काठमाडौं– ३८ क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा आरोपीलाई धरौटीमा छोड्ने आदेश गर्दा न्यायिक विचलनमा परेको भन्दै छानबिनमा तानिएका न्यायाधीशहरुलाई ३ महिनापछि न्याय परिषद्ले कारबाहीका विषयमा निर्णय गर्ने भएको छ। मंगलबारदेखि बसेको परिषद् बैठकले सर्वोच्चका न्यायाधीशका प्रतिवेदनको आधारमा आज निर्णय गर्दैछ।
परिषद्का एक सदस्यका अनुसार मंगलबार उनीहरुमाथि भएको छानबिनको प्रतिवेदन अध्ययन समाप्त भएको छ। 'कुन न्यायाधीशलाई के कारबाही गर्ने भनेर आज निर्णय हुन्छ,' उनले भने।
मंगलबारको बैठकले सामान्य मात्र संलग्नता देखिएका न्यायाधीशहरुलाई एक पटक सचेत गराउने र गम्भीर देखिएका न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ।
छानबिनमा रहेका मध्ये दुई न्यायाधीशको विषयमा भने गम्भीर अवस्था देखिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। न्यायाधीश थिरबहादुर कार्की र उमेश सिंहलाई भने गम्भीर कारबाहीको सिफारिस हुन सक्ने ती सदस्यले संकेत गरे। 'उहाँहरुले धरौटीमा छोड्दा न्यायिक विचलनमा परेको स्पष्ट देखिन्छ,' ती सदस्यले नेपाल लाइभसँग भने, 'त्यसैले परिषद्ले त्यसमा उचित निर्णय लिनेछ।'
उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेलसहित ८ जना न्यायाधीशमाथि परिषद्ले माघमा छानबिन थालेको थियो। उच्चसँगै जिल्ला अदालत ललितपुर र तनहुँका न्यायाधीशविरुद्ध समेत छानबिन गर्न समिति गठन भएको थियो।
न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वर खतिवडा र हरिकृष्ण कार्की रहेको समिति गठन गरिएको थियो। यसपछि ३ न्यायाधीश रहेको अर्को छानबिन समिति गठन भएको थियो। केदारप्रसाद चालिसेको नेतृत्वमा रहेको उक्त समितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएपछि परिषद्ले कारबाहीका बारेमा छलफल थालेको हो।
न्याय परिषद्ले चैत ११ मा न्यायाधीशहरु चालिसे, मीरा खड्का र विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ रहने गरी उक्त समिति गठन गरेको थियो।
मुख्य न्यायाधीशसहित अन्य न्यायाधीशको इजलासले जारी गरेको आदेशमा सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्तहरु सहजै धरौटीमा छुटेको र भरिया मात्र थुनामा पठाएपछि परिषद्ले छानबिन थालेको थियो।
नयाँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा चोलेन्द्र शमशेर राणाले पदभार सम्हालेलगत्तै न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक मुख्य न्यायाधीशसहितका ८ जना छानबिनका लागि तानिएका थिए।
कहिले कोको न्यायाधीश तानिए?
विराटनगर उच्च अदालतबाट सुरुमा ५ जना न्यायाधीश छानबिनका लागि परिषद्मा तानिएका थिए। न्यायाधीशहरू नागेन्द्र लाभ कर्ण, थिरबहादुर कार्की, उमेशकुमार सिंह, उमेशराज पौडेल र सारंगा सुवेदी काजमा परिषद् तानिए। पछि प्रधानन्यायाधीश राणाले गठन गरेको सूक्ष्म निगरानी संयन्त्रले उच्च अदालत भ्रमण गरेको थियो। परिषद्को टोलीले विराटनगर उच्च अदालत निरीक्षणका क्रममा कैफियत पाएपछि छानबिनका लागि परिषद्ले अध्ययन सुरु गरेको थियो। यसपछि थप न्यायाधीशहरु परिषद् तानिए।
निरीक्षण र छानबिनपछि विराटनगर उच्चका मुख्यन्यायाधीश भुर्तेल समेतलाई सूक्ष्म निगरानी संयन्त्रले परिषद्मा तानेको थियो। तर न्यायाधीशहरु तानिने शृंखला भने यत्तिकैमा रोकिएन। भुर्तेलपछि दुई न्यायाधीशहरू जनक पाण्डे र साधुराम सापकोटालाई पनि परिषद् झिकाइएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
