त्यो फैसला, जसले रियल स्टेट व्यवसायी कालु गुरुङलाई सर्वोच्च धाउन बाध्य बनायो

पशुपति महास्नान गुठीको ३ रोपनी जग्गा विवाद २ वर्षदेखि सर्वोच्चमा
दुर्गा दुलाल | २०७६ जेठ २३ बिहीबार | Thursday, June 06, 2019 १५:२९:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– नेपालको रियलस्टेट क्षेत्रका चर्चित व्यवसायी कालु गुरुङ गुठीको जग्गा विवादमा २ वर्षदेखि सर्वोच्च धाइरहेका छन्। 

२०६७ बैसाख १४ गते राजीनामा पास गरेर गुरुङले काठमाडौं बुढानीलकण्ठका २ कित्ता जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएका थिए। बुढानीलकण्ठ-७ मा रहेको जग्गा गुरुङले आफ्नो कम्पनी रोड शोको नाममा चाबहिल मालपोत कार्यालयबाट श्रेस्ता कायम गराए। कित्ता नम्बर ८४ को २ रोपनी १४ आना १ दाम र कित्ता नम्बर ८६ को ६ आना १ पैसा जग्गा उनले आफ्नो नाममा लिखत पास गरेको देखिन्छ। त्यो ३ रोपनी ४ आना २ दाम जग्गा उनैले भोगचलन गर्दै आएका थिए। 

उक्त जग्गा पहिले पशुपति महास्नान गुठीको थियो।

पछि पोता गुठी अन्तर्गतका सम्पूर्ण जग्गा गुठी अधीनस्थ हुने भनी मुद्दा सकार गर्ने शारदा भण्डारीविरुद्ध वेदप्रसाद भट्टराई समेतले मुद्दा हाले। यसमा सर्वोच्चले २०६८ पुस २९ गते फैसला गरेको थियो। सोही फैसलाले गुरुङलाई सर्वोच्च धाउन बाध्य बनायो।

पशुपति महास्नान गुठीको उक्त जग्गा गुठीकै रहेकाले व्यक्तिको नाममा हुन नसक्ने सर्वोच्चले फैसला गर्‍यो। सोही फैसलालाई आधार बनाएर गुठी संस्थानले गुरुङको कम्पनीको जग्गा रोक्का गर्‍यो।

पशुपति महास्नान गुठीको नामबाट रैतान भई व्यक्तिको भएपछि सो जग्गा आफूले खरिद गरेको गुरुङको भनाइ छ। पेमा छिरिङ घलेका नाममा रहेको उक्त गुठीको जग्गा पशुपति महास्नान गुठीबाट रैतान भएको थियो। 

सर्वोच्चको त्यो फैसला
सर्वोच्चको २०६८ पुस २९ गतेको फैसलामा भनिएको थियो- पशुपति महास्नान पोता गुठीको सबै जग्गा उसको अधीनस्थ हुनेछ। लगत्तै २ सयभन्दा बढी गुठीयारले मुद्दा हाले। 

सर्वोच्चको फैसलापछि पोता जनिएका जग्गा रोक्का गर्न गुठी संस्थानले मालपोत कार्यालयलाई पत्र पठायो। मालपोतको रोक्कापछि रैतानी नम्बरी (रैकर सरह) दर्ता गरी वर्षैपच्छे तिरो बुझाउँदै आएका जग्गा धनीबाट एकैचौटि एक सय मुद्दा परेको  थियो। 

‘पोता गुठीका सम्बन्धमा पटकपटक गरेर दुई सयभन्दा बढी मुद्दा परिसकेका छन्। गौशालादेखि जोरपाटीसम्मका मालपोतले पोता जनिएका आठ सयभन्दा बढी जग्गाको कित्ता रोक्का रहेको र सर्वोच्चमा मुद्दा चलिहरहेको छ,' गुठी संस्थानका कानुन अधिकृत जनक पोखरेलले जानकारी दिए।

के थियो  फैसलामा? 
२०६८ पुस २९ गते एक मोही नामसारी विवादमा सर्वोच्चका तीन न्यायाधीशको इजलासले फैसला सुनायो। न्यायाधीशहरु रामकुमार प्रसाद साह, वैद्यनाथ उपाध्याय र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासले तीन बुँदामा गुठी अधीनस्थ जग्गाको बारेमा व्याख्या गरेको छ। 

यस्तो छ फैसलाको अंश 
– गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६ (१) मा गुठीका भाउले नगदीमा बुझाउनुपर्ने गुठी अधीनस्थ जग्गा भन्ने वाक्यांश समेतको प्रयोग गरिएको हुँदा गुठी अधीनस्थ जग्गामा समेत नगदीमा लिन सकिने कुरालाई पूर्णतः इन्कार गर्न सकिने देखिँदैन। गुठी संस्थान ऐनमा रहेको उक्त कानुनी व्यवस्थाले नगदी लिँदैमा स्वतः रैतान नम्बरी हुने भनी मान्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्दैन। गुठी संस्थानका तत्कालीन अध्यक्षबाट जग्गामा पहिलेदेखि नै नगदी लिने गरेकोले सोहीबमोजिम नगदी नै लिई दिने र जग्गाको हकमा गुठी अधीनस्थ नै कायम गरी राख्ने भनी उल्लेख भएको व्यहोरामा पनि यही कानुनी व्यवस्था प्रतिबिम्बित भएको पाइँदा यसरी विद्यमान कानुन र साधिकार निकायको निर्णय समेतबाट नगदीमा लिन सकिने गरी गरिएको स्पष्ट व्यवस्थालाई निस्तेज तुल्याउने गरी त्यसको व्याख्या गर्न नमिल्ने।

– गुठी अधीनस्थ जग्गामा दर्तावाला मोहीको हक अधिकार स्वतः गुठी संस्थानमा सर्ने हुँदा त्यस्ता जग्गाको व्यवस्थापन गुठी संस्थानबाट हुने कुरामा विवाद हुन सक्दैन। गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ ले गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानुनबमोजिम मोहियानी हक पाउनेछ भनी उल्लेख गरिएको हुँदा त्यसमा जग्गाधनीको हैसियतमा गुठी संस्थानको भूमिका रहने कुरालाई इन्कार गर्न नमिल्ने। 

तिरो बुझाउन जाँदा जग्गा रोक्का पाएपछि...
सर्वोच्चले २०६८ पुसमा गरेको उक्त फैसलाले जग्गा रोक्का गरिसकेको जानकारी भने गुरुङले २०७४ जेठ १७ गते मात्र थाहा पाए।  

गुठी तहशिल शाखा कार्यालय कालमोचन घाटमा तिरो तिर्न जाँदा तिरो लिन अस्वीकार गरेपछि जग्गा रोक्का भएको आफूले थाहा पाएको गुरुङको निवेदनमा उल्लेख छ। शारदा राजभण्डारी विरुद्ध वेदप्रसाद भट्टराई समेत भएको जोत नामसारी मुद्दामा भएको फैसलाले उक्त जग्गा रोक्का राखेको जवाफ गुठी कार्यालयले जवाफ दिएपछि आफू अन्यायमा परेको उनको तर्क छ।  सर्वोच्चको उक्त फैसला अनुसार २०७० फागुन १० गतेदेखि उक्त जग्गा रोक्का रहेको थियो। 

 

२०६८ पुस २९ गतेको उक्त फैसलाले देशभरका गुठीका जग्गा गुठी अधीनस्थ हुने किटान गरिदियो।

आफू पीडित भएको भन्दै गुरुङ २०७४ जेठ ३१ गते सर्वोच्च पुगेका थिए। गुरुङभन्दा अघि रेणुका ओलीसमेत केही प्रतिवादी यस्तै फैसलाविरुद्ध २०७३ बैसाख २९ मा सर्वोच्च पुगिसकेका थिए। २०७३ जेठ २३ गते न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। 

पछिल्लो पटक उक्त मुद्दाको पेशी २०७४ पुस २६ गते रहेको थियो। उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीले पूर्ण इजलासमा जाने आदेश गर्‍यो।

उक्त मुद्दा १३ पटक पेशी तोकिएको छ भने २६ न्यायाधीशको इजलाशमा पेशी परेकोछ । त्यसमध्ये एक पटक अन्तरिम आदेश जारी भएको छ भने मिसिल झिकाउने र साथै राख्ने आदेश २ पटक भइसक्यो।

गुरुङ उक्त मुद्दा छिटै फैसला होस् भन्ने पक्षमा छन्। 'पैसा हालेर खरिद गरेको जग्गा हो,' गुरुङले भने, 'दुई वर्षदेखि फेरि पैसा खर्च गरी मुद्दा लडिरहनुपरेको छ।'

यसरी मुद्दा लड्ने उनी मात्र नभई २ सयभन्दा धेरै पशुपति महास्नान गुठीका पीडित छन्।