काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले ललिता निवासको जग्गाको सबै कित्ताहरु किटान गरेर हिजो मात्रै रोक्का गरेको बताएकी छन्।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो जानकारी दिएकी हुन्।
'हिजोमात्रै हामीले ललिता निवासभित्र पर्ने जग्गाको ९८ प्रतिशत कित्ताहरु किटान गरेका छौं। सबै कित्ताहरु रोक्का गरेका छौं। ७ दिनको समयसिमा राखेर हामीले कित्ताकाट गर्ने काम सम्पन्न गरेका हौं,' मन्त्री अर्यालले भनिन्।
ललिता निवासका विवादित जग्गाहरुको बारेमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनको लागि सरकारले छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउने कामको सुरुवात गरेको बताउँदै मन्त्री अर्यालले सार्वजनिक र गुठीका अतिक्रमण भएका सरकारी जग्गाहरु सबै फिर्ता गर्ने पनि बताएकी थिइन्।
'सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने काममा अहिले सरकार लागेको छ। अहिले कब्जा भएका जग्गा खोज्ने काम पनि यै सरकारले गरेको हो,' मन्त्री अर्यालले भनिन्, 'कब्जा जग्गा फिर्ता ल्याउने गरी काम छिट्टै सुरु हुन्छ। मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्देशनबमोजिम शक्तिशाली आयोग गठनको तयारीमा हामीहरू जुटिसकेका छौं।'
सरकारले अधिकरण गरेर जफत गरेको जग्गा शतप्रतिशत गलत रहेको धारणा मन्त्री अर्यालको छ।
'यस्तो जग्गाको सवालमा हेर्ने भन्ने कुरै आउँदैन्, सिधै खारेजीमा जान्छ,' मन्त्री अर्यालले भनिन्। सरकारले आँफैले मोही कायम गरेर पुर्जा प्राप्त भएको जग्गा भएकोले यस्तो जग्गाहरुले बैधानिकता प्राप्त गर्ने र यसमा प्रश्नै नउठ्ने पनि उनको भनाइ थियो।
मन्त्री अर्यालले जुनसुकै व्यक्ति भएपनि सरकारले नियमसंगत ढंगले काम गर्ने समेत दाबी दोहोर्याएकी छन्। 'मान्छे जोसुकै होउन्, सरकारले नियमसंगत ढंगले आफ्नो काम गर्छ। विष्णु पौडेलको सवालमा बेसी अतिरञ्जित गरिएको छ,' मन्त्री अर्यालले भनिन्।
यसैगरी उनले हयात होटेलको सरकारी जग्गाको सवालमा पर्यटन मन्त्रालयले हेरिरहेको र छानबिन समितिका प्रतिवेदन बाहिर आएकोले यस सम्बन्धमा पनि छिट्टै निष्कर्षमा पुगिने बताइन्।
'अख्तियार, पर्यटन मन्त्रालयले र संसदीय समितिले छानबिन गरेर प्रतिवेदन दिएको छ। अब अदालतले यसमा फैसला गर्नुपर्छ', उनले भनिन्।
सरकारले गुठी ऐन संशोधन गर्न लागिरहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले गुठीको उत्पादनसँग जोडिएका जग्गा भूमि व्यवस्था मन्त्रायलले हेर्ने र मठ, मन्दिरलगायतका संस्कृतिसँग सम्बन्धित जग्गा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हेर्ने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिइन्।
अहिलेको सरकारले भूमाफियालाई संरक्षण गर्यो भनेर गलत प्रचार गरिएको भन्दै उनले दुखेसो व्यक्त गरिन्।
फरक प्रसङ्गमा मन्त्री अर्यालले खुल्ला मञ्चमा गैरकानूनी तवरले निर्माण गरिएका सटरहरु भत्काउने काममा महानगरपालिकालाई आफूहरुको उपयुक्त सहयोग रहेको समेत बताएकी थिइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
