काठमाडौं- सरकारले गरेको न्यायाधीश नियुक्ति सच्चाउन माग गर्दै न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन्।
न्याय परिषदले हालै सर्वोच्च र उच्च अदालतमा २३ न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो।
सिफारिस भएका सबैले नियुक्ति पाई काम समेत सम्हालिसकेका छन्।
सर्वाेच्च अदालतमा पाँच स्थायी न्यायाधीशको नियुक्ति गरिएको थियो भने उच्च अदालतमा १८ जनाको नियुक्ति भएको थियो।
निजामती कर्मचारी आधिकारीक ट्रेड युनियनकाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पहिलो चरणमा काम बहिष्कार गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ।
यी कार्यक्रमहरुको सुनुवाइ नभएमा कार्यालय ठप्प पार्ने घोषणा संगठनले गरेको छ। कर्मचारी संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा २०७५ साल श्रावण महिनादेखिको अतिरिक्त समय काम गरेको प्रोत्साहन भत्ता र असक्षम, जुनियर र आयोग्यलाई गरिएको न्यायाधीश नियुक्त सच्चाउन माग गरेको छ।
साप्ताहिक र दैनिक कजलिस्टमा निस्किएका मुद्दाको सुनुवाइ हुने ग्यारेन्टी गर्न पनि कर्मचारी संगठनले माग गरेको छ।
न्यायीक जनशक्तिको मनोवल खस्कने गरी सर्वोच्च अदालत व्यवस्थापनवाट लगातार काम भइरहेको दावी कर्मचारी युनियनले गरेको छ।
पेसी व्यवस्थापन प्रणाली अवैज्ञानिक र मनोमानी भएको कर्मचारी संगठनले आरोप लगाएका छन्।
साप्ताहिक तथा दैनिक पेशीमा चढेका मुद्दाहरु मनोमानी स्थगित गरिने परम्पराले सेवाग्राहिको समयमा न्याय पाउने अधिकार सुनिश्चित नभएकोले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न वाध्य भएका उनीहरुको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आन्दोलनका कार्यक्रमहरु
१२ र १३ गते कार्यलय समय भर कालो पट्टी वाधी काम गर्ने र प्रचारप्रसार गर्ने
१५ देखि १ घण्टा कार्य बहिष्कार सहित धर्ना वस्ने
१६ गते- २ घण्टा,
१७ गते - ३ घण्टा,
१९ गते - ४ घण्टा,
२० गते - ५ घण्टा,
२२ गते - ६ घण्टा
२३ गते देखि पुरै कार्यलय समय कार्य वहिष्कार गर्ने
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751372795.jpg)
-1751267101.jpg)
-1751273553.jpg)
-1749826086.png)
