काठमाडौं– सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले दर्जनौं असहमति राखेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा भएको छलफलमा कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले स्रोत, साधन र विधिको टुंगो नभएकाले कैयन कार्यक्रम फगत नारामा सीमित हुने दाबी गरे। देउवाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छरपष्ट, आधारहीन र तयारी बिनाका चाहनाहरूको सँगालो भएको आरोप लगाए।
कांग्रेसले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पूर्णत असफल भएको ठहर गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमले पनि कुनै नतिजा नदिनेमा कांग्रेस ढुक्क छ।
नीति तथा कार्यक्रमलाई गत वर्ष सहजै पारित हुने वातावरण बनाइदिएको प्रमुख प्रतिपक्ष दलले यस पटक संसदमा आवाज बलियो बनाउने संकेत गरेका छन्। संसदमा प्रस्तुत हुँदा बिना तयारी संसदमा बोल्ने गरेका देउवाले पूर्व तयारी गरी संसदमा प्रस्तुत भएका थिए।
आइतबार संसदमा बोल्नुअघि देउवाले अर्थविद्हरुसँग आवश्यक सल्लाह लिएका थिए। पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महत, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष द्धय स्वर्णीम वाग्ले, डा गोविन्द पोखरेल र अर्थविद् विश्व पौडेलले देउवाको लिखित सम्बोधनलाई तयार गर्न आवश्यक सुझाव दिएका थिए।
बुढानिलकण्ठ स्थित निवासमा बोलाएर देउवाले नीति तथा कार्यक्रममा कांग्रेसले उठाउने विषयमा आवश्यक सल्लाह लिएका थिए।
देउवाले अर्थविद्को सहायताले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा तर्कसहित खण्डन गरेका थिए।
राष्ट्रपतिले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई देउवाले कहाँ/कहाँ खण्डन गरे?
नीति तथा कार्यक्रम– जनताको पूर्ण लोकतन्त्र, सुशासन, जनउत्तरदायी राज्य, भ्रष्टाचारमुक्त, सभ्य र सुसंस्कृत एवं कर्तव्यनिष्ठ समाज निर्माण गर्न सरकार दृढ छ।
संविधान कार्यान्वयनमा सिंगो राष्ट्रलाई एकजुट बनाउन सरकार सफल भएको छ। यस वर्षका हाम्रा उपलब्धिहरू उत्साहवर्धक छन्। आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षलाई समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष बनाउन सरकार सफल भएको छ।
कांग्रेस– यो सरकारको काम गर्ने गति र शैलीबाट भने हाल जनताले ठगिएको महसुस गरेका छन्। डेढ वर्षअघि धेरै ठूला सपना र आश्वासन बेचेर यो सरकार सत्तामा आएको विदितै छ। शान्ति सुरक्षाको मामलामा यो सरकार असफल भएको छ। यो सरकारले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने भनेको छ। तर, यो सरकार नै भ्रष्टाचारको तानाबाना बुन्दैछ।
नीति तथा कार्यक्रम– अनावश्यक खर्चमा कटौती गरी मितव्ययिता कायम गरिएको छ। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइएको छ। अन्तरप्रदेश परिषद् र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्जस्ता संयन्त्रहरूको क्रियाशीलताबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समान धारणाको विकास भएको छ।
कांग्रेस– सरकारको आगमनसँगै हरेक तहमा कर बढेको छ। महंगी बढेको छ। भ्रष्टाचार बढेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन तथा ट्रान्स्प्यारेन्सी इन्टर्नेशनलले देखाएको छ। चर्को ब्याजले गर्दा लगानी निरुत्साहित छ। व्यवसायमैत्री वातावरण खस्केको छ।
सार्थक आर्थिक सुधारका पहल भएका छैनन्, सरकारको दोहनकारी प्रवृत्तिले आन्तरिक र बाह्य लगानीको माहोल बनेको छैन।
संवैधानिक निकायहरूमा व्यापक हस्तक्षेप गरिएको तथा उनीहरूको अधिकार संकुचन गर्न प्रयास गरिएको छ। यसले गर्दा राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरूबीचको शक्ति सन्तुलन खलबलिएको छ। संघीय व्यवस्थाको मर्म र भावना अनुकुल केन्द्रीय सरकार क्रियाशील हुन सकेको छैन। सरकार प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नियोजित हमला गर्दैछ।
दलगत आग्रहका आधारमा कर्मचारीतन्त्र चलाउन खोज्दा उनीहरूको मनोबल गिरेको छ। यसले गर्दा सरकारी सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ। विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन।
पूर्ण लोकतन्त्र भनेको नियन्त्रण, निषेध र निर्देशनमा आधारित अनुदार राजनीतिक व्यवस्था हो भन्ने कुरा सरकारको कृयाकलापले स्पष्ट पार्दै लगेको छ। हिंसात्मक द्वन्दका घटनाहरू रोकिएका छैनन्।
नीति तथा कार्यक्रम– लगातार तीन वर्षदेखिको आर्थिक वृद्धिदरको उत्साहजनक प्रवृत्तिलाई थप उन्नत बनाउँदै आगामी चार वर्षभित्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिनेछ। फराकिलो आधारसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न स्रोत र साधनको दक्षतापूर्ण प्रयोग गरिनेछ।
कांग्रेस– एक वर्षको नीति र कार्यक्रमहरू भनिएको छ। तर, यहाँ दुई वर्षका, चार वर्षका, पच्चिस वर्षका वा वर्षै नतोकिएका कार्यक्रमहररूको बाहुल्यता छ। स्रोत, साधन र विधिको टुंगो नभएका हुनाले यी मध्ये कैयन कार्यक्रमहरू फगत नारामा सीमित हुने कुरामा शंका छैन।
नीति तथा कार्यक्रम– आगामी आर्थिक वर्षभित्रै माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी ४ सय ५६ मेगावाट विद्युतीय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाइनेछ।
कांग्रेस– यही वर्ष सकिनुपर्ने मेलम्ची आयोजना अनिश्चित बनेको छ। सम्पन्न भइसक्नुपर्ने माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना कहिले बनिसक्छ टुंगो छैन।
नेपाली कांग्रेस सरकारले निर्माण सुरु गरेको भेरी बबई डाइभर्सन परियोजना आफैंले गरेको जस्तो गरी यो सरकार प्रस्तुत भएको छ। रणनीतिक महत्वको बुढीगण्डकी आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा बनाउने हाम्रो निर्णयलाई उल्टाइ यो सरकारले ठूलो खेलवाड र घात गरेको छ।
नीति तथा कार्यक्रम– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट आगामी वर्ष थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिनेछ।
कांग्रेस– गत साल अबको पाँच वर्षभित्र कोही पनि नेपाली विदेश जानुनपर्ने भनिएको थियो। त्यसपछि कति रोजगारी सिर्जना भयो र कति नेपाली विदेशिन परेन भन्ने बारेमा मुलुक अनभिज्ञ छ। आगामी वर्ष अर्को पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा फेरि भनिएको छ।
तामझामका साथ पोहोर साल सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार योजनाबाट अहिलेसम्म एउटा पनि रोजगारी सिर्जना भएको छैन।
उद्योग, व्यवसायहरूले सिर्जना गर्ने रोजगारी बढेका छैनन्। कांग्रेसको पालामा ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई आफैंले ल्याएको जस्तो गरी प्रचार गरियो तर यसको सफल कार्यान्वयन गर्ने तर्फ सरकार गम्भीर देखिँदैन।
नीति तथा कार्यक्रम– मित्रराष्ट्र चीन र भारतसँगको सहकार्यमा दुवै छिमेकी मुलुकहरू जोड्ने रेलमार्ग निर्माणको लागि प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न भएको छ। काठमाडौंलाई भारत र चीन दुवैतर्फ रेलमार्गले जोड्ने वीरगञ्ज–काठमाडौं र रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ।
कांग्रेस– चीन भारत जोड्ने रेल दुईवर्षमा निर्माण सुरु गर्ने भनिएको छ। तर, सरकार यी आयोजनाहरूको सम्भाव्यता, लागत र लाभको निर्क्यौल र स्रोतको व्यवस्थापनबारे आफैं अनभिज्ञ छ।
नीति तथा कार्यक्रम– स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ४२ जिल्लामा बिस्तार गरी १६ लाख नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गरिसकिएको छ।
कांग्रेस– एक वर्षमा सम्पूर्ण जनसंख्यालाई स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध गर्ने कुरा गरिएको छ तर यो सरकारको कार्यशैलीले गर्दा यसको एक छेउ पनि कार्यान्वयन हुने आधार छैन।
नीति तथा कार्यक्रम– निर्धा्रित समयअगावै भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ।
कांग्रेस– आफैंले नेपाली कांग्रेस सरकारले निर्माण सुरु गरेको भेरी बबई डाईभर्सन परियोजना गरेको जस्तो गरी यो सरकार प्रस्तुत भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।