काठमाडौं– राष्ट्रिय जनता पार्टीले लोकसेवा आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको विज्ञापनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
'मधेस जनविद्रोह, आन्दोलन र बलिदान पश्चात प्राप्त भएको समानुपातिक समावेशीताको आधारमा निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था मार्फत प्रवेश पाउने अधिकारलाई संविधानमा ग्यारेन्टी गरी निजामति ऐन मार्फत विगत केही वर्षदेखि लागू हुँदै आएकोमा संघीयता र समावेशीतालाई समाप्त पार्ने षडयन्त्र स्वरुप लोकसेवा आयोगद्वारा गरिएको नयाँ मापदण्ड अनुसारको नयाँ विज्ञापन र विज्ञापनको पद्धतिले मुलुकलाई पश्चगमनतिर धकेल्न खोजेको प्रष्ट भएको छ,' राजपाद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उसले संविधानले प्रत्याभूत गरेको महिला, दलित, मधेसी, थारु, जनजाति, मुस्लिम समेतलाई राज्यको हरेक निकायमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने मौलिक हकमा कुठाराघात भएको बताएको छ।
'केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने नश्लीय चिन्तनबाट प्रभावित भई आयोगले सोही विज्ञापन र व्यवस्था मार्फत प्रदेश सरकारको अधिकारलाई समेत कुण्ठित र हनन गरेको छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उसले विज्ञापनलाई अबिलम्ब फिर्ता लिन पनि माग गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
