काठमाडाैं- नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व पदाधिकारी, विभिन्न समाचार संस्थाका सम्पादक, कानुनविद तथा विज्ञहरुले सरकारले ल्याएको 'नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक' मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गराएको मिडियासम्बन्धी विधेयकका विषयमा आइतबार काठमाडौंमा गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरुले सरकारले संविधानको भावनाविपरीत सो विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति पनि जनाएका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य माेहना अन्सारीले समाचार लेखेकै आधारमा दण्ड/सजाय हुन्छ भने त्यहा लोकतन्त्र नरहने जिकिर गरिन्। संसदमा दर्ता भएको विधेयकमाथि लिएर आप्नाे विचार राख्दै उनले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको जनताको मौलीक अधिकारललाई सरकारले कुंठित गर्न नहुने बताइन्।
नयाँ पत्रिका दैनिकका प्रधानसम्पादक कृष्णज्वाला देवकोटाले सरकारले ल्याएको सो विधेयक स्विकार्य नहुने चेतावनी दिए। उनले मिडियालाई दुरुपयोग हुन नदिन आवश्यक संयन्त्र पत्रकारहरु आफैंले बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारे।
कान्तिपुर दैनिकका प्रधानसम्पादक नारायण वाग्लेले संविधान प्रतिकूल हुने गरी आएको सो विधेयक पत्रकारहरुले स्विकार गर्नै नसक्ने तर्क गरे। उनले प्रेस काउन्सिललाई सरकारको मातहत ल्याउने गरी ल्याइएको सो विधेयकको विरोध गर्नका लागि सञ्चारकर्मीहरुले आफ्नै नेतृत्वमा प्रेस काउन्सिल गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए। सम्पादक वाग्लेले सञ्चारगृहले नै स्वनियमन गर्ने कानुनको अवधारण आइरहेको बेला सरकारले संविधानको प्रस्तावना विपरीत विधेयक ल्याएकाेमा आपत्ति जनाए।
नागरिक दैनिकका प्रधानसम्पादक गुणराज लुईंटेलले सरकारले ल्याएको सो विधेयकको विरोधमा सञ्चारकर्मीहरु एकजुट हुनुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे। उनले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुण्ठित बनाउने सरकारको मनसायविरुद्ध जनतालाई पनि सचेत गराउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले यो कानुन पास भए लोकतन्त्रका लागि घातक हुने दाबी गरे।
महासंघका महसचिव रमेश विष्टले संसदमा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक संविधानको भावना विपरित आएको बताउँदै त्यसलाई सरकारले नसच्याउञ्जेल महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्ने बताए। उनले आन्दोलनमा साथ दिन सरोकारवाला सबैलाई आग्रह पनि गरे।
दि हिमालयन टाइम्सका प्रधानसम्पादक प्रकाश रिमालले मिडियालाई नियमन गर्ने निकायमा मिडिया क्षेत्रकै मानिस हुनुपर्ने धारणा राखे।
महासंघका पूर्व सभापति तारानाथ दाहालले हाल संसदमा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको संरचना नै त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्ण निरालाले विधेयक संविधानको प्रस्तावनाविपरीत ल्याइएको भन्दै त्यसको छिनोफानो अदालतमार्फत् पनि गर्न सकिने सुझाए। नेपाल बार एसोसिएसनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले प्रेसजगत अप्ठ्यारोमा पर्नु भनेको जनता समस्यामा पर्नु हो भन्दै त्यसको समाधानको अन्तिम विकल्प अदालत नै रहेको जिकिर गरे।
महासंघका पूर्व महासचिव ओम शर्माले उक्त विधेयकले सबैभन्दा बढी अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई असर गर्ने भन्दै संघर्षको विकल्प नरहेको बताए। त्यस्तै महासंघका पूर्व सचिव प्रभात चलाउनेले पछिल्ला समय आएका सञ्चारसम्बन्धी धेरैजसो कानुन सञ्चारमाध्यममलाई नियन्त्रण गर्ने ढंगबाट आएको धारणा राखे।
कार्यक्रममा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा अन्य संस्थाका प्रतिनिधिहरुले संसदमा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकप्रति असहमति व्यक्त गर्दै महासंघले चलाएको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता रहेको जनाएका थिए।
सम्पादकहरुले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएको पत्रकार महासंघले गैर पत्रकारहरुको पक्षपोषण हुने गरी वक्तव्य जारी गर्न नहुनेतर्फ पनि सचेत गराएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791703930-1791704860.jpg)
-1786602170.png)
