सङ्घीय सरकारको निर्णयअनुसार कोइराला निवासका सुरक्षाकर्मी हटाइएको : प्रदेश सरकार

नेपाल लाइभ | २०७६ जेठ ३० बिहीबार | Thursday, June 13, 2019 ०७:१४:०० मा प्रकाशित

विराटनगर- प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सङ्घीय सरकारको पत्रअनुसार अतिविशिष्ट व्यक्तिको मृत्युपश्चात् निवासमा रहेका सुरक्षाकर्मी हटाउने निर्णयअनुसार विराटनगरस्थित कोइराला निवासमा रहेका सुरक्षाकर्मी हटाएको प्रष्ट पारेका छन्।

प्रदेश १ प्रदेशसभाको विभिन्न मितिमा सदस्यहरूले शून्य समयमा राखेका सार्वजनिक महत्वको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले स्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निवासको महत्वलाई ध्यानमा राखी विशिष्ट व्यक्तिका लागि आवश्यक सुरक्षा कायम राख्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने र सुरक्षाकर्मी राख्ने सोच प्रदेश सरकारले बनाएको जानकारी दिए।

हाल सो क्षेत्रको सुरक्षाका लागि नगर प्रहरी खटाइएको छ।

कानुनमन्त्री कार्कीले इटहरी महानगरपालिकाका प्रमुखको घटनाबारे प्रदेश सरकार जानकार रहेको उल्लेख गर्दै सबैको पहलबाट समस्या समाधान भएको र आगामी दिनमा यस्ता घटना पुनः दोहोरिन नदिन सरकार सचेत रहेको बताए।

उनले धरान क्षेत्रमा फैलिएको डेङ्गु नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाएको र अन्य क्षेत्रमा फैलिन नदिनका लागि सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग गरेको जानकारी दिए। यो रोगबाट पीडित बिरामीलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था प्रदेश सरकारले मिलाएको उनले प्रदेशसभा  सदस्यलाई जानकारी दिए।

यसअघि शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले झापाको १० निर्वाचत क्षेत्रमा सांसद तथा प्रदेश निर्वाचन विकास कोषबाट १ सय ४९ योजनामा उल्लेखनीय कार्य नभइरहेको, मोरङको केराबारी राजमार्ग आसपासमा डेङ्गु नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने, वैज्ञानिक वनको नाममा ६३ स्थान अवैध फडानीलाई रोक्नुपर्ने, मोरङको खोलामा ६७ हजार ९० घनमिटर खोला उत्खनन गर्ने स्वीकृति पाएकामा एक लाख ५२ हजार मिटर भएकाले आवश्यक छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।

मेचीको कचनवलमा भारतीय पक्षले दशगजा क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा नेपाली क्षेत्र डुबानमा परेको, मेची नदीको कटानबाट स्थानीय बासिन्दा विस्थापित हुने भएकाले नदी नियन्त्रण गर्नुपर्ने, प्रादेशिक यौन हिंसा नियन्त्रण कानुन ल्याउनुपर्ने, सडक सुशासन अन्तर्गतका सडकको अनुगमन गर्नुपर्ने, सङ्घीय सरकारको सडकलाई प्रदेश सरकारले आवश्यक मर्मत गर्न बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने, असिनापानीबाट घरबारविहीन भएका ताप्लेजुङका २ सय ९२ परिवारलाई आवश्यक राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने सांसदहरुले माग गरेका थिए।

प्रदेशसभाको अर्को बैठक असार १ गते दिनको ३ बजे बस्ने सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिए। रासस