काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले एक कर्मचारीको विवाद सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी अदालतमा व्यक्तिगत रुचिलाई प्रवेश गराएको भन्दै नवराज सिलवाललाई बढुवा गर्नुपर्ने माग गरी रिट हालेका अधिवक्ता कपिलदेव ढकालको नाम अभिलेखमा राखी नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदमा जानकारी दिन आदेश गरेको छ। सर्वोच्चले यसरी कानुन व्यवसायीलाई अभिलेखमा राखेपछि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिँदा, न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा र दैनिक बहसका क्रममा समेत फरक दृष्टिकोणले हेर्नेगर्छ।
‘प्रहरी कर्मचारी बढुवा सम्बन्धी नितान्त वैयक्तिक विवादमा साधिकार निकायबाट निर्णय नहुँदै सार्वजनिक सरोकारका रुपमा किन अदालत प्रवेश गराइयो?’ सिलवालको बढुवा विवाद सम्बन्धी सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘निवेदक कानुन व्यवसायी भए पनि अदालतको अमूल्य समयप्रति कुनै गम्भीरता एवं संवेदनशीलता नदेखाई स्पष्ट रुपमा अमूक व्यक्तिलाई लाभन्वित हुनेगरी निवेदन दर्ता गरेको स्पष्ट देखिन्छ।’
सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख छ, ‘सार्वजनिक सरोकारको विवादको विषयमा आफूले चाहेका सबै प्रकारमा आदेशहरु गराउन पाउने वा सक्ने ‘पान्डोरा बक्स’ होइन।’ सर्वोच्च अदालतले ग्रिक मिथकलाई तुलना गर्दै अदालत कसैले चाहेर मन लागेको आदेश दिने थलो नभएको भनी फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख गरेको छ।
अमूक व्यक्तिले बढुवा पाउने उद्देश्यले सार्वजनिक सरोकारमा मुद्दा हालेमा कानुन व्यवसायीलाई समेत कारबाही हुने यसअघिकै नजिरलाई समेत बेवास्ता गर्दै सिलवालले नै अधिवक्ता ढकाललाई रिट दायर गर्न लगाएको सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
‘सार्वजनिक सरोकारको विवादका नाममा दृश्यपछाडिबाट निहित उद्देश्य राखी जुनसुकै विवादलाई सरोकारको नाम दिई जोसुकै व्यक्तिले अदालत प्रवेश गराउने प्रवृत्ति मान्यता र अभ्यासको चरम दुरुपयोग हो,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘प्रत्यक्ष प्रभावित हुने व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्ति अदालत प्रवेश गर्न नपाउने भनी यस अदालतबाट स्पष्ट नजिर सिद्धान्त कायम भइसकेको छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749467796.jpg)
_9DjWlLHwUU-1748326423.jpg)
-1749384056.png)
