काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेकाे नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबारदेखि संसदमा छलफल हुने भएको छ। सत्तारुढ दलका सांसदहरुमाथि नीति तथा कार्यक्रमकाे विपक्षमा बोल्न 'ह्विप' लगाइएकाले प्रतिपक्षी सांसदहरुले मात्रै टिप्पणी गर्नेछन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रमको समग्रमै संशोधन चाहेको छ। मीनेन्द्र रिजालसहित कांग्रेसका २४ सांसदले सबै बुँदामा फेरबदल जरुरी भएको भन्दै संशोधन दर्ता गराएका छन्। उनीहरुले संशोधनमा भनेका छन्, ‘विद्यमान परिस्थितिमा आवश्यक नीतिगत प्रष्टतासहित सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने कार्यक्रमगत स्पष्टता नभएकाले समग्रगमै संशोधन जरुरी छ।’
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थलाई नै कमजोर पार्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको आरोप पनि कांग्रेसको छ। ‘मेरो सरकार’ शब्दमा पनि कांग्रेसले संशोधन चाहेको छ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद राजेन्द्र महतोले 'संविधानको सर्वस्वीकार्यतामा विमति नरहेको' भन्ने सरकारको भनाइलाई संशोधन गर्न भनेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममै संविधानको सर्वस्वीकार्यता र स्वामित्व बढाउन संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता हुनुपर्ने राजपाको नेताहरुको माग छ।
यसैगरी राजपाका महामन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण तथा सहमहामन्त्री चन्दा चौधरी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि संशोधन दर्ता गराएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
