धनगढी- बजेट कार्यान्वयनमा असफल भएको आरोप खेपिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनको सीमा निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ। प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनको सीमा मंसिर मसान्त तोक्नेबारे मनसाय व्यक्त गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बैसाख मसान्तसम्म पुँजीगत बजेट खर्च १६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा असफल भएकोप्रति सर्वत्र आलोचना भइरहेको बेला सरकारले बजेट खर्चको गति बढाउन मंसिर मसान्तको सीमा निर्धारण गर्ने सोच बनाएको बताइएकाे छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बजेट कार्यान्वयनको समयसीमा मंसिर मसान्त निर्धारण गरी सबै बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।
बुधबारदेखि सुरु भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकपछि सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री शाहले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, 'हामीले प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन गर्ने सीमा अथवा डेडलाइन वा साल तमामी मंसिर मसान्तसम्म मान्ने गरी प्रदेश सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ठहर गरेका छौं।'
मन्त्री शाहले चालू आर्थिक वर्षको बाँकी २ महिनामा प्रदेशको बजेट पूर्ण कार्यान्वयन हुन सम्भव नभएको पनि प्रष्ट पारे। 'हाम्रो देशको ट्रेन्ड भनेको जेठ–असारमा आएर बजेट सिध्याउने छ। यो पुरानो मानसिकता हो, जनताले यसलाई बदल्नुपर्छ भनेर आग्रह गरिरहेका छन्। परिवर्तित परिस्थितिमा नयाँ संस्कारको विकास हुनुपर्छ भन्ने देशव्यापी माग पनि हो', उनकाे भनाइ छ।
आगामी असार मसान्तसम्म सरकारको बजेट पूर्ण कार्यान्वयन हुन्छ त? भन्ने नेपाल लाइभको प्रश्नमा मन्त्री शाहले भने, 'बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाई र मनोमानी ढंगले काम गर्नुको कुनै कारण छैन। प्रदेश सरकार सुदूरपश्चिमका नागरिकहरूको इच्छा, आकांक्षा र चाहना बुझेर आफ्नो शक्ति, सामर्थ्य, उर्जा र क्षमताले भ्याएसम्म इमानदार भएर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। हामी सबैलाई थाहा भएको के हो भने हाम्रो देशको संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारी प्रशासनलाई समायोजन गर्ने काममा ढिलाई भएको छ। कर्मचारी अभाव छ। नीतिनियमहरूको अभाव छ। नयाँ कर्मचारीमा विज्ञता, सिकाई र अनुभवको कमी छ। त्यसैले जुन अनुपात र गतिमा काम हुनुपर्दथ्यो, त्याे हुन नसकेको तीतो यथार्थ हो।'
मन्त्री शाहले प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट रचनात्मक आलोचना आएकोप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिएर जनताको आवाजलाई सिरोधार्य गरी बजेट कार्यान्वयन भइरहेको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
