जनकपुर- प्रदेश २ सरकारले प्रदेश लाेक सेवा आयाेग गठन कार्य अघि बढाएको छ।
प्रदेश २ सरकारलाई हाल झन्डै ५ हजार कर्मचारी आवश्यक रहे पनि कर्मचारी समयोजनमार्फत न्यून संख्यामा मात्रै कर्मचारी पठाइएकोले सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनकाे तयारी थालेकाे हाे। जसअन्तर्गत प्रदेश निजामती सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारीहरू आफैं भर्ना गर्ने तयारीका साथ संसदमा प्रादेशिक लोकसेवा आयाेग गठन सम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको प्रदेश सरकारले स्पष्ट पारेकाे छ।
सहायक तेस्रो तहदेखि बाह्रौं तहका अधिकृतसम्मको पदपूर्ति प्रदेश सरकारले गर्नेगरी कानून बनाउन लागिएको हो। जसअनुसार प्रमुख सचिवसम्मका कर्मचारी आफैं पदपूर्ति गर्ने प्रदेश २ सरकारकाे तयारी छ। यो विधेयक मंगलबार मात्रै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशसभामा दर्ता गराएका हुन्।
मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले मंगलबार संसदमा 'विचार गरियाेस्' भनि प्रस्तुत गरेको प्रादेशिक लोकसेवा आयाेग गठनसम्बन्धी विधेयकमा बुधबार सैद्धान्तिक छलफल टुंगिएको छ।
विधेयकलाई अबकाे संसद बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ। यदि विधेयक संसदबाट पास भएमा प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुनकाे रुपमा कार्यान्वयनमा जानेछ।
विधेयकमा के छ?
सदनमा दर्ता गराइएको उक्त प्रस्तावमा सहायक तेस्रो तहमा शतप्रतिशत र नवौं तहमा २० प्रतिशत पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा गरिने उल्लेख छ। दशौं, एघारौं र बाह्रौं तहमा भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी लिइनेछैन।
विधेयकमा प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत प्रदेश सरकारले सहायक तेस्रो तहदेखि पाँचौं तहसम्म र अधिकृतको छैठौं तहदेखि बाह्रौँ तहसम्मका कर्मचारीहरू राख्ने प्रावधान राखिएको छ। श्रेणीविहीन पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूले तहगत प्रणालीमा आबद्ध हुन चाहेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई तोकिए बमोजिम सहायक तेस्रो तहमा कायम गरिने उल्लेख छ।
यस्तै बढूवा गर्दा खुला प्रतियोगिताबाट सहायक तेस्रो तहमा शतप्रतिशत, चौथो तहमा ५० प्रतिशत, पाँचौं तहमा ७० प्रतिशत कर्मचारी लिइने विधेयकमा उल्लेख छ। खुला प्रतियोगिताबाट अधिकृत छैठौं तहमा ४० प्रतिशत, सातौं तहमा ७० प्रतिशत, आठौं तहमा १० प्रतिशत र नवौं तहमा २० प्रतिशत पदपूर्ति गरिने उल्लेख छ।
पदपूर्तिका लागि मधेशीलाई ५४ प्रतिशत आरक्षण
उक्त विद्येयकमा पदपूर्ति गर्नका लागि आरक्षणको व्यवस्था पनि गरिएको छ। जसमा मधेशीलाई ५४ दशमलब ३६ प्रतिशत, दलितलाई १७ दशमलब २९ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ११ दशमलब ५८ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई ६ दशमलब ६१ प्रतिशत, थारुलाई ५ दशमलब २७ प्रतिशत र आर्थिक रूपले विपन्न खस तथा आर्यलाई ४ दशमलब ८९ प्रतिशत आरक्षण कोटा छुट्याइएको छ।
विधेयकमा आरक्षणका लागि प्रत्येक समूहमा ५० प्रतिशत सम्बन्धित समूहका महिलाका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले सेवा अवधिभर एकपटक मात्र लिन पाउनेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
