काठमाडौं– मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनको एउटा निश्चित शैली छ।
प्रत्येक बिहीबार सामान्यता चार बजेदेखि सुरु हुने यो कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पढेर सुनाउँछन्। आवश्यकता अनुसार केही व्याख्या पनि गर्छन्। त्यसपछि, उपस्थित पत्रकारहरुले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँग सम्बन्धित वा अन्य विषयमा जिज्ञासा राख्छन्। पत्रकारको जिज्ञासालाई प्रवक्ताले समाधान गर्ने प्रयास गर्छन्।
प्रवक्ताको जवाफमा हाँस्य, व्यंग्य, रिस, आवेगजस्ता मानवीय स्वभावले भरिपूर्ण हुन्छन्। कतिपय अवस्थामा उपस्थित माझ हाँसो पनि फैलिन्छ। कहिले दोहोरो भनाभन नै पर्छ।
प्राय प्रश्नको आफैं उत्तर दिन्छन्, प्रवक्ता। कहिलेकाहीँ भने सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रवक्तालाई जवाफ दिन लगाउँछन्। खासगरी कुनै मन्त्रालयसँग सिधै जोडिने विषयमा प्रवक्तालाई नै अघि सार्छन्। पत्रकार सम्मेलनमा प्रायः सबै मन्त्रालयका प्रवक्ताहरु पनि उपस्थित हुन्छन्।
आज पनि नागरिक दैनिक आबद्ध टपेन्द्र कार्कीले प्रवक्तालाई जिज्ञासा राखे– 'राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका दुईजना कर्मचारीलाई हटाइएको र सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई पुनर्वहाली गरिदिएको कुरा आएको थियो। यस्तैगरी सशस्त्र प्रहरीमा पनि तीन जनाले फाजिलमा रहेपछि राजीनामा दिएका थिए। सर्वोच्चले स्टे अर्डर दिएर जागिरमा पुनर्वहाली गरेपछि सरकारको अवस्था के हुन्छ?'
कार्कीले राखेका जिज्ञासामध्ये राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको विषय अहिले चर्चामा छ।
कार्कीको प्रश्नको उत्तर प्रवक्ता बाँस्कोटाले दिएनन्। उनले भने– प्रश्नको लागि गृहप्रवक्तालाई अनुरोध गर्छु। तर, राअविसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ गृहप्रवक्ताले दिने होइन भन्ने प्रवक्ता बाँस्कोटाले ख्याल नै गरेनन्।
त्यसपछि प्रवक्ता बाँस्कोटाले अन्य प्रश्नको उत्तर दिए। अन्तिममा गृहप्रवक्तालाई सोही प्रश्नको उत्तर दिए।
गृहप्रवक्ताले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कुरा आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रालय अन्तर्गत नपर्ने बताए।
'राष्ट्रिय अनुसन्धानको दुईजना एआइजी र डिआइजीको पुनर्वहाली भएको सन्दर्भमा अब सरकार के गर्छ भन्ने प्रश्न राख्नुभएको छ। यो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत पर्छ। अहिले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत परेन। त्यसैले यसको बारेमा मैले जवाफ दिन नसक्ने अवस्था देखिन्छ।
मैले यसअघि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृहमन्त्रालय अन्तर्गत रहेको आधारमा भन्नुपर्दा, सरकारले के गर्छ भन्ने कुरा सरकारको निर्णय आएपछि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। मैले भन्ने यति नै हो। आधिकारिक हिसाबमाचाहिँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ताले यसको जवाफ दिनुहुन्छ।'
गृहप्रवक्ता बोलिरहँदा सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटा भने मुस्कुराइरहे।
भएको के हो?
सरकारले सोमबारको निर्णयबाट राष्ट्रिय अनुसन्धानका एआईजी यादव रेग्मी र डिआइजी मधु कार्कीलाई एक तह घटुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, सो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बुधबार बदर गरेको थियो। सर्वोच्चका न्ययाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले सरकारको उक्त निर्णय बदर गरेको हो।
तर, सर्वोच्चले नै बदर गरिदिएको निर्णय भएकाले होला सोमबारको निर्णय सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने सो कुरा सुनाइएको थिएन। पत्रकारलाई बाँडिएको निर्णयको सूचीमा पनि यो विषय समेटिएन।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा रेग्मी एआइजीमा बढुवा भएका थिए भने कार्कीलाई वर्तमान ओली सरकारले नै बढुवा गरेको थियो।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एआइजी र डिआइजीको दरबन्दी घटाएको भन्दै उनीहरुलाई एकतह घटुवा गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध उनीहरुले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरुको रिटमाथि सर्वोच्चले बुधबार फैसला गरेको हो।
एआइजी र डिआइजीको पद घटुवा गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर
यसरी आयो राअवि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत
केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेको केही दिनमै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधाननमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याएका थिए।
फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले फागुन १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गृह, अर्थ र समाज कल्याण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका केही ‘पावरफुल’ निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएका हुन्। सोही अवस्थामा गृह अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत आइपुगेको हो। यी लगायत अन्य धेरै शक्तिशाली निकायहरु अहिले प्रधानमन्त्री कार्यलय अन्तर्गत पर्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764941657.png)
-1764939100.png)
-1764935841.png)
-1764934790.png)
-1764933611.png)
-1764146706.png)
-1763721444.png)
