर्वोच्चमा केही महिनादेखि इजलास चहारिरहेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र शुष्मालता माथेमाको बिहीबारको इजलासले गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो।
न्यायाधीशहरुले हेर्न अस्वीकार गरेपछि यो मुद्दाको सुनुवाइ ११औं पटकसम्म सर्दै आएको थियो।
पाँच महिनादेखि पुर्पक्षका लागि धरौटीमा छोड्ने कि थुनामा राख्ने विषयमा जिल्ला अदालत मोरङ र उच्च अदालत विराटनगरविरुद्ध दायर भएको मुद्दा न्यायाधीशहरुले हेर्न मानिरहेका थिएनन्।थुनछेक आदेश गरेकै आधारमा विराटनगर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशसहित अन्य ६ न्यायाधीश छानबिनमा तानिएवपछि मुद्दाको पेशी सर्दै आएको थियो।
न्याय परिषद्ले बुधबार मात्रै यो विषयमा छानबिन समाप्त गरेको थियो। परिषद्ले मुख्य न्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशलाई सफाइ दिएको थियो भने तीन जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। स्पष्टीकरण सोधिएका मध्ये दुई जनामाथि गम्भीर अनुसन्धान हुने परिषद्ले जनाएको थियो।
२०७५ कात्तिक १२ देखि चैत २४ गतेसम्म दर्ता भएका मुद्दा सुनुवाइको पेशीमा रहे पनि न्यायाधीशले हेर्न नमानेपछि सरेको हो। सर्वाेच्चमा विचाराधीन सुन तस्करी सम्बन्धी मुद्दा पछिल्ला समय न्यायाधीशले हेर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए।
३८ सय किलो र अन्य मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्। ३८ सय किलो सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा जिल्ला अदालत मोरङ र उच्च अदालत विराटनगरको आदेशलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा दायर भएका निवेदन पक्षका कानुन व्यवसायीले पनि बारम्बार हटाउँदै आएका छन्। न्याय परिषद्ले विराटनगर उच्च अदालतको थुनछेक आदेश विवादमा परेपछि न्यायाधीशहरुले उक्त मुद्दा हेर्नभन्दा पन्छाउनतिर लागेका थिए।
यो मुद्दा प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि हेर्न मिल्दैन। न्याय परिषद्ले सोही विवादमा छानबिन गरिरहेकाले परिषद्सँग जोडिएकाले उनले हेर्न नमिल्ने थियो। २०७५ कात्तिक १५ देखि दर्ता भएका निवेदनमा हालसम्म २२ न्यायाधीशकहाँ इजलास तोकिसकिएको को छ। सर्वोच्चले त्यसमा फाइल मगाउने आदेश मात्र गरेको छ।
उक्त मुद्दा हालसम्म न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, शारदाप्रसाद घिमिरे, ईश्वर खतिवडा, पुरुषोत्तम भण्डारीले हेर्न नमिल्ने हुँदै स्थगित भएर मुद्दाको सुनुवाइ सरेको छ।
सर्वोच्चमा हाल प्रधानन्यायाधीशसहित १६ जना न्यायाधीश कार्यरत रहेका छन्। उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि अन्य न्यायाधीशको इजलासमा पेशी तोकिनुपर्नेछ। ३८ सय किलो सुन तस्करीको आरोप लागेका २२ जनाको पेशी थियो। दुई मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालयले दायर गरेका निवेदन सुनुवाइको क्रममा रहेका थिए। यसअघि विभिन्न इजलासमा छरिएर रहेका मुद्दालाई एकै ठाउँमा राख्दै सुनुवाइको लागि पेशी तोकिएको थियो।
यो मुद्दा पक्षका कानुन व्यवसायीले चार पटक स्थगित गराइसकेका छन्। मोरङ जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध १२ आरोपितले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।
मोरङ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको सुन तस्करी, कर्तव्य ज्यान तथा संगठित अपराध मुद्दामा उक्त अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदै उनीहरु सर्वोच्च पुगेका हुन्। आरोपितहरु डिएसपी सञ्जयबहादुर राउत, तुलाराम थारु, रामकुमार तिवारी र गोविन्दप्रसाद निरौला, राजन थापा, गोपालकुमार श्रेष्ठ, हेमन्त गौतम, सम्विरप्रसाद तोलाङ्गे, महावीरप्रसाद गोल्यान, मदन सिलवाल, अमरमान डंगोल र बालकृष्ण सन्जेलको मुद्दा बिहीबार पेशीमा थियो।
दोस्रो सुनुवाइमा सामान्य धरौटीमा छोड्ने विषयमा आदेश गर्न आरोपितहरुले अघिल्ला प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको पालामा चलखेल गरिरहेका थिए। उनको अवकाशसँगै यो मुद्दा नयाँ न्यायाधीशको इजलासमा पेशी तोकिएको छ।
करिब डेढ महिना लामो अनुसन्धानपछि गत बैसाख २६ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बहालवाला प्रहरी अधिकृतसहित २९ जनालाई पक्राउ गरी अदालतमा पेस गरेको थियो। उनीहरूविरुद्ध संगठित अपराधअन्तर्गत आपराधिक समूह स्थापना गरी सुन चोरीपैठारी गरेको, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाएको र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा आरोपपत्र दायर भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
