काठमाडौं- संघीय संसदअन्तर्गतको अर्थ समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
समितिले तयार पारेको ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रम सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७६’ ले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्थामार्फत बजेट सुनिश्चित गरिनुपर्ने भन्दै सरकारलाई सुझाव पठाएको हो।
आज समितिबाट पारित भएको उक्त प्रतिवेदन जेठ ६ गते संसदमा प्रस्तुत गरिनेछ।
सातवटै प्रदेशसहित विभिन्न १० सहरमा पुगेर पूर्वबजेट छलफल गरेको समितिले छलफलका क्रममा प्राप्त सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको हो। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विभिन्न २२ वटा बुँदासहित सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन तथा आयोजना व्यवस्थापन गर्दा अन्य आयोजनाहरुको तुलनामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बढी प्राथमिकता दिइनुपर्ने अर्थ समितिको निष्कर्ष छ। जसकारण अन्य आयोजनाभन्दा फरक तरिकाले बजेट विनियोजन हुने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने सहितको सुझाव अर्थसमितिले संसद र सरकारलाई दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।