काठमाडौं- महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तत्काल १ सय २७ जना सरकारी वकिलसहित २ सय ४५ जनाको दरबन्दी थप गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सरकारी वकिलहरुको कार्यबोझमा वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै तत्काल १ सय २७ जना सरकारी वकिलसहित २ सय ४५ जना दरबन्दी थप गर्न सरकारसँग माग गरे।
मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले ५ वर्षयता सरकारी वकिलसामु ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दाको बोझ थपिएको पनि स्पष्ट पारे। हाल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयमा सरकारी वकिल ४ सय ४० सहित १५०४ जनाको दरबन्दी रहेको छ। त्यसमा अरु जनशक्ति नथप्ने हो भने सरकारी वकिलहरुले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निष्कर्ष छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हिरासत र कारगारको क्षमता विस्तार र स्तरोन्नतिको काम गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। महान्यायाधिवक्ता खरेलले चालू आर्थिक वर्षमा २४ जिल्लाको ३७ वटा हिरासत कक्ष र १९ वटा कारगार तथा १ बाल सुधार गृहको अनुगमन गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिएको स्पष्ट पारे। उनले कारागार र हिरासत तत्काल सुधारका लागि सरकारका सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइएको पनि बताए।
यसैबीच, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कार्यालय परिसरभित्रै शिशु स्याहार केन्द्र पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ।
मंगलबार महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले कार्यालयका कर्मचारीका शिशुहरुको स्याहारका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको शिशु स्याहार केन्द्रको उद्घाटन गरे। कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई आवश्यक वातावरण बनाउन पनि सो शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गर्नुपरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले कार्यालय अवधिभर सञ्चालनमा आउने सो शिशु स्याहार केन्द्रले कर्मचारीहरुलाई कार्यालयको कामलाई दक्षतापूर्वक सम्पादन गर्न सघाउ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको पनि बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791703930-1791704860.jpg)
-1786602170.png)
