काठमाडौँ- ऐन संसोधन नै नगरी सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई अयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न खोजेको भन्दै द्वन्द्वपीडितले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
ऐन संसोधनको माग गर्दै द्वन्द्वपीडितका प्रतिनिधि र मानवअधिकार अगुवाले सोमबार माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंगो लगाउन बनेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुअघि सर्वोच्च अदालतले २०७१ मा दिएको आदेशअनुसार ऐन संसोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको बटमलाइन छ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले ऐन संसोधनका लागि राज्यलाई खबरदारी गर्न विरोध प्रर्शन गरेको बताए।
‘२०७१ मा सर्वोच्च अदालतले ऐन संसोधनका लागि दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न हामीले निरन्तर दबाब दियौं। तर राज्यले अहिलेसम्म सुनेन,’ उनले भने, ‘राज्यले पीडितलाई वास्तै नगरी पेलेर जान अहिले फेरी सिफारिस समिति बनाएको छ। यो प्रक्रिया उल्टो भयो। पहिले संसोधन गर, अनि सबैलाई अपनत्वको महसुस गराएर आयोग गठन गर भनेर हामीले राज्यलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौं।’
द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई टुंगो लगाउन २०७१ सालमा गठन गरिएका सत्यनिरुण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई म्याद थप्दै चार वर्ष पुर्याइए पनि उजुरी दर्ता लगायतका प्रारम्भिक काम बाहेक थप केही हुन सकेको छैन्।
पहिलेको आयोग र त्यसका पदाधिकारीको म्याद गत चैत मसान्तमा सकिएपछि सरकारले ती आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको छ।
७ र ११ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती दुई आयोगमा रिक्त हुने पदाधिकारी सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्यायधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय समिति बनाएको थियो।
सिफारिस समितिले अयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति हुन चाहनेका लागि यही १९ गतेसम्मको समय दिएको छ।
तर द्वन्द्वपीडितको माग भने आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरु निष्पक्ष, स्वतन्त्र, व्यवसायिक, सम्बन्धित विषयमा विज्ञता हासिल भएको तथा कुनै पनि राजनीतिक दलप्रति आवद्ध नभएका तथा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्ने न्यायिक मन भएका व्यक्तिहरु हुनपर्ने छ।
विगतका दुई आयोगले काम गर्न नसक्नुमा सर्वोच्च अदालतले आयोग गठनका लागि दिएको मार्गदर्शनको पालना नहुनु प्रमुख कारण भएको उनीहरुको बुझाइ छ।
भिडियो
सर्वोच्च अदालतले २०७१ दिएको आदेशपछि ऐन संशोधन गर्न केही प्रयास भए पनि विवादित भएपछि त्यो प्रयास नै बीचमै स्थगन भएको छ। एक वर्षअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ऐन सुधाररसंशोधनका लागि भन्दै ‘जिरो ड्राफ्ट’ नाम दिएको एउटा संसोधन मस्यौदा तयार पारेको थियो। तर, मस्यौदा छलफलमा आउने बित्तिकै विवादमा परेका थियो।
उक्त प्रस्तावमा द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा जेल जानु नपर्ने आशय लुकेको भन्दै पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट विरोध आएको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कानुन हेर्ने सचिव रमेश ढकालले ऐन संशोधनकै विषयमा ढकालले गत माघमा पीडित पक्षसँग छलफल गरेका थिए।
निरन्तरको अन्तर्राष्ट्रिय चासो
सर्वोच्चको आदेशअनुसार ऐन संसोधन हुनुपर्ने लगायतका संक्रणकालीन न्यायका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो प्रकट गरिरहेका छन्।
पछिल्लो पटक संयुक्त राष्ट्रसंघले संक्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा नेपालका प्रतिबद्धताप्रति आशंका व्यक्त गरेको छ।
मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्च आयुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर)को तर्फबाट स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभास्थित नेपालको राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगमार्फत् परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई पत्र लेख्दै यस्तो आशंका व्यक्त गरिएको छ।
यस्तो पत्र गएको २९ चैतमै नेपाललाई पठाइएको हो। ओएचसिएचआरका तर्फबाट विशेष प्रतिनिधिले ऐन संसोधनमा पनि चासो राखेका छन्। सरकारले कतै ऐन संशोधन गर्दै दोषीहरुलाई ‘आममाफी’का नाममा उन्मुक्ति त दिने होइन भन्नेमा पनि राष्ट्रसंघले चिन्ता जनाएको छ। संशोधन प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र सर्वोच्च अदालतलेको आदेश अनुसार बनाइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
त्यसअघि गत १० माघमा नेपालस्थित अन्तरराष्ट्रिय समुदायले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायाबारे चासो राखेका थिए। संयुक्तराष्ट्र संघको नेपालस्थित कार्यालयसहित विभिन्न विदेशी कूटनीतिक नियोगहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सर्वोच्च अदालको आदेश अनुसार ऐन संसोधन हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए।
फोटो/ भिडियो : निमेशजंग राई
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
