काठमाडौं– माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शुक्रबार भरतपुरमा आगामी वाम सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको बताए। उनले भनेका थिए– ‘आलोपालोको तरिका अपनाउने कुरा सिद्धान्ततः भएकै हो।’
केहीअघि बिबिसी रेडियोको नेपाली सेवामा अन्तर्वार्ता दिँदै एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले पनि सोही आशय व्यक्त गरेका थिए। ‘आलोपालोको निर्णय हामीले गरेकै हौं’, उनले भनेका थिए, ‘पार्टी एकता र तालमेल गर्ने सम्बन्धमा एउटा निष्कर्षमा पुग्दा त्यस्तो निर्णय पनि हामीले गरेका थियौं।’ गौतम वाम गठबन्धन र एकता प्रक्रियाका सूत्रधार मानिन्छन्।
तर, एमालेका केही नेताले आलोपालोबारे सहमति नभएको बताउने गरेका छन्। एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल लाइभसँगको अन्तर्वार्तामा सरकारको आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति भएको कुरा हल्ला मात्रै भएको बताए।
अर्थात्, प्रचण्डदेखि गौतमसम्म सबै हल्ला मात्रै गरिरहेका छन्। अर्का नेता ईश्वर पोखरेल पद बाँडफाँट गरेर एकता नहुने भन्दै अन्तर्वार्ता दिइरहेका छन्।
प्रचण्डदेखि पोखरेलसम्मको अभिव्यक्ति आइरहँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने यस विषयमा खासै बोलेका छैनन्। तर, उनी निकटका नेताहरुको अभिव्यक्तिले उनलाई पनि प्रतिनिधित्व गरिरहेको मान्ने हो भने वाम एकताको प्रयासले ‘अंगुर अमिलो छ’ भन्ने कथा चरितार्थ गर्ने आशंका बढेको छ।
‘ग्लु’को खोजी
नेतापिच्छे फरकफरक अभिव्यक्ति आइरहँदा बहुचर्चित वाम एकतालाई जोड्ने सूत्र के हुने भन्ने प्रश्न पनि मुखर भएर आएको छ।
गत मध्य असोजमा तीन पार्टीले एकाएक वाम गठबन्धनको घोषणा गरे। तेस्रो पार्टी नयाँशक्ति यो समग्र प्रक्रियाबाट दस दिनमै बाहिरियो भने बाँकी दुई पार्टी कार्यकर्तालाई एकताकै गीत सुनाइरहेका छन्। त्यसो त उनीहरुले चुनावताका कार्यकर्तालाई पार्टी एकता नै गर्ने हो भनेर बताइरहेका थिए। फलस्वरुप केही साताअघिसम्म एक–अर्का विरुद्ध कटाक्ष गरिरहेका दुई कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता र समर्थकहरु चुनावको मुखमा भने एक–अर्काका बचाउमा उत्रिए।
चुनावी नतिजा उनीहरुले सोचे जस्तै आयो। दुई पार्टीले गरी प्रत्यक्षतर्फ ७० प्रतिशतभन्दा बढी सिट जिते। एमाले एक्लैले ४८ प्रतिशतभन्दा बढी सिट जित्यो।
कार्यकर्ताहरु अहिले पनि दुई पार्टी एक भएर जानुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। कतिसम्म भने पुस ३ गते ओलीलाई बधाई दिन पुगेका वाइसिएल पदाधिकारीहरुले भने, ‘प्रचण्डको नेतृत्वमा हामीले रगत बगायौं, तपाईंको नेतृत्वमा पसिना बगाउन तयार छौं।’
कार्यकर्ता मात्रै किन, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले स्वयं आइतबार भरतपुरमै आफूहरु पुल भत्काएर अघि बढिसकेको बताए। उनले अब एकता प्रक्रियाबाट फर्किने ठाउँ नै नभएको अभिव्यक्ति दिए।
एकताप्रति माओवादीमा बढी छटपटी बढिरहेको महसुस गर्न सकिन्छ। तर, एकतालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन उनीहरुले केही प्रश्नको सामना भने गर्नैपर्ने हुन्छ, जसलाई आजसम्म बहसमा ल्याइएको छैन।
एकताको प्रक्रियामा सैद्धान्तिक, सांगठनिक र व्यावहारिक पक्षहरुलाई व्यापक विमर्श गरेर टुंगो लगाइन्छ कि वाम एकताको रुमानी आदर्शमा सबैले सबैथोक त्याग गर्छन्; त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ। त्यस्तै, अब बन्ने सरकार र एकीकृत पार्टीको नेतृत्वको विषय निकै जटिल बन्ने देखिन्छ। प्रमुख नेताहरुले दिइरहेका फरकफरक अभिव्यक्तिले पनि त्यसको संकेत गर्छ।
त्यसैले दुई पार्टीलाई जोड्ने ‘ग्लु’ के हुने, अबको प्रमुख प्रश्न यही हो। सीधा रुपमा भन्दा सरकारको नेतृत्व ओलीले गरिरहँदा प्रचण्डको भूमिका के हुने, आलोपालोबारे भनिएको भद्र सहमतिको पालना कसरी र कुन तर्कको आधारमा गरिने, त्यसले हिजो जनतासँग गरिएको स्थिरता र समृद्धिको नारालाई धोका दिन्छ कि दिँदैन भन्ने जस्तो विषयमा कमै मात्र सोचिएको छ।
भद्र सहमति अनुसार साढे दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुने हो भने त्यसअघि एकता संयोजन समितिको नेतृत्व वा एकीकृत पार्टीकै नेतृत्वको रुपमा प्रचण्डलाई कति स्वीकार गरिएला भन्ने प्रश्न जनताका लागि सामान्य लागे पनि पार्टी पंक्तिका लागि चुनौतीपूर्ण विषय हो। यसका साथै अन्य वैचारिक प्रश्नहरु छँदैछन्। खासगरी विगतलाई हेर्ने सवालमा उनीहरुबीच सबैभन्दा ठूलो मतभेद छ। सायद भविष्यको कल्पनामा पनि फरकपन छ।
माओवादीको सशस्त्र युद्धलाई एमालेले स्वीकार गर्दैन। त्यो नगर्दासम्म माओवादी पार्टीको औचित्यलाई नै अस्वीकार गरेको ठहरिन्छ।
के चुनावमा नारा लगाएको समृद्धिको सपनाले हिजोका सबै वैचारिक मतभेदलाई मधुरो बनाउन सम्भव छ?
प्रचण्डको व्यवस्थापन
प्रचण्ड यस्ता नेता हुन्, जसबारेका पूर्वानुमान निकै कम मात्रै मिल्छन्। उनीसँग सधैं केही न केही विकल्प हुने गर्छ। साथै बोल्ड डिसिजन गर्ने साहस पनि। सायद उनको राजनीतिक अभ्युदयमा पनि यिनै चरित्र जिम्मेवार छन्। यो नै वाम एकताको लागि सहयोगी र असहयोगी दुवै पक्ष हो।
उनी परस्पर विरोधी जीवन बाँच्न सक्ने मान्छे हुन्। उनी न कसैका स्थायी मित्र हुन सक्छन्, न कसैका शत्रु। त्यसैले पनि हुनसक्छ, युद्धताका बाहिर गणतन्त्रका लागि संघर्ष गरेको विश्वास छर्दै भित्रभित्रै राजासँग कार्यगत एकताको पहल गरिरहेका थिए। भारतसँग सुरुङ युद्धको हौवा पिटाएर भारतीय स्वार्थको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै ऊसँग सम्बन्ध विकास गरे। पछि पनि अनेक निर्णय गरे। कहिले भारत खुसी भयो, कहिले रिसायो। कहिले चीन खुसी भयो, कहिले रिसायो।
०७३ मा भारतको सदासयतामा सरकार बनाएर भारतलाई नै चित्त नबुझ्ने केही सम्झौता गरेर समेत देखाइदिए।
सरकारबाट बाहिरिनुपरेपछि प्रचण्डसँग औधी रिसाएका ओलीका समर्थकले लगाएको ‘आई एम विथ केपी ओली’ भन्ने नारा र ‘हन्ड्रेड डेज अफ लम्पसार’ भन्ने ट्विटर ह्यासट्यागको चर्चा सेलाउन नपाउँदै उनले बूढीगण्डकी, वान बेल्ट वान रोड (ओबिओआर), फास्ट ट्रयाकसँग सम्बन्धित सम्झौता गरे। जुन कति सही थिए वा गलत भन्दा पनि भारतीय स्वार्थ विपरीत भएका थिए।
प्रचण्डले ओली सरकारको प्रस्तावक भएर पनि कांग्रेससँग गठबन्धन बनाएर सरकार बनाए। स्थानीय चुनाव पनि लडे। देउवा सरकारको प्रस्तावक भएर एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने भन्दै नयाँ गठबन्धन बनाए।
घटनाक्रमहरुले देखाउँछ, प्रचण्डको सबैभन्दा बलियो र कमजोर पक्ष भनेको उनी जुनसुकै बिन्दुबाट पछाडि फर्किन सक्छन्। यही कुरा बहुचर्चित वाम एकताको सन्दर्भमा पनि जोड्न सकिन्छ।
प्रचण्ड अहिले एकताको सबैभन्दा ठूलो पक्षपाती देखिन्छन्। अझ सरकार गठन अघि नै एकता गर्ने उनको जोड छ। बरु सरकार गठन ढिलो होस्, त्यसअघि नै पार्टी एकता र आफ्नो हैसियत स्पष्ट होस् भन्ने उनको चाह बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले उनी राष्ट्रियसभाको गठनमा समेत मध्यमार्गी धारणा राखिरहेका छन्। नयाँ मोडलको खोजीमा छन्। यो प्रक्रिया जति ढिलो हुन्छ, पार्टी एकतापछिको आफ्नो भूमिकालाई उति प्रष्ट बनाउन सकिन्छ र चित्त नबुझे पछाडि फर्किन पनि सकिन्छ।
त्यसैले एकता सन्दर्भका अनेक जटिलतामध्ये प्रमुख जटिलता भनेको प्रचण्डको व्यवस्थापन पनि हो। त्यसमा पनि एमाले इतरबाट उनलाई प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ आएको उनी स्वयंले सार्वजनिक रुपमै भनिरहेका छन्।
त्यति मात्रै होइन, माओवादी नेता प्रभु साहले राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने बताएका छन्। साहको अभिव्यक्ति कति स्वयंको आवश्यकता बोध हो र कति प्रचण्डको माहोल बुझ्ने संयन्त्र हो, त्यो साह नै जानून्। तर, सो अभिव्यक्ति एकता प्रक्रियासँगै प्रचण्डको स्थान कहाँ रहने भन्ने प्रश्नको अर्को संस्करण हो।
एमालेको दुराशय
एमाले र माओवादीले ०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ जितेका सिटभन्दा यसपाली लगभग बराबरी प्रतिशतको हाराहारीमा सिट संख्या वृद्धि गरेका छन्। त्यतिबेला एमाले र माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ क्रमशः ३८ र माओवादीले ११ प्रतिशतको हाराहारीमा सिट जितेका थिए। यसपटक उनीहरुले क्रमशः ४८ र २२ प्रतिशत सिट जितेका छन्।
यस हिसाबले वाम गठबन्धनले दुवैलाई बराबरी प्रतिफल दिएको छ। अर्थात् गठबन्धनबाट एमालेले माओवादीलाई जति लाभ दियो, त्यति नै लाभ माओवादीले एमालेलाई पनि दियो। वाम गठबन्धन नगरिएको भए अहिले उनीहरुले पाएको सिट पाउने थिएनन् भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन।
संख्याको हिसाबले एमाले ठूलो दल भएको छ। तर, ऊ पहिलो संविधानसभामा माओवादीको हैसियतमा छ। त्यतिबेलाका प्रचण्ड जस्तै अहिलेका ओली देखिन थालेका छन्। ठूलो दल हुनु नै सबैथोक होइन। हुन्थ्यो भने राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यतिबेलै माओवादीले चाहेजस्तो भइसक्ने थियो।
अहिलेको वाम एकताको चर्चामा गतिरोध आउनुमा एमालेको यही संख्या पनि जिम्मेवार छ। उसका जिम्मेवार नेताहरुबाट पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एकै व्यक्ति हुनुपर्ने, आलोपालोको कुनै सहमति नभएको भन्ने खालको अभिव्यक्ति अप्रत्यक्ष रुपमा त्यही संख्याले दिएको मनोवैज्ञानिक शक्तिसँग जोडिएको छ। त्यसैले एमालेतिर प्रश्न तेर्सिन्छ– एमालेले माओवादीसँग एकता गर्न खोजेको हो कि उसलाई निल्न? आफूले केही पनि नछाड्ने र वाम एकताकै नाममा सबै त्यागेर माओवादीले ‘आजदेखि हामी एमाले भयौं’ भन्ने अपेक्षा एमालेका नेताहरुले गरिरहेका हुन् भने त्यो भुलभन्दा बढी के नै होला र!
यतिबेला एमाले अध्यक्ष ओलीको देवत्वकरणको समय पनि चलिरहेको छ। यसमा प्रचण्डलाई आफ्नै किसिमको मनोवैज्ञानिक दबाव बढेको हुनुपर्छ। अर्कोतर्फ, एमालेका नेताहरुले जसरी निरपेक्ष समृद्धिको वकालत प्रचण्डले गर्न सक्दैनन्। कारण, उनीसँग विगतका केही दायित्व छन्। समृद्धिको जग निर्माणका लागि सम्बोधन नगरी नहुने सीमान्तकृतका केही मुद्दा छन्। शक्ति संरचनामा कमजोर नै भए पनि प्रचण्डको पहलकदमीबिना मधेसी, जनजाति वा अन्य सीमान्तकृतको मुद्दाले मूलधार पाउने छैनन्। जुन ओलीले चीनको लगानीमा चीनकै प्रमुख हितको लागि ल्याउने रेलभन्दा बढी महत्त्पूर्ण हो भन्ने प्रचण्डलाई थाहा छ।
त्यस्तै, माओवादी अहिले एमालेसँग व्यावहारिक रुपमा फरक र राजनीतिक शक्तिको हिसाबले कमजोर देखिए पनि निकट इतिहासको हिसाबले भिन्न र शक्तिशाली पार्टी हो। भाषणमै भए पनि सीमान्तकृतको पक्षमा आवाज उठाउने ऊसँग नैतिक बल छ।
एमालेसँग पार्टी एकीकरण गरिएपछि त्यो बल कहाँ पुग्ला, माओवादीले पक्कै हिसाब गरेको हुनुपर्छ।
वाम एकता : दिनभरिको सिकार ...?
वाम एकताको नाममा एमाले र माओवादीका नेताहरु मानसिक रुपमा निकै अगाडि बढिसकेको बुझिन्छ। तर, यो समग्र प्रक्रिया भने ‘नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार, खाऊँ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ भन्ने उखानसँग मेल खाइरहेको अनुभूति पनि गर्न सकिन्छ।
केही नेताले भनेजस्तो पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एकै व्यक्ति हुने र पाँच वर्षकै निम्ति हुने हो भने त्यतिबेला एकीकृत पार्टीमा माओवादीले आफूलाई कहाँ पाउँछ? त्यो एकता हुन्छ कि विलय? वाम एकताको मायाजालभित्र यस्ता प्रश्न अहिले नउठे पनि कालान्तरमा अवश्य उठ्नेछ। एकीकृत पार्टीमा माओवादी कार्यकर्ताले आफ्नो ‘जिन’ पक्कै खोज्लान्।
अहिले सतहमा आलोपालो सरकार निर्माण गर्नेजस्तो सामान्य तर अस्वाभाविक कुरामा असमझदारी बढेको देखिएको छ। तर, एमाले र माओवादीबीचको यसअघिको एउटा सहयात्रा आलोपालोकै असमझदारीले नै टुंग्याइदिएको भुल्नु हुँदैन।
०७३ बैशाखमा माओवादीले एमालेको साथ छाडेर कांग्रेसको सहयोगमा आफू नेतृत्वकै सरकार बनाउने प्रयास थालेको बेलामा पनि यही आलोपालोको सहमति गरेर माओवादीलाई थुमथुम्याइएको थियो। बजेट घोषणापछि ओलीले माओवादीलाई सत्ता सुम्पने भनिएको त्यतिबेलाको भद्र सहमति पालना नभएपछि माओवादीले कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाएको थियो।
यसरी संविधान निर्माणपछि बनेको पहिलो वाम सरकार आलोपालोकै किचलोमा फसेर विघटन भएको निकट नजिर हामीसँग छ।
अहिले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेबारेको भद्र सहमतिमा देखिएको फरक मतहरु त एमाले र माओवादीको एकीकरणलाई चियाउने एउटा छिद्र मात्र हो। त्यही छिद्र नै यति साघुँरो छ भने भित्रका दृश्यहरु पक्कै स्पष्ट छैनन्।
यहाँसम्म दुई पार्टीहरु ‘विन–विन’ को स्थितिमा छन्। दुवैले चुनावमा हैसियतभन्दा बढी नै मत पाएका छन्। तर, अब सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन्। सम्झौता मात्रै होइन, भविष्यको लागि आफ्नो स्थानको सुनिश्चिता पनि गर्नुपर्नेछ। जसलाई चिरेर अगाडि बढ्न कठिन छ।
यिनै जटिलताको सन्दर्भलाई आधार मानेर भन्न सकिन्छ, फरक पृष्ठभूमि र अभ्यासबाट उदाएका यी दुई वाम शक्तिको एकता नभएमा पनि कुनै आश्चर्य हुनेछैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
