काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने 'मिडिया काउन्सिल गठनसम्बन्धी विधेयक' ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
नेता कोइरालाले संसदमा दर्ता भएको विधेयकलाई अधिनायकवादी चरित्रको विस्तारित रुप भएको टिप्पणी गरेका छन्। कोइरालाले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमतिमा मात्र कानुन निर्माण गर्ने बहुलवादी संस्कारको सरकारले बेवास्ता गरको आरोप लगाएका छन्।
‘सूचना प्रविधि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र विज्ञापनसम्बन्धी विधेयक सुटुक्क संसदमा पेस गरिनु गम्भीर विषय हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेखित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता, तत्कालिन केपी ओली सरकारले पारित गरेको 'आमसञ्चार सम्बन्धि नीति–२०७३' र प्रचलित अभ्यासविपरीत भएको उल्लेख गरेका छन्।
‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित र नियन्त्रित गर्ने प्रावधानहरु सहित विधेयकहरु संसदमा लानु र बहुमतको दम्भ देखाएर पारित गर्न तम्सिनु भनेको वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारको अधिनायकवादी चरित्रको विस्तारित रुप हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संसदमा प्रस्तावित विधेयकहरुका अतिरिक्त सरकारले आमसञ्चार र सार्वजनिक प्रसारणसम्बन्धी कानुन ल्याउने तयारी गरिरहँदा समेत सरोकारवालाहरुसँग पारदर्शी छलफल नगरिरहेको परिवेशले नेपालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समाप्त पार्ने सरकारी चालबाजीलाई छर्लङ्ग पारेको उनको भनाइ छ।
सञ्चारकर्मीहरुलाई हदैसम्मको दण्ड–जरिवाना र जेल सजायका कठोर प्रावधानहरु प्रति कोइरालाले आपत्ति जनाएका छन्। स्वतन्त्र प्रेसमाथि तरबार झुण्डाउने, प्रेसको आलोचनात्मक चरित्रलाई समाप्त पार्ने र जनताको सूचनाको अधिकार कुण्ठित गर्ने सरकारी कुटिल चाल अब गुपचुप नरहेको उनको निचोड छ।
सार्वभौम संसद कार्यकारीको ल्याप्चेका रुपमा रुपान्तरित नहोस् भनि उनले सरकारलाई सचेत गराएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
