काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगमको बाइडवडी जहाज खरिदमा भएको अनियमितता सम्बन्धी विषय सेलाएको छ। कुनै समय संसद्देखि अख्तियार र सञ्चारमाध्यमको हेडलाइन बन्ने यो विषयको चर्चा अहिले कम भएको छ।
वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्ययन गरिरहेको बताएको छ।
अख्तियारले निगमका तत्कालीन जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई बयानसमेत लिइसकेको छ। तर पूर्वमन्त्रीहरुको बयान लिन भने अख्तियारले सकेको छैन।
स्रोतका अनुसार अख्तियारले उक्त विमान खरिदको निर्णय गर्ने प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न निगमका कर्मचारीलाई मात्र बयान गराउने तयारी गरेको थियो। सोही अनुसार अहिले काम भइरहेको छ।
अख्तियारले बाइडवडीका लागि छुट्टै अनुसन्धान अधिकारी तोकेर जिम्मेवारीसमेत सुम्पेको छ।
वाइडबडी खरिदको मूल्य र कम्पनीका विषयमा प्रष्ट तथ्य खुल्न नसकेपछि कम्पनीहरुका नाममा सार्वजनिक सूचना समेत अख्तियारले जारी गरिसकेको छ।
वाइडबडी प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहेको तर विस्तृत बताउन नमिल्ने अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले नेपाल लाइभसमक्ष बताए।
सूचना निकालेको कुरा सत्य भएको बताएका उनले बयान र अन्य अनुसन्धान चलिरहेको दाबी गरेका छन्। 'अनुसन्धान समाप्त भएलगत्तै यो प्रकरण प्रमाणअनुसार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनेछ,' उनले भने।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले वाइडबडी खरिदमा ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
बुधबार संघीय संसद्को अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिअन्तर्गतको उपसमितिले पनि वाइडबडी खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गरेको छ। सांसद दीपकप्रकाश भट्टको नेतृत्वमा रहेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा राज्यको रकमसमेत जोखिममा परेको दाबी गरेको छ।
बाइडवडी प्रकरणमा निगमका पदाधिकारीहरुले बदनियत राख्दै गलत कम्पनीसँग खरिद गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
काँग्रेस सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा गठित संसद्को लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले प्रतिवेदन समितिमा बुझाइसकेको छ। समितिले उक्त प्रकरणमा संलग्न भएको भनी केही मन्त्री र सचिवहरुको नाम समेत किटान गरेपछि विवाद भएको थियो।
उपसमितिले खरिद प्रक्रियामा संलग्न नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीलाई निलम्बन गरेर कारबाही थाल्न निर्देशन दिन भनेको थियो। तर लेखा समितिमा विवाद भएपछि उक्त निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
उपसमितिले एयरबसको विमान गरिद गर्दा ६५ प्रतिशत छुट पाइने भएपनि मिलोमतोमा ५५ प्रतिशत मात्र लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो।
नाम मात्रको सरकारी छानबिन समिति
लेखा समितिको उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारको आलोचनामा ह्वात्तै बढ्यो। सरकारलाई समितिले केही व्यक्तिलाई निलम्बन गर्न र केहीलाई कारबाही गर्न भनेको थियो।
समितिको प्रतिवेदनपछि सरकारले यति ठुलो रकम भ्रष्टाचार हुँदा पनि केही नगरेको भनी आलोचना भइरहेको छ।
सरकारले गत पुस १९ गते वाइडबडीमा संसदीय उपसमितिको छानबिन प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्दै तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखाको उपसमितिले बहालवाला पर्यटनमन्त्रीसहित केही पूर्वमन्त्री र सचिवलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरेपछि सरकारले न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
उपसमितिको प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको सरकारले पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छुट्टै छानबिन समिति बनाएको थियो।
‘जाँचबुझ आयोग ऐनको दफा ३(२) अनुसार नेपाल एयरलाइन्सको खरिद गरिएका दुईवटा वाइडबडी एयरबस विमान ३३०-२०० का विषयमा उठेका महत्वपूर्ण सार्वजनिक सवालमा जाँचबुझ गरी नेपाल सरकारसमक्ष ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नू’ भनी जिम्मेवारी दिएको सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिएका थिए।
उक्त समितिमा पूर्व नायव महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चाटर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा सदस्य रहेको दाबी गरिएको थियो।
तर त्यसको ४५ दिनसम्म उक्त समितिका सदस्यहरुलाई सरकारले न नियुक्तिपत्र दियो न कार्यालय नै।
सरकारले ४०औँ दिनमा मात्र सो समितिका एक सदस्य पाठकलाई उक्त छानबिन समितिमा बस्न सामान्य जिज्ञासा राखेको थियो।
उनले आफू व्यस्त रहेको बताएसँगै यो छानबिनको प्रकरण सरकारका लागि समाप्त भएजस्तै देखिन्छ।
मन्त्रिपरिषदबाट गरिएको निर्णय यसरी पहिलो पटक अलपत्र हुँदै खारेजीका अवस्थामा पुगेको हो।
छानबिन समिति गठन भएर प्रतिवेदन गोप्य राख्ने पुरानै चलन भएपनि यस पटक भने काम नै सुरु नगरी समाप्त पारिएको हो।
यतिबेला न संसद्मा यो विषय प्रभावकारी रुपमा उठेको छ, न त संचारमाध्यममा उल्लेख्य कभरेज पाएको छ। तर यो प्रकरण गुमनाम नै भइहालेको भने छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
