काठमाडौं– गत वर्ष पुस २९ गते उच्च अदालतहरुमा नियुक्त गरिएका ८० न्यायाधीशको नियुक्ति विवादबारे अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको छ।
न्यायपरिषदले राजनीतिक दलको भागबण्डाका आधारमा रातारात परिषदका दुई सदस्यबिनै नियुक्ति गरेको थियो। बैठकमा तत्कालीन परिषद् अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की, कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक र परिषद् सदस्य पदमप्रसाद वैदिक मात्र उपस्थित थिए।
परिषद् सदस्य नराखी नियुक्ति गर्ने बेला कांग्रेस नेता रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनको समेत सहभागिता भएको भन्दै विरोध भएको थियो।
नियुक्ति विवादमा मंसिर १४ देखि सुनुवाइ सुरु भएकोमा यसबारे बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदैछ। मुद्दाको पेशी न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा थियो।
९ महिनाअघि तत्कालीन न्यायपरिषद्का बहुमत सदस्यले दुई सदस्यलाई नराखी न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा पाँच थान रिट दर्ता भएको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता दुर्गाबन्धु पोखरेल, अधिवक्ताहरु डिलहरि शर्मा, प्रकाश काफ्ले, सुरेन्द्रप्रसाद यादव र तोयानाथ ढुंगानाले रिट दर्ता गराएका थिए। काफ्ले चौथो पटक उच्च अदालतमा नियुक्त हुने जिल्ला न्यायाधीशको पहिलो नम्बरमा रहे पनि नियुक्तिमा बाहिर रहँदै आएका थिए।
न्याय परिषद्का तत्कालीन नेतृत्वले प्रक्रिया नपुर्याई नियुक्ति गरिएको आरोप लाग्दै आएको थियो। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा बालुवाटारमा बैठक राख्दै मध्यरातमा उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गरेकी थिइन्।
त्यसलाई चुनौती दिँदै नियुक्तिका लागि रोलक्रमको पहिलो नम्बरमा रहेका जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश काफ्लेदेखि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता आफैले दायर गरेको उक्त मुद्दामा सर्वोच्चमा अन्तिम सुनुवाइ चलिरहेको छ। निवेदक पक्षले मंसिर १४ गते बहस समाप्त गरेको थियो भने बिहीबार विपक्षीका तर्फबाट बहस भइरहेको छ।
परिषद्बाट दुई सदस्य वैद्यनाथ उपाध्याय र रामप्रसाद सिटौलाको अनुपस्थितिमा न्यायाधीश सिफारिस भएको थियो। सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायले अवकाश पाउने एक दिनअघि उनकै अनुपस्थितिमा न्यायाधीश नियुक्ति भएको थियो। भोलिपल्टदेखि हालका प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली परिषद् सदस्यको जिम्मेवारीमा पुग्दै थिए।
उक्त नियुक्तिलाई वर्तमान प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले सार्वजनिक रूपमै ‘मध्यरातमा न्यायाधीश नियुक्ति उपयुक्त नहुने’ भनी टिप्पणी गर्दै आएका छन्। परिषद् अध्यक्षको रुपमा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउन समेत उनले उक्त कुरालाई संकेत गरेका छन्। सर्वोच्चको नेतृत्व उनैले गरेको अवस्थामा हुन लागेको सुनुवाइका कारण पनि ८० न्यायाधीशको भविष्य के होला भन्ने चासोको विषय बनेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
