काठमाडौं- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नियमनको नाममा मिडिया नियन्त्रण गर्नु मानवअधिकारको मूल्य मान्यताविपरित हुने बताएको छ।
आयोगले बुधाबार विज्ञप्ति निकालेर संसदमा दर्ता गरिएको ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
‘स्वतन्त्र, उत्तरदायी र मर्यादित पत्रकारिताले जवाफदेहिताको सृजना, मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदैछ,’ आयोगका सचिव वेद भट्टराईले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मानवअधिकारको प्रभावकारी संरक्षण र संवर्द्धनबाट नै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। नियमन अनुचित होइन, तर नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्नु मानवअधिकारको मूल्य मान्यता अनुकूल हुन सक्दैन।’
विज्ञप्तिबारे पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको भन्दै आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन भएको भनी आफैं जाँचबुझ गर्ने, आफैं दण्ड जरीवाना गर्ने र आफैं क्षतिपूर्ति तोक्ने व्यवस्था विश्व प्रचलित न्यायिक मूल्य र मान्यता प्रतिकूल रहेको बताएको छ।
‘यसै सन्दर्भमा आयोगले पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘सोक्रममा मिडिया काउन्सिलको गठन प्रक्रियाले यसको स्वायत्ततामा प्रतिकूल असर पुर्याउने र आचारसंहिता उल्लंघन भएको भनी आफैं जाँचबुझ गर्ने, आफैं दण्ड जरीवाना गर्ने र आफैं क्षतिपूर्ति तोक्ने व्यवस्था विश्व प्रचलित न्यायिक मूल्य र मान्यता प्रतिकूल रहेको र दण्ड जरीवाना न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायले मात्र गर्नसक्ने सिद्धान्त प्रतिकूल प्रस्तावित विधेयकमा प्रावधान राखिएकोमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएकाे छ।’
प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र विधिको शासन लोकतन्त्रको अभिन्न अंगको रहेको भन्दै आयोगले नेपालको संविधान र मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रमा रहेको प्रेस तथा अविव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्यवस्थाबारे पनि संस्मरण गराएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1771309463.png)
-1764146706.png)
