फाइल तस्बिर।
काठमाडौं- उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले डेडिकेटेड सरह सुविधा लिएका ट्रंकलाइनका ग्राहकलाई पछिल्लो ३ वर्षदेखि महशुल नउठाइनु गल्ती भएको स्वीकारेका छन्।
संघीय संसदअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्दै उर्जामन्त्री पुनले महशुल नउठाइनुमा मन्त्रालय, प्राधिकरण तथा यसअघिका मन्त्री र कार्यकारी निर्देशकहरु सबैको गल्ती रहेको बताएका हुन्।
‘म के कुरा भन्न अप्ठेरो मान्दिन भने विद्युत प्राधिकरणको, व्यवस्थापकको, सञ्चालक समितिको र मन्त्रालयको सबैको गल्ती भएकै हो। मन्त्रीको हिसाबले मैले पनि फलोअप गर्नुपर्ने थियो, हिजोका मन्त्रीज्यूले फलोअप गर्नुपर्थ्यो। गल्ती भएकै हो। यो म स्वीकार्छु,’ समितिमा बोल्दै पुनले भने।
खासगरी २०७२ सालमा प्राधिकरण र विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले विद्युत महशुल नियमावली बनाइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा उतिखेरै सबै निकायले पहल गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको भनाई छ। ‘यो समस्या पछिल्लो तीन वर्षयताको हो। विद्युत महशुल नियमावली संशोधन गर्दैगर्दा त्यो विषयलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो, टुंगाइन्थ्यो होला। त्यो बेला प्राधिकरणले, मन्त्रालयले, आयोगले कसैले यो कुरा उठाएको देखिएन। उठाएको भए सायद टुंगिसक्थ्यो होला,’ मन्त्री पुनले भने।
कुन उद्योगले कति विद्युत उपयोग गरेको छ र कति महशुल तिर्नुपर्ने हो भनेर अध्ययन भइरहेको पनि पुनले जानकारी दिए। ‘छानबिनका लागि समिति बनाइएको छ। त्यसको अध्ययन हुन्छ। अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सबै कुराको जानकारी बाहिर आउँछ,’ उनले भने।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुलसम्बन्धी नोपल विद्युत प्राधिकरण र व्यापारीहरुबीच फरक बुझाई भएका कारण हाल सोही विषयमा अदालतमा ३८ वटा मुद्दा चलिरहेका छन्। जसमध्ये २९ वटामा अन्तरिम आदेश भइसकेको छ भने ९ वटा मुद्दा अझै विचाराधीन छन्।
समितिको बैठकमा मन्त्री पुनले अदालत र छानबिन समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता महशुल तत्काल उठाउन सकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे।
८ वटा उद्योगहरुबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको ९ अर्ब बक्यौता रकम उठाउन बाँकी रहेको छ। तर, त्यस सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेकाले सरकारले तत्कालै सो महशुल उठाउन सक्ने अवस्था नरहेको मन्त्री पुनको स्पष्टीकरण छ। सरकारले सो महशुलको यकिन गर्न छानबिन समिति पनि गठन गरेको छ।
मन्त्री पुनले छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा सो महशुल उठाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
मन्त्री पुनले उद्योगीहरुलाई मर्कामा नपर्ने गरी सो महशुल असुल गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
