काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश २०७४ साउनको पहिला साता मस्यौदा गर्दै सरकारलाई पठायो। सरकारले उक्त अध्यादेशलाई गृह मन्त्रालय हुँदै व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा पठायो।
दशैं–तिहार नजिकिएको र चाडपर्व लगत्तै असोज २ मा तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन र मंसिर १० र २१ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन लागेको भन्दै यथेष्ट छलफल हुन पाएन। राजनीतिक दलहरुको सहमतिमै स्थानीय सरकार र प्रदेशसभाका प्रतिनिधिको मतभार मात्र सामान्य संशोधन गरियो।
सरकारले २८ भदौमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका–संसदमा पेस गर्यो। तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गरेको विधेयकमा प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार १८ हुने व्यवस्थासहितको राष्ट्रियसभा निर्वाचनको व्यवस्था थियो।
विधेयक ३ असोजमा संसदमा प्रस्तुत भई सामान्य छलफल भएको थियो। तर, दफावार छलफल समितिमा हुन पाएन। तत्कालीन संसदको राज्य व्यवस्था समिति सभापति रहेका कांग्रेस नेता दिलबहादुर घर्तीले उक्त विधेयक समितिमा ल्याए छलफल गराउनेभन्दा पारित गराउनेतर्फ ध्यान दिए।
त्यसबेला संसदको आयु सकिनै लागेकाले सीधै संसदमा पेश गर्न आफूले सहमति दिएको घर्तीले सम्झना गर्छन्। दलहरुकै सहमतिमा सरकारले विधेयक पेश गरेकाले आफूहरु तत्कालीन समयमा मौन रहेको उनले बताए।
‘एकल संक्रमणीय कि बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीबारे हाल देखिए झैं दलका बीचमा विवाद थिएन’, उनले स्मरण गरे, ‘संसद् विघटन हुनु अगावै संसदमा पेश गर्न गृहमन्त्री र सभामुख ओन्सरी घर्तीले आग्रह गरेपछि सीधै पठाइएको थियो।’
सरकारले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका साथै विधेयकलाई प्राथमिकता दिएर समितिमा छलफलपछि पारित गरेकाले सो विधेयक समितिमा नआएको उनले बताए।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकसँगै संसदमा आएको राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावलाई सदनमै एकमुष्ठ छलफल गरेर टुंगो लगाउने सरकारी तयारी थियो।
संसदको कार्यसूचीमा राष्ट्रियसभा विधेयक पारित गर्ने विषय परे पनि त्यसमाथि दलीय सहमति नहुँदा टुंगो लाग्न सकेन। कांग्रेसले एकल संक्रमणीय मतका आधारमा राष्ट्रियसभा गठन हुनुपर्ने अडान लिएको थियो भने प्रतिपक्षी दल एमालेले संविधानमा एकल संक्रमणीय मत प्रणालीमा हुने व्यवस्था नरहेकाले बहुमतीय आधारमै राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने माग गरेको थियो।
संसद् बैठकको अन्तिम दिन पनि सभामुख घर्तीले विधेयक पारित गराउने प्रयास गरेकी थिइन्। सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरुको बैठक राख्दै सभामुखले सहमति खोज्न आग्रह गरेकी थिइन्। तत्कालीन समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम आइसकेको थियो। परिणाम अनुसार देशभर एमाले ठूलो दल बनेको थियो।
स्थानीय तहमा प्राप्त भएको परिणामलाई आकलन गर्दै कांग्रेस बहुमतीय प्रणाली नभई एकल संक्रमणीय प्रणालीमा राष्ट्रियसभा सदस्य चयन हुनुपर्ने पक्षमा उभिएको थियो। निर्वाचन आयोगबाट मस्यौदा प्राप्त हुँदा भने कांग्रेस मौन रहँदै आएको थियो। प्रदेशमा पनि एमालेको बहुमत आउने आकलनका साथ उसले आफ्नो प्रतिनिधित्व कायम गर्न उक्त निर्वाचन प्रणाली चयन हुनुपर्ने लविङ गरेको थियो। समावेशी सिद्धान्त अनुसार राष्ट्रियसभा गठन गर्न यही निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुने कुरा मधेसकेन्द्रित दल र माओवादी केन्द्रले सुरुमा उठाउँदा एमाले र कांग्रेस विरोधमा थिए।
स्थानीय तहको परिणामपछि एकल संक्रमणीय पद्धतिमा अडिग रहेको कांग्रेसले संसदबाट पारित हुन नसकेको विधेयकलाई अध्यादेशको रुपमा जारी गर्न कात्तिक ८ मा राष्ट्रपति कार्यालय पठायो। संसददेखि नै विरोधमा रहेको एमालेले त्यसलाई स्वीकार गरेन। पहिले एकल संक्रमणीय निर्वाचनको पक्षमा रहेको माओवादी पनि वाम गठबन्धन बनाई निर्वाचनमा सँगै भएपछि एमालेको साथमा उभियो। सरकारले संसद् विघटन भए पनि संविधानले दिएको अध्यादेश मार्फत कानुन बनाउने अधिकार प्रयोग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश पठायो।
तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमालेको आग्रहमा अध्यादेश जारी पनि गरिनन् र फिर्ता पनि पठाइनन्। प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएर परिणाम आइसक्दा पनि उक्त अध्यादेश रोकिएपछि राष्ट्रपति समेत विवादमा तानिएकी छन्। नयाँ सरकार गठनमा समेत राष्ट्रियसभाले बाधक गर्ने तर्क गर्दै सरकारले सत्ता छाड्न अस्वीकार गरेपछि अध्यादेश बाधक देखिएको छ।
अध्यादेश बाधक हुनुको मुख्य दोष दलहरुले ढिलो कानुन बनाउनुको परिणाम भएको संवैधानिक कानुनका विज्ञ चन्द्रकान्त ज्ञवालीको बुझाइ छ।
‘स्थानीय तहको तहको निर्वाचन हुनुभन्दा पहिला संसदबाट अध्यादेश पारित गरेको भए यो विवाद आउने थिएन’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘यसलाई कानुन बनाउन ढिलाइ हुँदा आउने विवादमध्ये एक मान्नुपर्छ र दलहरुले सहमति गरेर समाधानमा पुग्नुपर्छ।’
निर्वाचनअघि परिणाम वा आफ्नो प्रतिनिधित्वको लोभ दलहरुमा नहुने भएकाले विवाद नहुने तर परिणाम देखेपछि प्रतिनिधित्वको लोभ जाग्दा समस्या देखिएको ज्ञवालीको बुझाइ छ। कांग्रेसले पनि आफूलाई सिट सुरक्षित होस् भन्ने सोचका साथ विवाद गरिरहेको र एमाले पनि सबै सिट आफैं राख्ने दाउका साथ अडानबाट पछाडि नहटेको उनी बताउँछन्।
कानुनभन्दा दलीय सहमती प्रमुख हुने परम्पराका कारण दलहरुले आफूलाई एक कदम पछाडि सारेर अहिलेको निकास निकाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ। कानुनी छिद्रहरुको खोजी गर्दै एक–अर्कालाई अल्झाउने प्रयास भएमा हालसम्म प्राप्त संविधानको उपलब्धि धरापमा पर्नेतर्फ दलहरुले ध्यान दिनुपर्ने उनी सुझाउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
