राजविराज- प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने कानुन ल्याउन लागिएको भन्दै देशभरका पत्रकार आइतबारदेखि आन्दोलनमा छन्। ‘नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ फिर्ताको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघको अगुवाईमा पत्रकारहरुको आन्दोलन सूरु भएको हो।
तर, प्रदेश २ को सप्तरी र सिरहाका पत्रकार भने एकैपटक दोहोरो आन्दोलन गरिरहेका छन्। पत्रकारद्वारा सञ्चालित स्थानीय पत्रपत्रिकामा छापिएका लोककल्याणकारी विज्ञापनवापतको भुक्तानी नपाएपछि त्यसविरुद्ध पनि आन्दोलन सूरु गरिएको संघर्ष समितिका संयोजक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरीका उपाध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवले बताए। सप्तरीका पत्रकारहरुको शनिबार सम्पन्न बैठकले यादवको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेको थियो।
संघर्षका कार्यक्रमअन्तर्गत आइतबार सिडिओमार्फत् प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, सञ्चारमन्त्री, नेपाल पत्रकार महासंघ, सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिलमा मागसहितको ज्ञापनपत्र पठाइएको छ।
आगामी जेठ १ गते र्यालीसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि सांकेतिक विरोध प्रदर्शन र महासंघ तथा विभिन्न मिडियाहरुसँग समन्वय गरी जनकपुरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि विरोध कार्यक्रम गर्ने संयोजक यादवले बताए। धर्नाको मिति भने तोकिएको छैन।
प्रथम चरणको आन्दोलनबाट पनि समस्या समाधान नभए प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लाहरुसँग समन्वय गरी थप सशक्त संघर्ष गर्ने जनाइएको छ।
विज्ञापनको रकम भुक्तानीका लागि पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलनको बाेटो रोज्नु परेको समितिले जनाएको छ। ‘९ महिनासम्म धैर्यता देखायौं, अब संयमताले पनि काम नगर्ने अवस्था आयो’, यादवले भने, ‘सधैं अर्काको पीडा र समस्या सार्वजनिक गर्ने पत्रकार आफैं पीडामा परेपछि यो अवस्था आयो।’
भुक्तानी रकम मात्र नभई सप्तरी र सिरहाबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिका कहाँ बुझाउने भन्ने अन्याेलता पनि सिर्जना भएको उनले जानकारी दिए। ‘संघीयता कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगाडि विराटनरस्थित सञ्चार केन्द्रबाट हुँदै आएको सबै काम अहिले जनकपुर सारिएको छ। तर, कहाँ र कसले गर्ने भन्ने अन्याेलताले पत्रकार पीडित भए’, उनले थपे, ‘पैसा नपाएको पीडा त सर्वसाधारणले कल्पना गर्नै नसक्ने अवस्थाको छ।’
तीन तहका कामकारबाहीहरु निर्वाध सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा पत्रिकाको भुक्तानी मात्र रोकेर राख्नुले सञ्चार क्षेत्रलाई ठेगान लगाउने सरकारको नीति स्पष्ट हुने उनले जिकिर गरे। ‘सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकले समेत सरकारको शैली र व्यवहारको पुष्टि गरेको छ’, यादवले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1771566457.png)
-1764146706.png)
