कस्तो रह्यो नेकपाको एकवर्षे यात्रा?

असफल सांगठनिक कार्यदल, बैठक बस्नै मुस्किल
किशोर दहाल | २०७६ जेठ ४ शनिबार | Saturday, May 18, 2019 ११:१८:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको शुक्रबार एक वर्ष पूरा भएको छ। अघिल्लो वर्ष जेठ ३ गते काठमाडौंको राष्ट्रियसभा गृहमा एक संयुक्त कार्यक्रम आयोजना गरी दुई पार्टीबीच एकताको घोषणा गरिएको थियो।

एकता घोषणा कार्यक्रममा दुवै पार्टीका अध्यक्षहरु केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गर्दै एकताको ऐतिहासिकताको चर्चा गरेका थिए।

कार्यक्रममा एकताको ६ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको थियो। 'एकताका सैद्धान्तिक, कार्यक्रमिक, नीतिगत र संगठनात्मक आधार तयार गर्दै आजै नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को विधिवत् एकीकरण भई निर्वाचन आयोगमा एकताबद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दर्ता गरेका छौं। युगीन महत्त्वको यस घोषणाले राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति र समृद्धि कायम गर्ने लामो समयदेखि राष्ट्रको आवश्यकता र जनताको चाहना पूरा भएको छ', घोषणापत्रमा भनिएको छ।

नाममा सकस
घोषणापत्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दर्ता गरिएको भनिए पनि त्यसदिन निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (अन्डरलाइन सहितको) दर्ता गरिएको थियो। तत्कालीन एमाले र माओवादीका अध्यक्षहरु केपी ओली र प्रचण्ड सहितका केही शीर्ष नेताहरू बेलुका ५ बजे निर्वाचन आयोग पुगेर पार्टी एकीकरण भएको पत्र बुझाएका थिए।

उनीहरुले पार्टीको नाम 'नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ नाम राख्न खोजे पनि आयोगमा उक्त नामको पार्टी पहिल्यै दर्ता रहेको पत्ता लागेको थियो। विकल्पमा सोही नामको मुनि अन्डरलाइन पनि थपेर पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिइएको थियो। तर, उस्तै नामको अर्को पार्टी पहिल्यै निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको सार्वजनिक भएपछि विवाद चर्कियो। जेठ ६ गते कम्युनिस्ट नेता ऋषि कट्टेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’लाई कानुनविपरीत निर्वाचन आयोगले दर्ता गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए।

विवाद बढ्दै गएपछि जेठ १७ मा पार्टीको नामबाट अन्डरलाइन हटाएर कोष्ठक थपियो। नयाँ नाम ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)’ को जानकारी दिँदै निर्वाचन आयोगसमक्ष प्रस्ताव राखियो।

जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई दर्ता गर्ने निर्णय गरेसँगै पार्टीको नामले वैधानिकता पायो। जेठ २४ गते निर्वाचन आयोगले दल दर्ता प्रमाणपत्र दियो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए।

तर, विवाद भने निरुपण भइसकेको छैन। 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले आफ्नो पार्टीसँग जुध्ने नाम राखेको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विरुद्ध दिएको उजुरी निर्वाचन आयोगले कात्तिक ९ मा खारेज गर्‍यो। उनले आफ्नो पार्टीसँग हुबहु मिल्ने गरी सत्तारूढ दललाई नाम दिइएको भन्दै पुनरावलोकनका लागि आयोगमा निवेदन दिएका थिए। आयोगको इजलासले कट्टेल र सत्तारूढ दल पक्षको बहस सुनेपछि त्यसअघिकै निर्णयलाई सदर गरेको हो।

पदभार ग्रहण, चकलेट वितरण
एकता भएको भोलिपल्टै पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीका अध्यक्षहरुले एकअर्काका पार्टी कार्यालय पुगे। त्यहाँ आफ्नो लागि राखिएको कुर्सीमा बसेर पदभार ग्रहण गरेका थिए। 

तत्कालीन एमालेको मुख्यालय रहेको धुम्बाराहीमा ओलीको कार्यकक्षमा प्रचण्डको लागि पनि कुर्सी राखिएको थियो। त्यस्तै, तत्कालीन माओवादीको मुख्यालय रहेको पेरिसडाँडामा प्रचण्डको कार्यकक्षमा ओलीका लागि पनि कुर्सी राखिएको थियो। पेरिसडाँडाको पार्टी कार्यालयमा जनयुद्धमा मारिएका व्यक्तिहरूका नाममा बनाइएको स्मारकमा ओलीले माल्यार्पण गरेका थिए । दुवैतर्फको पार्टी कार्यालयमा उपस्थित कार्यकर्ताले अध्यक्षद्वयलाई माला र खादाले स्वागत गरेका थिए।

जेठ ५ गते एकीकृत पार्टीको पहिलोपटक संसदीय दलको बैठक बस्यो। बैठकले ओलीलाई सर्वसम्मत दलको नेतामा चयन गर्‍यो। उनलाई देव गुरुङले अध्यक्षमा निर्वाचित गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। प्रस्तावलाई सांसदहरूले ताली बजाएर समर्थन गरेका थिए। पार्टी एकीकरण भएको खुसीयालीमा ओली र प्रचण्डले सांसदहरुलाई चकलेट वितरण गरेका थिए।

सांगठनिक एकीकरण अझै टुंगिएन
पार्टीमा ९ जनाको सचिवालय बनाइने र त्यसमा रहने नामबारे पार्टी एकताअघि नै टुंगो लगाइएको थियो। साथै, ९ जनाकै वरीयता पनि छुट्याइएको थियो। एकीकरण घोषणासभामा नेताहरुले तीन महिनाभित्र सबै तहको एकीकरण सक्ने बताएका थिए।

जेठ १६ मा स्थायी समिति सदस्य टुंगो लाग्यो। ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा तत्कालीन एमाले पक्षबाट २६ र माओवादी पक्षबाट १९ जना रहने सहमति भएको थियो। पूर्व एमालेमा २२ जना स्थायी समिति सदस्य थिए। उसले रघुजी पन्त, वेदुराम भुसाल, विष्णु रिमाल र रघुवीर महासेठ थपेर आफ्नो तर्फको नाम टुंगो लगाएको हो। आमन्त्रित सदस्यमा अमृत बोहोरा, अमिक शेरचन, पुष्प कँडेल, सोमनाथ प्यासी, केशव बडाल र पेशल खतिवडा छन् ।

जेठ ७ गते बसेको पार्टीको पहिलो सचिवालय बैठकले केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दियो। बैठकमा दुवै पक्षले पेस गरेको नामलाई अनुमोदन गरिएको थियो। केन्द्रीय कमिटीमा पूर्वएमाले पक्षबाट २ सय ४१ र पूर्वमाओवादी पक्षबाट २ सय केन्द्रीय सदस्य रहने सहमति पहिल्यै भइसकेको थियो।

एमाले पक्षले तत्काल कायम रहेको १ सय ९६ मा ४५ जना मनोनयन गरेर आफ्नो तर्फको २ सय ४१ पुर्‍याएको थियो। माओवादी केन्द्रले भने पूर्वसचिवालयमा रहेका ८८ जना र बाँकी पूर्वपोलिटब्युरोबाट छनोट गरेको थियो।

केन्द्रीय कमिटीको टुंगो लगाएपछि प्रदेश कमिटी टुंगो लगाउन नेकपालाई निकै सकस पर्‍यो।

असोज ५ मा बसेको सचिवालय बैठकले सातै प्रदेशका मुख्य चार पदमा रहने व्यक्तिहरुको टुंगो लगायो। बैठकले प्रदेशका इञ्चार्ज, सहइञ्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव गरी मुख्य चार पद टुंगो लगाएको हो।

प्रदेश १ मा इञ्चार्ज भीम आचार्य, अध्यक्ष देवराज घिमिरे, सहइञ्चार्ज सावित्रीकुमार काफ्ले र सचिवमा सुरेशबहादुर राईलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै, प्रदेश २ मा इञ्चार्ज सत्यनारायण मण्डल, अध्यक्ष प्रभु साह, सहइञ्चार्ज विश्वनाथ साह र सचिव सुमन प्याकुरेललाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

प्रदेश ३ मा इञ्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य, अध्यक्ष हितमान शाक्य, सहइञ्चार्ज नारायण दाहाल र सचिव आनन्द पोखरेललाई जिम्मेवारी दिइएको छ। गण्डकी प्रदेशको इञ्चार्ज पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, अध्यक्ष हितराज पाण्डे, सहइञ्चार्ज खगराज अधिकारी र सचिव गोविन्द नेपालीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

प्रदेश ५ मा इञ्चार्ज शंकर पोखरेल, अध्यक्ष ओनसरी घर्ती, सहइञ्चार्ज दलबहादुर राना र सचिव जगप्रसाद शर्मालाई जिम्मेवारी दिइएको छ। कर्णाली प्रदेशको इञ्चार्ज जनार्दन शर्मा, अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी, सहइञ्चार्ज यामलाल कँडेल र सचिव मायाप्रसाद शर्मालाई जिम्मेवारी दिइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको इञ्चार्ज भीम रावल, अध्यक्ष कर्ण थापा, सहइञ्चार्ज लक्ष्मणदत्त जोशी र सचिवको  जिम्मेवारी सिंहराज चौधरीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

मंसिर १७ गते पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले प्रदेश कमिटीमा रहने १ हजार ३ सय ८७ जनाको नाम सार्वजनिक गरेका थिए।

मदन-आश्रित स्मृति दिवस तथा पार्टी एकताको एक वर्षको अवसरमा बल्खुमा जेठ ३ गते आयोजित कार्यक्रम

त्यसपछि लामो समयसम्म सांगठनिक एकताको कामले गति लिन सकेन। एकैपटक ०७६ बैसाख ९ गते जिल्ला पदाधिकारीको नाम सार्वजनिक गरियो। यसका लागि विशेष मापदण्ड बनाइएको थियो। मापदण्ड अनुसार जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरु पनि पार्टी जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष तथा सचिवको जिम्मेवारीमा रहन सक्ने भए। साथै, साबिकको जिल्ला कमिटीमा रहेका सदस्यहरु नै नेकपाको जिल्ला कमिटीमा रहने तय गरियो।

केही जनवर्गीय संगठनको एकता भए पनि धेरै र मुख्य संगठनहरुको एकता टुंगो लाग्न सकेको थिएन। ०७६ जेठ २ गते बसेको सचिवालय बैठकले १९ जनवर्गीय संगठनको संयोजक र सहसंयोजक टुंगो लगायो। यसअघि नै तीन संगठनको एकीकरण भइसकेको थियो। जेठ ३ गते बल्खुमा आयोजित एक कार्यक्रममा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले २२ वटै जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व र केन्द्रीय कमिटीको अधिकतम संख्या सुनाए।

अझै धेरै स्थानीय तहको एकीकरण पनि भइसकेको छैन। केन्द्रीय विभागहरुको जिम्मेवारी पनि छुट्टिसकेको छैन। पोलिटब्युरोको घोषणा पनि हुन सकेको छैन। त्यसका लागि अझै कति दिन लाग्छ भन्ने पनि नेताहरुले खुलाएका छैनन्।

असफल सांगठनिक कार्यदलहरु
सांगठनिक एकताको विषय नेकपामा सधैं पेचिलो बन्यो। यसका लागि गठित चारवटा कार्यदल असफल हुनुले नै त्यसलाई पुष्टि गर्छ। 

जेठ ३ मा पार्टी एकता भएपछि जेठ १६ मा अपानि (अन्तर पार्टी निर्देशन) जारी गर्दै ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला तथा २२ जनवर्गीय संगठन तथा प्रवासमा एकता गर्नका लागि कार्यदल गठन गर्‍यो। त्यसका लागि तत्कालीन एमाले र माओवादीका दुईदुई सदस्य रहेको सो कार्यदलले काम नै पूरा गर्न सकेन।

पार्टीले प्रदेश र जिल्ला कमिटीहरुको एकताको लागि प्रदेश १ मा भीम आचार्य, राम कार्की, शेरधन राई र सावित्री काफ्ले सदस्य रहनेगरी कार्यदल गठन गरेको थियो। त्यस्तै, प्रदेश २ मा सत्यनारायण मण्डल, विश्वनाथ शाह, नागेन्द्र चौधरी र प्रभु साह रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो। प्रदेश ३ को कार्यदलमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, हितमान शाक्य, काशीनाथ अधिकारी र नारायण दाहाल सदस्य थिए।

गण्डकी प्रदेशमा किरण गुरुङ, हितराज पाण्डे, जगत विश्वकर्मा र हरि अधिकारी सदस्य थिए। प्रदेश ५ मा शंकर पोखरेल, मणि थापा, दलबहादुर राना र गणेशमान पुन सदस्य थिए। कर्णाली प्रदेशमा युवराज ज्ञवाली, जनार्दन शर्मा, यामलाल कँडेल र मायाप्रसाद शर्मा सदस्य थिए। र, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भीम रावल, लेखराज भट्ट, कर्ण थापा र लक्ष्मीदत्त जोशी सदस्य थिए।

प्रवास कमिटीमा एकताका लागि भने नारायणकाजी श्रेष्ठ, बिन्दा पाण्डे, युवराज कार्की र टेकबहादुर पाठक सदस्य थिए।

प्रदेश र जिल्लाको एकीकरणको खाका तयार गर्न गठन भएको कार्यदलले सो तहका पदाधिकारी सहित सदस्यहरुको नामावली सहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने थियो। तर, केही बाहेकका कार्यदलले प्रतिवेदन नै बुझाउन सकेनन्। प्रदेश १ र २ तथा कतिपय जनसंगठनका कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन सकेनन्।

पहिलो कार्यदललाई सहयोग गर्न दोस्रो कार्यदल पनि गठन भएको थियो। जिल्ला स्तरमा गठन भएको यो कार्यदलमा तत्कालीन एमाले र माओवादीका पदाधिकारी सदस्य थिए। यो कार्यदलले जिल्लाको नेतृत्व र सदस्यहरुबारे सिफारिस गर्नुपर्ने थियो। तर धेरैजसो जिल्लामा यसले विवाद मात्रै निम्त्यायो। आकांक्षी धेरै हुने, पूर्व फरक पार्टीबीच तथा पार्टीभित्रका पनि गुटको समन्वय मिलाउनपर्ने भएकाले अधिकांश जिल्लामा सहमतिको प्रतिवेदन बन्नै सकेन। जिल्लामा आफ्नो समूहलाई पेलिएको भन्दै केन्द्रमै कतिपय नेताहरुले असन्तुष्टि जनाउन थाले। भद्रगोलमै यो कार्यदल पनि असफल भयो।

गत कात्तिक ८ गते नेकपाले तेस्रो कार्यदल गठन गर्‍यो। सो दिन बसेको सचिवालय बैठकले सचिवालय सदस्यहरु रामबहादुर थापा 'बादल' र विष्णु पौडेलको दुई सदस्यीय कार्यदल गठन गर्‍यो। केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजन र प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिने कार्यादेश पाएको कार्यदलले पनि आंशिक काम मात्रै गर्न सक्यो।

कार्यदलले पेस गरेको नामावलीलाई सचिवालय बैठकमा पेस गरिएको थियो। तर ती नामहरु आधिकारिक रुपमै सार्वजनिक नहुँदै बाहिरिन थाल्यो। अध्यक्षद्वयले अन्तिम रुप दिने भनिएको नामावली बाहिरिन थालेपछि असन्तुष्टिहरु पनि सार्वजनिक हुन थालेका थिए।

पछि महासचिव विष्णु पौडेलले प्रदेश कमिटीको नामावली सार्वजनिक त गरे। तर माधव नेपाल पक्षधरको असन्तुष्टि भने अझै छ। कार्यदलकै अर्को कार्यादेशमा रहेको केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजन भने हुन सकेको छैन।

पार्टीको गत मंसिर २९ देखि पुस १३ सम्म बसेको स्थायी समिति बैठकले सांगठनिक एकताको बाँकी काम टुंग्याउन ९ सदस्ययीय कार्यदल गठन गरेको थियो। यो सांगठनिक एकताको प्रयोजनका लागि गठित चौथो कार्यदल थियो। सदस्यहरुमा रामबहादुर थापा बादल, विष्णु पौडेल, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, वेदुरामा भुसाल, वर्षमान पुन, लेखराज भट्ट, शंकर पोखरेल र रघुवीर महासेठ थिए।

यो कार्यदललाई सांगठनिक एकतामा बाँकी रहेका कामको खाका तयार पार्ने कार्यादेश थियो। उनीहरुले पोलिटब्युरो गठन, केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजन, विधानमा हेरफेर तथा प्रदेश कमिटीको समीक्षा गर्न सक्थे। तर, विधानको विषयमा सहमति जुटे पनि बाँकी काम भने गर्न सकेन।

कार्यदलका सदस्यहरुबीचमै निरन्तर संवाद नहुने र बैठक नै नबस्ने परिस्थितिका बीच कार्यदलले प्रतिवेदन तयार नै गर्न सकेन। बरु, माघ २२ बसेको सचिवालय बैठकले भोलिपल्टै प्रतिवेदन बुझाउन भन्यो। त्यसपछि कार्यदलका केही बैठक बस्यो तर मिल्न बाँकी विषयमा सहमति खोज्न सकेन। बरु, थप समय माग्ने सहितको अपुरो प्रतिवेदन बुझायो।

फागुन ९ मा बसेको सचिवालय बैठकमा कार्यदलका सदस्यहरुसँग समेत छलफल गरियो। सो बैठकमा कार्यदलका सदस्यहरुले थप समय मागे पनि १० गतेको बैठकले भने कार्यदल नै भंग गरिदियो।

यसबाट असन्तुष्ट बनेका कार्यदलका अन्य सदस्यले बेग्लै प्रतिवेदन बुझाए। तर त्यसको सुनुवाइ भएन।

बैठक बस्नै मुस्किल
पार्टी एकीकरणको एक वर्ष बितिसक्दा सचिवालयको बैठक जति सहजताका साथ बस्न सकेको छ, अन्य तहको बैठक भने उति नै मुस्किल बनिरहेको छ। विधानअनुसार ६ महिनामा एक पटक बस्नुपर्ने केन्द्रीय समितिको बैठक एक पटक मात्रै बसेको छ।

०७५ जेठ १० मा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सबै केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर, नागरिकता र माइन्युट तयार गर्न बैठक बसेको थियो। बैठकमा अध्यक्षद्वयद्वले सम्बोधन गरेका थिए। पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व नभएपछि मुखरित भएको आलोचनालाई ओलीले थामथुम पार्ने प्रयास गरेका थिए। उनले महाधिवेशनपछि ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गर्ने बताएका थिए।

तर, त्यसपछि भने बैठक बसेको छैन।

त्यस्तै, असार २ गते स्थायी समितिको पहिलो बैठक बस्यो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठकले पार्टीका जनसंगठन, भ्रातृ संगठन, पेसागत, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहका कमिटी एक बनाउन गृहकार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले सांगठनिक कामबारे जानकारी गराएका थिए।

असार २१ मै दोस्रो बैठक बस्यो। बैठकमा पार्टी एकीकरणको विषयमा मात्रै छलफल भयो। नेताहरुले सरकारको विषयमा पनि बोल्न चाहेका थिए तर अध्यक्षद्वयले त्यसका लागि बेग्लै बैठक बस्ने भन्दै बोल्न रोक लगाएका थिए। बैठकमा ओलीले सरकारको आलोचना बढ्दै गएकाले प्रतिवाद गर्न आग्रह गरेका थिए। पार्टी विधान टुंगो लगाउने जिम्मा सचिवालयलाई दिइयो।

त्यसपछि स्थायी समितिको बैठक धेरै पटक बोलाइएर अन्तिममा स्थगित हुन थाल्यो। विधानतः तीन महिनामा एक पटक बस्नुपर्ने बैठक पाँच महिनापछि मंसिर २९ मा बस्यो। बैठक पुस १३ गतेसम्म बस्यो। त्यसपछि भने बैठक बस्न सकेको छैन।

विवादहरु मुखरित
जेठ ७ गते बसेको पहिलो सचिवालय बैठकमा पार्टी एकीकरणका बेला आफ्नो वरीयता घटाइएको भन्दै नेता खनालले आपत्ति जनाएका थिए । यो निर्णयले आफ्नो अपमान भएको उनले बताएका थिए। आफ्नो वरीयतामा पुनर्विचार गर्न माग समेत गरे। तर नेताहरूले आगामी बैठकमा छलफल गर्ने भन्दै वरीयताका विषयमा थप छलफल गरेनन्।

विवादमा पर्ने अर्का व्यक्ति भए, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै अनशन बसिरहेका डा गोविन्द केसीलाई भेटेको भन्दै दुवै अध्यक्षले सचिवालय बैठकमै प्रश्न उठाएपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले राजीनामाको घोषणा गरेका थिए। साउन ७ गतेको यो घटनालाई त्यतिबेला गुपचुप राखिएको यो विषय पछि सार्वजनिक भएको थियो।

असोज ५ गतेको सचिवालय बैठकले प्रदेश पदाधिकारी चयन गरेपछि माधव नेपालले चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरे। घाना भ्रमणका कारण सचिवालयको सो बैठकमा उनी अनुपस्थित थिए। उनले विधि र मापदण्ड मिचिएको दाबी गरे। 

साउन २४ को सचिवालयको बैठकले भ्रातृसंगठन, जिल्ला र प्रदेश संगठनहरूको एकीकरण मापदण्ड तय गरेको थियो। बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार एवं संसदमा जिम्मेवारी पाएका नेतालाई पार्टीका कार्यकारी पद अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको थियो। तर प्रदेश प्रमुखहरुलाई नै पार्टीमा जिम्मेवारी दिइएपछि नेता नेपाल असन्तुष्ट बनेका  हुन्।

असोज २२ मा नेता नेपालले विधि र प्रक्रिया मिचेर निर्णय गरिएको भन्दै महासचिव विष्णु पौडेललाई असहमतिपत्र बुझाए। सोही दिन नयाँबानेश्वरस्थित इन्द्रेणी फुडल्यान्डमा आफू पक्षीय स्थायी समिति सदस्यहरुको भेला बोलाए।

विवादमा पर्ने अर्को कारण वामदेव गौतमको चुनावी चाहनाले पनि हो। ०७४ सालको चुनावमा पराजित गौतमले विभिन्न सांसदहरुलाई राजीनामा दिएर आफ्नो लागि बाटो खाली गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। उनको प्रयास असफल भइरहँदा काठमाडौंका सांसद रामवीर मानन्धरले राजीनामा दिन तयार रहेको बताए। यसले पार्टीभित्रै मत विभाजित गराइदियो। पार्टीको आलोचना बढ्न थालेपछि गौतम पछि हटे।

व्यक्तिव्यक्ति मात्रै होइन, असन्तुष्टि सामूहिक रुपमा पनि अभिव्यक्त भएका छन्। जस्तो कि, गत मंसिर २२ गते बोलाइएको सचिवालय बैठक चार नेताले बहिस्कार गरिदिए। आफूहरुलाई पर्खाएर अध्यक्षद्वय बैठकस्थलमा नआएको भन्दै माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र बामदेव गौतम बालुवाटारबाट बाहिरिए।

माघ ११ मा प्रचण्डले भेनेजुएला प्रकरणबारे कडा विज्ञप्ति निकाले। त्यसले लामो समयसम्म पार्टी र सरकारलाई तरंगित गरायो। सरकार र पार्टीले फरकफरक विज्ञप्ति निकाले। ‘हालैका दिनहरुमा भेनेजुएलामा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमप्रति हाम्रो पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको छ, ’ गत माघ २१ गते बसेको बैठकको निर्णय सुनाउँदै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो पार्टीको विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कुनै अन्योल छैन। यस सम्बन्धमा पार्टीको नीति र दृष्टिकोण स्पस्ट र स्थिर छन्।’

यसका अतिरिक्त सांगठनिक एकीकरणका विषयलाई लिएर पार्टीभित्र सानातिना विवादहरु वर्षैभरी चलिरहे। फरक प्रतिवेदन बुझाउने, फरक मत राख्ने, विज्ञप्ति बुझाउने काम भइरह्‍यो।

नेकपामा घुँइचो
दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकतापछि नेकपा विशाल पार्टी बनेको छ। संसदमा स्पष्ट बहुमत छ। सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा आफ्नै एकल सरकार छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख तथा उपसभामुख पनि आफ्नै पार्टीका छन्।

साथै विभिन्न पार्टीबाट पनि नेकपामा प्रवेश गर्ने क्रममा वर्षैभरि चलिरह्यो। जस्तो कि, असोज १५ गते मेघनाथ निषादले आफू नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता दललाई नेकपामा विलय गराए। नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलगायत नेताले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी निषादलाई पार्टीमा प्रवेश गरेका हुन्।

सोही कार्यक्रममा पिछडा वर्ग महासंघका सम्पूर्ण पदाधिकारी नै नेकपा प्रवेश गरेका थिए।

त्यस्तै, मधेस तराई फोरम पनि नेकपामा विलय भयो। अमर यादव नेतृत्वको सो पार्टीका नेताहरुलाई प्रचण्डले निवास खुमलटारमा खादा लगाएर पार्टी प्रवेश गराएका थिए।

एकल वा समूह बनाएर पार्टी प्रवेश गर्नेहरुको लर्को पनि धेरै नै छ। गत बैशाख २५ मा मात्रै तत्कालीन नयाँ शक्तिकी केन्द्रीय सदस्य सीमा बिक पनि नेकपा प्रवेश गरिन्। उनलाई धुम्बाराहीमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी नेकपा प्रवेश गराइएको थियो। २९ गते नै गोरखामा पनि झन्डै तीन दर्जन सोही पार्टीका कार्यकर्ता नेकपामा प्रवेश गरे।

गत मंसिर ३ मा नेकपा माओवादी (क्रान्तिकारी)का लमजुङ जिल्ला कमिटी नै नेकपा प्रवेश गर्‍यो।