जनकपुर– मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई लिएर देशभरका पत्रकार आन्दोलित भइरहेका बेला प्रदेश २ सरकारले पनि पत्रकारलाई एक करोडसम्म जरिवाना गर्ने गरी विधेयक ल्याएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बिहीबार सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराएका छन्।
विधेयकमा पत्रकारलाई अत्यधिक जरिवाना तिराउने व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा ‘प्रदेशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने विषय’मा समाचार लेखेकोमा कसुरको मात्रा हेरेर ५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ।
'प्रदेशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता भनेर के भन्न खोजिएको हो' भन्ने प्रश्नमा प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले गोलमटोल जवाफ दिए।
प्रदेशमा पर्ने कुनै जिल्ला वा क्षेत्र यो देशकै होइन भनेर प्रचार हुन सक्ने भएकाले प्रदेशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा आँच आउने गतिविधि गर्नेहरूलाई कडा दण्ड जरिवाना प्रस्ताव गरिएको उनले बताए।
यस्तै संघीय इकाईहरूको सम्बन्धमा आँच आउने, विभिन्न जातजाति, धर्म वा सम्प्रदायको सु–सम्बन्धमा खलल पार्ने विषय प्रशासन तथा प्रकाशन गरेमा एक लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
गाली बेइज्जती गरेकोमा तीनदेखि दश लाखसम्म जरिवाना हुने र यो कसुरबाट कसैलाई क्षति पुगेमा मनासिव क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
यस्तै सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकको प्रतिकुल हुने विषय, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछुट एवं लैगिंक तथा सामुदायिक भेदभावलाई प्रोत्साहित गर्ने समाचार लेखेमा कसुर गरेको मात्रा हेरी एक लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था राखिएको छ।
विधेयकमा प्रदेशमा आम सञ्चार माध्यम प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ऐनअनुसार काम भए नभएको हेर्ने र कसुर हेरेर पचास हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ।
विधेयक बनाउने क्रममा मन्त्रालयले सम्बद्ध पक्षहरूसँग पनि छलफल गरेको थियो। त्यसबेला दण्ड सजायसम्बन्धी यो व्यवस्था थिएन।
‘यो अन्तिम चरणमा आयो। मैले पनि संवैधानिक समितिमा छलफल गर्दा कम गर्नुपर्छ कि भनेको थिएँ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘यो रामायण, गीता होइन। थप छलफल गरेर परिर्माजन गर्न सकिन्छ।’
उक्त विधेयकमा आमसञ्चारमाध्यम प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार प्रशिक्षण, चलचित्र बोर्डको समेत व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा पत्रकारले गल्ती गरेमा १ लाख रुपैयाँदेखि १ करोड जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विद्येयकको परिच्छेद ३ मा आमसञ्चारमाध्यम प्राधिकरणको स्थापनाका लागि आमसञ्चार माध्यमको इजाजत, अभिलेखीकरण, अनुगमन तथा नियमन गर्न प्रदेश सरकारले प्राधिकरण स्थापना गर्ने उल्लेख छ।
प्राधिकरण गठन भएमा प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेका १ जना अध्यक्ष र २ जना सदस्य रहनेछन्। प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्यहरुको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ।
प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्तिका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सिफारिश समिति समेत रहनेछ।
त्यस्तै परिच्छेद ५ मा पत्रकारिताको पेसागत मूल्य, मान्यता, आदर्श र आचार अभ्यास अनुरुप उच्चतम आचरण कायम राखि स्वच्छ, स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्बर्द्धन गर्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि सरकारले मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने उल्लेख छ।
काउन्सिल अध्यक्षसहित ४ सदस्यीय मध्ये २ जना महिला सदस्य रहने गरी गठन हुनेछ। परिच्छेद ७ को ५५ औं दफामा आमसञ्चार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था अन्तर्गत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने ८ वटा बुँदागत व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
