काठमाडौं- महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले केही दिनअघि ग्रेटर नेपालका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपाललाई पक्राउ गर्यो। कारण थियो चेक बाउन्स।
गौशालामा इडन गार्डेन स्कुल सञ्चालन गर्ने नेपालले स्कुल भवनको भाडा भनेर दिएको ६ लाख रुपैयाँको चेक बाउन्स भएपछि घरबेटी नरेशकुमार न्यौपानेले प्रहरीमा उजुरी दिए। उनको उजुरीको आधारमा नेपाललाई वैशाख १० गते प्रहरीले पक्राउ गर्यो।
उनीमाथि चेक बाउन्सको आरोप लागेको छ। तर यो आरोप सत्य नभएको नेपालको दाबी छ। उनले भनेका छन्, ‘भाडाबापत ६ लाख दिएको तर पछि ६ लाख रुपैयाँ नगद नै दिएर चेक फिर्ता गर्न भनेको थिएँ। चेक आज बिर्सिएँ। भोलि ल्याउँछु भनेर पछि चेक बाउन्स गरेर उल्टै फसाइयो।’
उजुरी दिने व्यक्ति र पक्राउ परेका व्यक्तिका भनाइ फरक परेको छ। यस सम्बन्धमा प्रहरीले बैंकिङ कसुरमा अनुसन्धान सुरु गरिरहेको छ। यसरी चेक दिएका मान्छेले नै उल्टै फसाइयो भनेका घटनाहरु प्रहरीमा आउने गरेको यो एउटा उदाहरण मात्रै हो।
प्रहरीले चेक बाउन्सको मुद्दा हेर्न थालेपछि यसको दुरुपयोगका घटना पनि बढ्दै गएका छन्। चेक बाउन्सको उजुरी प्रहरीले हेर्ने भएपछि अधिकांशले चेकमार्फत् कारोबार गरेका छन्। जुन स्वभाविक पनि हो। तर सँगैसँगै यसको दुरुपयोग पनि बढ्न थालेको परिसरका एक अधिकारी बताउँछन्।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत चेक धितो सुरक्षणको रुपमा लिने गरेका छन्,’ परिसरका एक प्रहरी सुनाउँछन्, ‘जसकारण संस्थाले समेत चेकका आधारमा रकम लिनदिने गर्दै आएका छन्। ५ लाख ऋणका लागि सहकारी संस्थाले ५० लाखको चेक लिने र ऋणीले ऋण नतिरेमा ५० लाखको चेक बाउन्स गराई मुद्दा हालेको सम्म पाइयो।’
चेकका पैसा नडुब्ने भएकाले चेकमार्फत् हुने लेनदेन राम्रो हो। यो कानुनी प्रक्रिया पनि हो। तर यसको दुरुपयोग हुँदा पीडित स्वयम् नै जेल समेत जानुपर्ने अवस्था आउने गरेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। व्यापारिक कारोबारमा पार्टनरहरुबीच सम्बन्ध राम्रो हुँदा खाली चेकमा सही गरी लिनेदिने गर्ने र सम्बन्ध बिग्रेपछि खाली चेकमा रकम भरी बाउन्स गरी मुद्दा गर्दा हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
सरकारी वकिल मुरारी पौडेल चेक बाउन्स विकृति बन्न थालेको स्वीकार्छन्। ‘मिटर ब्याजलाई पनि चेक बाउन्सले बढवा दिएको छ। श्रीमानश्रीमतीबीच कुनै मिलापत्र हुँदा पनि चेकमै हुने, कुनै कारोबार हुँदा चेकमा हुने, जुवा खेलको पैसाको लेनदेन पनि चेकमा हुने, सहकारीबाट श्रण लिनेबेला ऋणीले पहिल्यै लिएको ऋणभन्दा बढी रकमको चेक काटेर दिनुपर्ने र कीर्ते हस्ताक्षर गरेर चेक बाउन्स गर्नेसम्मका विकृति बढेको हामीले पनि पाएका छौं,’ सरकारी वकिल पौडलले भने, 'यसको दुरुपयोग बढ्दो छ।'
चेक बाउन्स मुद्दामा अदालतले जति रकम चेकमा छ सोही बराबरको धरौटी माग्ने गरेको छ। अपराध गर्ने मनसाय थियो/थिएन, कुन परिस्थितिमा अपराध भएको हो? रकम लिनु थियो/थिएन भन्ने कुरा अदालतले नहेर्ने हुँदा पीडित समेत फस्न सक्ने अवस्था आएको वकिल र प्रहरी दुबैको भनाइ छ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी वसन्त लामाका भने यो कुरालाई विकृति भन्दा पनि पीडितलाई राहत मिलेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘५ लाख ऋण लिएर ५० लाखको चेक दिन्छ भने त्यो लिनेदिने दुबैको गल्ती हो। ५ लाख ऋण लिएपछि ५० लाखको चेकमा किन हस्ताक्षर गर्नु पर्यो?’
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका अहिले १० हजारदेखि ५ करोडसम्मका चेक बाउन्सका मुद्दा परिसरमा आएका छन्। चेक बाउन्स मुद्दामा अदालतले जति रकम चेकमा छ, सोही बराबर धरौटी माग्ने गरेको छ।
उजुरी साढे ५ हजार, फर्स्योट जम्मा ९ सय
काठमाडौं जिल्ला अन्तर्गतका प्रहरी कार्यालयहरु चेक बाउन्स मुद्दाले भरिभराउ छन्। काठमाडौंमा हालसम्मकै सर्वाधिक बढी चेक बाउन्सका उजुरी दर्ता भएका छन्।
बैंकिङ कसुर अर्थात् चेक बाउन्समा २०७४ मा २ सय २२ मात्र उजुरी परेका थिए। यो संख्या चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा बढेर ५ हजार ७ सय ९५ पुगेको छ। तर जम्मा ९ सय १० वटा चेक बाउन्सका मुद्दा मात्रै फर्छ्यौट भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ।
अहिलेको जनशक्ति र श्रोत साधनले चेक बाउन्स मुद्दा हेर्न निकै कठिन हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। चेककै कारण ठुला मुद्दा समेत ओझेलमा पर्न थालेका छन्। जघन्य अपराधको अनुसन्धानमा लाग्नुपर्ने महानगरीय अपराध महाशाखासमेत चेक बाउन्सको मुद्दामा व्यस्त हुनुपर्ने अवस्था छ।
जसकारण चेक बाउन्सको मुद्दा हेर्न छुट्टै जनशक्ति र अदालतको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रहरीको बुझाइ छ।
दोहोरो क्षेत्राधिकार
चेक बाउन्समा दोहोरो क्षेत्राधिकार छ। बैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको रुपमा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्ने हदम्याद बाउन्स भएको मितिले १ वर्ष रहने व्यवस्था छ। विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ बमोजिम चेक बाउन्स भएको मितिले ५ वर्षभित्र सिधै सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने उल्लेख छ।
यसरी चेक बाउन्ससम्बन्धी उजुरी कति समयभित्र गर्न सकिन्छ भन्ने समेत अन्योल छ। चेक बाउन्सको मुद्दा उच्च अदालतले हेर्ने भएकोले उच्च अदालतसमेत चेक बाउन्सका मुद्दा हेर्न व्यस्त भएका कारण अन्य जघन्य र ठुला मुद्दा फर्स्योटमा समस्या भएको छ।
यस्तो छ कानूनी व्यवस्था
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) मा आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिन नहुने उल्लेख छ। यसरी रकम नहुँदानहुँदै जानीजानी चेक काटिदिएमा दफा १५ मा देहाय बमोजिम सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।
– बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद।
– चेक बाउन्स भएमा राष्ट्र बैंकमा कालो सूचीमा राख्न समेत सकिने व्यवस्था रहेको छ।
अर्कोतर्फ पीडित भनिएका व्यक्तिको उजुरी अदालत सम्म आइसकेपछि पीडितले रकम पनि पाउन सकको अवस्था देखिँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
