काठमाडौं– लोक सेवा आयोगले हालै खोलेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सहमति जुटेको छ। यस्तो निर्देशन दिने निर्णयको अन्तिम ड्राफ्ट बनाइपनि सरकारको धाराणा बुझ्न तीन दिन बैठक स्थगित गरिएको छ।
आयोगले ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई लत्याएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। सोही विषयमा लगातार पाँच दिनदेखि राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बसिरहेको छ। शुक्रबार दुईपल्ट बैठक बसेपनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित समितिमा उपस्थित नभएपछि बैठक आगामी २७ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो।
समितिले शुक्रबार साँझ ५ बजे बोलाएको बैठकमा अधिकांश सांसदले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताएका थिए। सांसदहरू राजेन्द्र महतो, अमरेस कुमार सिंह, राजेन्द्र श्रेष्ठलगायतले आजै रद्द गर्न निर्देशन दिइनुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर, सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडु, विजय सुब्बा र नवराज सिलवालले सरकारसँग द्वन्द्व बढाउनज जरुरी रहेको भन्दै केही दिन पर्खिनुपर्ने धारणा राखे।
समितिले उक्त विज्ञापनका विषयमा दिने निर्देशनको ड्राफ्ट तयार भइसकेको समितिका की अध्यक्ष शशी श्रेष्ठले बताइन्। विज्ञापन रद्द गर्नुपर्नेमा सहमति जुटेपनि सरकारको धारणा सुन्न निर्णयमा नपुगेको बताइन्।
बैठक स्थगित गर्दै उनले भनिन्, ‘हामी हाम्रो धारणामा स्पष्ट भइसकेका छौं। लोक सेवा आयोगलाई विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने सहमति जुटिसकेको छ। सरकारलाई आफ्ना धारणा राख्न थप केही दिन समय दिँदै बैठक स्थगित हुन्छ।’
सरकारले उक्त विज्ञापनका विषयमा आफैं सच्याउने वा रद्द गर्ने निर्णय लिएमा मात्रै रद्द गर्न निर्देशन नदिने सहमति समेत जुटेको छ। शुक्रवार मन्त्री पण्डितको समय लिएर दोस्रो बैठक राखिएपनि उनी उपस्थित हुन सकेनन्।
लोक सेवा आयोगले केही दिनअघि ९ हजार १ सय ६१ पदमा खुला दरखास्त आह्वान गरेको थियो।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था तथा नेपाल सरकारको २०७६ जेठ ६ गतेको निर्णयअनुसार स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदहरूको पदपूर्तिका लागि स्थानीय तहबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत आएका मागअनुसार आयोगबाट विज्ञापन गरिएको हो।
लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरे लगत्तै यसको विरोध सुरु भएको थियो। संविधानले गरेको व्यवस्थाविपरीत लोकसेवा आयोगले कर्मचारी परिपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको भन्दै विरोध भइरहेको छ। आफूलाई मौका नदिएको भन्दै स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूले समेत यसको विरोध गर्दै आएका छन्।
लोकसेवा आयोगले एकैपल्ट यति धेरै संख्यामा नियुक्ति सिफारिस गर्ने गरी दरखास्त आह्वान गर्दा समावेशी कोटा न्यून छुट्टाएको भन्दै यसको आलोचना हुँदै आएको छ। ९ हजारको संख्यामा विज्ञापन गर्दा ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण हुनुपर्ने थियो। यसरी हिसाब गर्दा ३ हजार पदमा महिला मात्रै भिड्न पाउँथे।
त्यसैगरी, दलित, जनजाति, अपाङ्ग, पिछडिएको क्षेत्रजस्ता आरक्षण क्षेत्र पनि छन्। तर, विज्ञापनमा आरक्षण हजार होइन, सयको संख्यामै खुम्चाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
