काठमाडौं– मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले बाँकी सम्पन्न गर्नका लागि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेको छ। आयोजनाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नयाँ ठेकेदारहरुलाई बोलपत्रका लागि आह्वान गरेको हो।
आयोजनाले नयाँ ठेक्काको सूचना निकालेपछि इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँग काम गरेर भुक्तानी नपाएका स्थानीय भेन्डर (ठेकेदारहरु) भने आन्दोलित भएका छन्। काम छाडेको ६ महिना बितिसक्दा पनि स्थानीय मजदुर र ठेकेदारले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानीको सुनिश्चितता नभईकन नयाँ ठेक्कामा गएको भन्दै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन्।
आयोजना पीडित स्थानीय संघर्ष समितिले थप आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। समितिले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय ठेकेदार र मजदुरको रकम भुक्तानी नभई आयोजनास्थलमा जो कोही नयाँ ठेकेदार काम गर्न आए पनि अवरोध हुने चेतावनी दिइएको छ।
‘जस्तालाई त्यस्तै शैलीमा जवाफ दिने र जुनसुकै अप्रिय परिणाम आए स्वयं व्यक्ति वा संस्था जिम्मेवार हुनुपर्नेछ,’ स्थानीय ठेकेदारहरुको संघर्ष समितिले भनेको छ, ‘स्थानीय सामग्रीहरुको सप्लाई हुन दिनेछैनौं।’
इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले आयोजनाको काम छाडेर गएपछि गत फागुनदेखि आयोजनाका मजदुर, कर्मचारी र स्थानीय ठेकेदारहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। आयोजनाका कर्मचारीले दुईदेखि सात महिनासम्म काम गरेको तलब पाएका छैनन्। उनीहरुको मात्रै ९ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको बताइएको छ।
आयोजनाले भागेको इटालियन कम्पनीको धरौटीबाट जफत गरेको ३ अर्बबाट कर्मचारी र मजदुरलाई तलबभत्ता उपलब्ध गराउने बताएको छ। स्थानीय आपूर्तिकर्तालाई भने कानुन नभएको भन्दै आयोजना पन्छँदै आएको छ।
स्थानीय ठेकेदारको झन्डै १७ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको र त्यो रकम धरौटीबाट जफत भएको बाटै पाउनुपर्ने आयोजना पीडित स्थानीय संघर्ष समितिका संयोजक उत्तरकुमार श्रेष्ठले बताए।
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णय गरी आयोजनाको बाँकी काम पूरा गर्न नयाँ बेलपत्र आह्वान गर्ने र स्थानीय तथा स्वदेशी निर्माण कम्पनी मात्र सहभागी हुन पाउने सूचनामा उल्लेख छ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको कार्यालयमा भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले स्थानीय सप्लायर्स तथा भेन्डर्सहरूको बक्यौता रकम दिन नसकिने आशयको जवाफ दिएकोप्रति आफूहरुलाई गहिरो चोट पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने मजदुर, आपूर्तिकर्ता लगायतको रकम मेलम्ची आयोजना वा सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने पीडितको माग छ।
आफूहरूले पाउनुपर्ने रकम उपलब्ध नगराए आयोजनाको ‘साइट’मा कुनै पनि काम हुन नदिने कार्यक्रम गर्न आफूहरु बाध्य हुने संघर्ष समितिका संयोजक उत्तरकुमार श्रेष्ठले बताए। चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का रद्द गरेपछि आएको सिएमसीले सुरुङको फिनिसिङ र हेडबक्सको काम बाँकी रहँदै गत पुस २ गते ठेक्का छाडेर हिँडेको थियो।
मेलम्ची आयोजनाका प्रमुख कँडेलले स्थानीय ठेकेदारहरुलाई सरकारले रकम उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था नभएकाले समस्या भएको बताए। आवश्यक कानुन संशोधनका लागि मन्त्रालयमा पठाएको र त्यसमा मन्त्रिपरिषद्ले उचित निर्णय लिने उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
