काठमाडौं– सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने गरी बजेटले दिएको ६ करोड रकमका विषयमा विवाद सुरु भएको छ। सांसदलाई ६ करोड रुपैयाँ दिन नहुने भन्दै आलोचना भइरहेका बेला अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले 'स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम' शीर्षकमा रकम विनियोजन गरेका छन्।
निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्न भन्दै सांसदलाई छुट्याइएको बजेट संविधानविपरीत भएकाले हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो।
अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको उक्त रिट आइतबार दर्ता भएको हो। भट्टराईको रिट सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको थियो।
बजेट निर्माणको विषय र त्यसमा समावेश हुने कार्यक्रमको निर्णय गर्ने अधिकार सरकारको हुने भन्दै प्रशासनले दर्ता गर्न मानेको थिएन।
निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि सांसदका नाममा बजेट छुट्याउन लागेको भन्दै त्यसलाई रोक्न भट्टराईले बजेट आउनुपूर्व नै रिट सर्वोच्च लिएर गएका थिए।
पहिला छुट्याइएको ४ करोड बदर हुनुपर्ने र अब पनि सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास गर्ने रकम रोक्न माग गरिएको थियो।
उक्त रिट सर्वोच्चका रजिस्टार लालबहादुर कुँवरले सोमबारमात्र दरपीठ गर्ने आदेश गरेका थिए। लगत्तै भट्टराई बिहीबार इजलासमा निवेदन लिएर पुगेका थिए। उक्त निवेदनमा न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले सुनुवाई गरी दर्ता गर्नु भन्ने आदेश गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७६र०७७को बजेट वक्तव्यको २१३ नम्बर बुँदामा सांसदलाई ६ करोड दिने गरी भएको विनियोजन नेपालको संविधानको धारा १, ४,५६ र ५७ सँग बाझिएको रिटमा दाबी गरिएको थियो। सांसदलाई विकास खर्च दिँदा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको काम र अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने भट्टराईको रिटको जिकीर थियो।
सांसदलाई रकम खर्च गर्न नदिन १ वर्षअघि अन्तरिम आदेश
सांसद विकास कोषको रकम विवादमा यसअघि सर्वोच्चले नै अन्तरिम आदेश गरेको थियो। नेकपाका सांसद झपटबहादुर रावलले हालेको रिटमा सर्वोच्चले खर्च गर्न रोक लगाउने आदेश गरेको थियो। २०७४ पुस ३० गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश गरेको थियो।
पूर्व सांसदहरुको सिफारिसमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च गर्न दिने निर्णय सरकारले गरेपछि सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन समयमा यस्तो आदेश दिएको थियो।
सरकारले पुस १६ गते सबै जिल्लाका प्राविधिक कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो।
सरकारको सो निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै कैलाली २ बाट निर्वाचित सांसद रावलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
