काठमाडौं– अतिक्रमित सरकारी जग्गा जाँचबुझका लागि सरकारले गठन गरेको आयोगले अदालतको फैसलाबाट भूमाफियाका नाममा पुगेको जग्गाको छानबिन नगर्ने भएको छ।
सरकारी जग्गा हडप्ने कार्यमा भूमाफियाले अदालतको फैसलामार्फत् सरकारी जग्गा कब्जा गर्दै आएका छन्। अदालतको फैसला उपर आयोगले छानबिन नगर्ने आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले जानकारी गराए।
उनले भने, ‘सर्वोच्चले गरेको फैसला उपर छानबिन गर्ने आयोगको क्षेत्राधिकार होइन। नभएको कार्यक्षेत्र भन्दा अघि बढ्न त भएन नि।’ अदालतका कारण सरकारी जग्गा हड्पेको उजुरी परे पनि त्यससम्वन्धि जाँझबुझ नगर्ने उनले स्पष्ट पारे।
भट्टराईले बहुचर्चित बालुवाटार जग्गा काण्डका विषयमा सर्वसाधारणको अपेक्षाअनुसार नै प्रतिवेदन बुझाउने आशय व्यक्त गरे।
आयोगले जारी गरेको सूचनाको आधारमा डेढ दर्जन उजुरी कार्यालयमा परिसकेका छन्। प्राप्त उजुरीमध्ये अधिकांश उजुरी उपत्यकामा सरकारी जग्गा मिचिएका परेको आयोगले जनाएको छ।
६ महिने कार्यकाल रहेको आयोगले कार्यकाल अवधिभर नै उजुरी संकलन गर्ने जनाएको छ।
आयोगले प्रारम्भिक चरणमा विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेको छ। विगतमा बनेका आयोगले दिएका प्रतिवेदनका साथै ती आयोगका अध्यक्षहरूसँग छलफल गरिएको छ। पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रितालको समितिले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गरिएको भट्टराईले जानकारी दिए।
नापी, गुठी र मालपोतका प्रमुखसँग आयोगले छलफल गरिसकेको छ। आयोगले स्थानीय तह र मालपोत कार्यालयहरूलाई सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको जानकारी दिन पत्रचार गरिसकेको छ।
प्राप्त उजुरीलाई अध्ययन गर्नका लागि आवश्यकताका आधारमा सम्बन्धित क्षेत्रमा पुग्ने आयोगले जनाएको छ। प्राप्त उजुरीहरूलाई एकमुष्ट रुपमा प्रतिवेदनका रुपमा पेस नगर्ने आयोगले जनाएको छ। अध्ययन सकिएको उजुरी सरकारलाई बुझाइ अर्को उजुरीमा प्रवेश गर्ने आयोगले जनाएको छ।
तोकिएको अवधिमा प्राप्त सबै उजुरीको जाँचबुझ गर्न नसकिए सोही अनुरुपको प्रतिवेदन बुझाउने भट्टराईले बताए।
सरकारी,सार्वजनिक र गुठी जग्गा सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न मन्त्रीपरिषद्ले गठन गरेको आयोगले जेठ १५ देखि काम सुरु गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
