नयाँ दिल्ली– दिल्ली हाइकोर्टले स्टिङ अप्रेसन समाजको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको भन्दै गलत कामको खुलासा गर्ने विरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा लगाउन नसकिने व्याख्या गरेको छ।
केन्द्र सरकारको एक कम्पनीले स्टिङ अप्रेसन गरेर समाचार प्रकाशन गरेपछि त्यसविरुद्ध दायर भएको एक मानहानी मुद्दामा उच्च अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो।
मानहानी कानुन, प्रेस वा मिडियाका गला दबाउन र दबाब वृद्धि गर्न र चुप लगाउनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने फैसलामा भनिएको छ।
'यो भुल्न सकिँदैन मानहानी कानुनमा संविधानद्वारा सुरक्षा गरिएको बोल्न र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अनुचित प्रतिबन्ध लागाउन सकिँदैन,’ अदालतले भनेको छ, ‘साथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने अवस्था सिर्जना गर्न मानहानी कानुनको दुरुपयोग नहोस् यसमा अदालतले ध्यान दिन जरुरी छ।’
इन्डियन पोटास लिमिटेड(आईपीएल)ले एक समाचार च्यानलविरुद्ध दायर गरेको मानहानी मुद्दामा दिल्ली हाइकोर्टका न्यायाधीश राजीव सहाय एन्डोलले खारेज गर्दै यस्तो व्याख्या गरेको हो।
आईपिएल केन्द्र सरकारको नियन्त्रणमा रहेको संस्था हो। केन्द्रीय रसायन र उर्वरक मन्त्रालयले समाचार च्यानलका मालिक र सम्पादक विरुद्ध ११ करोड क्षतिपुर्ति माग गर्दै मुद्दा हालेका थिए।
समाचार च्यानलमा २७–२८ अप्रिल २००७ मा एक कार्यक्रम प्रकाशित भएको थियो। कम्पनीले पश्चिमी उत्तर प्रदेशमा मिसावट गर्दै सिन्थेटिक दूध बेचिरहेको स्टिङ अप्रेसन मार्फत् खुलासा गरेको थियो।
तर अदालतले स्टिङ प्रविधिको क्षेत्रमा भएको सुन्दर नतिजा भएको रयसले आजको समाजमा आफ्नै महत्व रहेको भनेको छ।
‘गलत काम सँधै अवैध र लुकीचोरी मात्र हुने भएकाले सहज रुपमा यो प्रमाणित हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ ‘यसरी गलत काम गर्ने कोही पनि व्यक्ति र संस्था मिडियासमक्ष आफू गलत भएको स्वीकार गर्दैनन्, त्यसैले उनीहरुको सच्चाई बाहिर ल्याउन कुनै न कुनै जाल बिछ्याउनै पर्ने हुन्छ।’
अदालतले दूध एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ भएको र जनताको स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने भएकाले यसमा खुलासा गर्नु समाजको हितमा हुने भनेको छ।
‘यस प्रकारका गलत कामहरु जनता समक्ष ल्याउने एकमात्र तरिका स्टिङ अप्रेसन हो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यस्तो गर्नेहरु पहुँचमा भएर कारबाही नहोला तर यस्ता काम केही समयका लागि बन्द हुनेछन्।’
‘प्रेस र मिडियाको सधै मानहानीसँग जोडिएको सामान्य कानुनबाट छुट र सुरक्षा हुदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘तर यो ध्यानमा राख्न जरुरी छ मानहानी कानुन मीडियाको चुप गराउन वा यसको दवाउन र दमन गर्नका लागि हैन।’
अदालतले सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनको हवाला दिँदै यो सूचना पाउने समय भएको टिप्पणी गरेको छ।
अदालतले केही समय पहिले सर्वोच्च अदालतले गरेको राफेल विमान खरिदको आदेशलाई समेत कोट गरेको छ। ‘सर्वोच्च अदालतले सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन गोप्यता कानुनभन्दा माथि राखेको छ,’ फैसलामा भनिएको छ। एजेन्सी
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
