जनकपुर- संसदीय अनुगमन विशेष समितिले प्रदेश २ का मन्त्रालय र प्रदेशसभा भवनको मर्मतसम्भारमा अनियमितता भएको ठहर गरेको छ। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनउपर सोमबारदेखि प्रदेश २ को प्रदेशसभामा छलफलसमेत सुरु भएको छ।
तत्कालिन सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय धनुषा हालको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनुषाको कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारले कूल ७ करोड रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो। मन्त्रालय तथा प्रदेशसभासहितको लागि छनोट गरिएको भवनको मर्मतसम्भार ६ करोड रुपैयाँ र फर्निचर तथा फिक्सचर्सका लागि १ करोड गरी कूल ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
समितिले गरेको स्थलगत छानबिनमा तत्कालिन समयमा उक्त कार्यालयले गुणस्तरहीन काम गरेको, कार्यालय व्यवस्थापनका लागि जिन्सी सामानहरू खरिद गर्दा कम लागतको ठाउँमा बढी रकमको बिल भरपाई बनाई आर्थिक अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कतिपय शीर्षकमा काम नै नगरी कागजमा मात्रै देखाई रकम दुरुपयोग गरिएको, कार्यालय व्यवस्थापनको लागि जिन्सी सामान खरिद गर्दा कम मूल्य पर्ने सामानको बढी मूल्यको बिल/भरपाई बनाई रकम हिनामिना गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जनकपुर चुरोट कारखानास्थित 'ए' ब्लकको भूइँ तल्ला भवनको मर्मतसम्भार गर्दा व्यापक त्रुटी तथा अनियमितता भएको समितिको ठहर छ। आदर्श कन्स्ट्रक्सनले गरेको काममा अनियमितता भएको हो। सम्झौताअनुसार 'प्लास्टिक एम्ल्सन पेन्ट' प्रयोग गर्नुपर्नेमा 'लोकल पेन्ट' प्रयोग गरेको, सतह गुणस्तरहीन देखिएको, सतह चिल्लो हुनुपर्नेमा सो अनुसार नभएको र कमसल खालको रंग प्रयोग गरेको समितिले ठहर गरेको छ।
एक कोट रेडिमेड इनामेल पेन्टको कामको लगत अनुमान गर्दा दर विश्लेषणअनुसार १ सय २३ रुपैयाँ २८ पैसा हुनुपर्नेमा २ सय ३० रुपैयाँ २३ पैसा राखेर सोहीबमोजिम ठेकेदारलाई भुक्तानी गरिएको छ।
आल्मुनियमको ढोकाको सम्झौता अनुसारको ढोका तथा काँच नभएको पाइएको छ। उक्त ठेकेदारलाई सम्झौता भन्दा १ लाख ३५ हजार ७ सय ९५ रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरिएको छ।
त्यसैगरी सप्तऋषि बाबा निर्माण सेवाले गरेको काममा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ। ५ मिलिमिटरको सिसा र ९ मिलिमिटरको मोटाइ भएको आल्मुनियमको सिसा प्रयोग गर्नुपर्नेमा सोअनुसार नगरेको पाइएको छ। ९० हजार ८४ रुपैयाँ ५० पैसा बढी रकम उक्त निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी गरिएको छ।
त्यसैगरी राणा बिल्डर्सले जनकपुरधामको ६ लेन सडकमा गरेको काममा पनि व्यापक अनियामितता भएको पाइएको छ। प्रायःजसो निर्माण व्यवसायीले गरेको काममा अनियमितता भएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रदेशसभामा कसले के भने?
छ्लफलका क्रममा प्रदेश सरकार सञ्चालन एवं व्यवस्थापनका लागि तत्कालिन सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय धनुषाद्वारा सम्पन्न गरिएको मर्मतसम्भारमा व्यापक अनियमितता भएको प्रदेशसभा सदस्यहरुले बताएका छन्।
उक्त कार्यमा संलग्नहरुलाई पनि कारबाही हुनुपर्ने सदनमा छलफलका क्रममा अधिकांश सदस्यले माग गरेका छन्।
प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा प्रदेशसभाका सदस्य पारसप्रसाद साहले अनुगमनको रिपोर्टमा मर्मतसम्भारको क्रममा बजेटमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको जनाए। उनले अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखे। साहले प्रतिवेदन राम्रो भएकोले पास गर्न सदनलाई आग्रह गरे।
प्रदेशसभा सदस्य बाबुलाल साहले संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनमा सुक्ष्मरूपममा अनुगमन गरेको पाइएको दाबी गरे। प्रतिवेदनलाई अब कार्यान्वयनमा लैजान सम्बन्धित निकायमा पठाएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरे।
प्रदेशसभा सदस्य किशोरी साह कमलले सहरी विकास तथा भवन कार्यालयबाट गरिएका कार्यमा देखिएका त्रुटिहरु स्पष्ट रहेको उल्लेख गरिन्। भनिन्, 'प्रतिवेदन राम्रो र प्रष्ट छ, तसर्थ सदनबाट पास गर्नुपर्छ।'
अनुगमनको क्रममा हामीले थुप्रै विषयमा सम्बन्धित सरोकारवालासँग जवाफ मागेको तर अझै जवाफ नआएकोले सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
प्रदेशसभा सदस्य मञ्जु कुमारी यादवले सोमबार बजेटमाथि छ्लफल हुनुपर्नेमा मर्मतसम्भार, फर्निचरमाथिको अनियमितता बारेको प्रतिवेदन छ्लफलमा राखिएकोमा चित नबुझेको बताइन्। प्रदेश २ का मन्त्रालयमा अहिले कतै पनि राष्ट्रपतिदेखि सहिदसम्म कसैको तस्बिर नदेखिएको समेत उनले गुनासो पोखिन्।
अर्का सांसद राजेश्वरप्रसाद साहले संसदीय अनुगमन विशेष समिति गठन गरेर अनुगमन गरिने कार्य राम्रो संकेत रहेको बताएका छन्।
संघीय सरकारको मातहतमा तत्कालिन समयमा मर्मतसम्भार गरिएको कार्यमा व्यापक चलखेल र भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अनुगमन समितिको प्रतिवेदनलाई व्यवहारमा लागू गराउन र अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्न सदनको ध्यानाकर्षण गराइएको हो।
प्रदेशसभा सदस्य सत्रुधन महतोले भने, 'तत्कालिन समयमा प्रदेशसभा, मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री कार्यालयलगायतका स्थानमा जुन कार्य भएको छ, त्यसमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ। कार्य जसरी भएको छ, त्यसमा व्यापक त्रुटि देखिएको छ।'
'ढोका ५ ओटा देखाइएको छ, खोज्दा ३ ओटा मात्र फेला परेको, पङ्खा जति हुनुपर्ने हो त्यति संख्यामा छैन, एक जनालाई १५/१५ वटा कार्य दिएको देखिएको छ। तसर्थ भ्रष्टाचार गर्ने गराउनेलाई कारबाहीको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गर्दछु,' महतोले भने।
प्रतिवेदनको सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको जवाफमा समितिका सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले प्रतिवेदन सबैको सहमतिमा आएको र प्रतिवेदनलाई प्रक्रियामा अगाडि बढाउन आग्रह गरे।
उपसभामुख उपमा देव संयोजक रहेको समितिमा सांसदहरू बच्चा राउत, अहिर यादव, बिन्देश्वर प्रसाद यादव र शत्रुघन महतो रहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
