काठमाडौं– राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका करिब चार हजार प्राविधिकहरूले आजैबाट लागू हुनेगरी सामूहिक राजीनामाको घोषणा गरेका छन्।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राविधिक राष्ट्रिय हकहित संरक्षण समितिले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो घोषणा गरेको हो। आफूहरूले अघि सारेका मागप्रति सरकार संवेदनशील नभएकोले बाध्य भएर सामूहिक राजीनामा दिएको समितिको ठहर छ।
समितिले गत चैत्र ३ गतेबाट देशव्यापी चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको थियो। तर, सरकारले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दा पनि जायज मागप्रति कुनै सुनुवाइ नगरेको र उल्टै आफूहरूलाई सेवा सुविधाबाट बञ्चित गराएकोले बाध्य भएर सामूहिक राजीनामा दिनु परेको समितिका अध्यक्ष अविनाश अमरले स्पष्ट पारे।
नेपालको इतिहासमै प्राविधिक जगतको सबैभन्दा ठूलो सडक संघर्षसमेत चैत्र १० गते काठमाडौंमा भएको समितिको भनाइ छ। समितिका अध्यक्ष अमरले भने, ‘सरकारले हामीलाई अन्यायमा पारेको कारणले हामी चरणबद्ध आन्दोलनमा थियौं। तर, धैर्यताको बाँध भत्किएकोले आजैको मितिबाट लागू हुनेगरी हामी ३२ जिल्लाका सम्पूर्ण प्राविधिकहरूले सामूहिक राजीनामा घोषणा गरेका छौं।’
सरकारले आफूहरूको माग सुनुवाइ नगरेसम्म काममा नफर्किनेसमेत उनले स्पष्ट पारे। यसअघि चैत्र १२ गते नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको मध्यस्थतामा प्राधिकरण र आफूहरुबीच सहमति भएर एक साताभित्र सबै माग पूरा गराउने प्रतिबद्धतासहित काममा फर्किए पनि सरकारले उक्त सहमति उल्लंघन गरेको पनि समितिको आरोप छ।
कार्यक्रममा समितिका सचिव राम मल्ल, समितिका उपाध्यक्ष बलराम घिमिरे, सह–सचिव नृपेश सापकोटा लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए। समितिले आफूहरूले खाइपाइ आएको प्रोत्साहन भक्ता, भौगोलिक भत्ता, यातायात खर्च र सञ्चार खर्च निरन्तर पाउनुपर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा पुनर्निर्माण शाखा अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने, स्थायित्व र निरन्तरताको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका विभिन्न ५ बुँदे माग राख्दै आएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।