याङ्गुन- म्यानमारका रोहिंग्या समुदायका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रस्तुत प्रस्तावको म्यानमारले विरोध गरेको छ।
राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावमा म्यानमारको सेनाले बलजफ्ती गरेर राखिन राज्यबाट रोहिंग्यालाई लखेटेको भनी उल्लेख गरिएको छ। सेनाले नागरिकलाई कारबाहीका नाममा तर्साएका कारण उनीहरु देश छोडेर भाग्नुपर्ने स्थिति आएको र सरकारले उनीलाई रोक्न कुनै पहल नगरेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
विगतमा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ र अमेरिकाले यही धारणा राख्दै आएका थिए। यस धारणाको म्यानमार सरकारले विरोध गर्दै आएको थियो।
मंगलबार पनि राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगमा सो प्रस्तावका बारेमा छलफल भएको थियो। प्रस्तावप्रति म्यानमारको सरकारले आफ्नो अस्वीकृति जनाएको बताइएको थियो।
पछिल्ला केही महिनाअघि भएका हिंसात्मक गतिविधिपछि सेनाले चलाएको सैनिक अभियानबाट बस्न नसकेर म्यानमारको रोहिंग्या समुदायका नागरिक देश छोडेर भागेका थिए।
विशेषगरी रोहिंग्याको बसोबास रहेको म्यानमारको राखिन राज्यबाट करिब ६ लाख २० हजार जनता भागेर बंगलादेश पुगेका थिए। यसरी भागेका शरणार्थी हाल बंगलादेशको कोक्स बजार क्षेत्रमा बस्दै आएका छन्।
म्यानमारको सुरक्षाकर्मीले चलाएको पछिल्लो अभियानलाई अमेरिकाले अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदायलाई राखिनबाट हटाउने प्रयास भनी आलोचना पनि गर्दै आएको छ। अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसंघ मात्र नभएर विश्व समुदायले नै म्यानमार सरकारको यो कदमको निकै विरोध गरेको छ।रासस/सिन्ह्वा
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
