राष्ट्रियसभाबाट पारित प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभा सांसदको असहमति

नेपाल लाइभ | २०७६ जेठ २९ बुधबार | Wednesday, June 12, 2019 १२:४३:०० मा प्रकाशित

फाइल तस्बिर।


काठमाडौं- राष्ट्रियसभाद्धारा पारित ‘प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’प्रति प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले असहमति जनाएका छन्।

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु सुवासचन्द्र नेम्वाङ, लक्ष्मणलाल कर्णलगायतका सांसदहरुले काठमाडौंमा विशेष अदालत र प्रदेशहरुमा इजलास राख्ने गरी राष्ट्रियसभाबाट पारित गरिएको सो विधेयकप्रति असहमति जनाएका हुन्।

बुधबार संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका नेम्वाङले राष्ट्रियसभाद्धारा पारित सो विधेयक मान्न नसकिने धारणा राखे।

उनले संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सबै प्रदेशहरुमा पनि विशेष अदालतकै व्यवस्था गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे। सबै प्रदेशमा कर्मचारीको मुद्दालाई निरुपण गर्न विशेष अदालतको व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने नेम्वाङको तर्क छ।

प्रतिनिधिसभाका अर्का सांसद एवम् राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले 'प्रदेशहरुमा इजलास र काठमाडौंमा विशेष अदालत किन राख्नु पर्‍यो?' भनि सरकारलाई प्रश्न गरे। उनले सबै प्रदेशमा समानताको आधारमा कर्मचारीहरुको न्याय निरुपण गर्न पनि एकै खालको अदालतको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने तर्क गरे।

यता, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले तत्कालका लागि आर्थिक कठिनाई हुने भएकाले काठमाडौंमा प्रशासकीय अदालत र प्रदेशहरुमा सोसम्बन्धी इजलासको व्यवस्था गर्नेगरी राष्ट्रियसभाले पारित गरेको सो विधेयकमा सरकारको सहमति रहेको जवाफ दिए।

सरकारले कर्मचारीको न्याय निरुपणका लागि प्रशासकीय अदालतको व्यवस्था गर्न सो विधेयक संसदमा पेस गरेको थियो। राष्ट्रियसभाले प्रदेशहरुमा भने त्यसको इजलास मात्रै राखे हुने गरी सो विधेयक पारित गरेपछि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले असहमति जनाएका हुन्।